मेडिकल कलेजले उपाधि दिएकै आधारमा भ्रष्टाचार भन्न नमिल्ने
असोज ६, २०८१ । विशेष अदालतले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीविरुद्ध अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा निजी मेडिकल कलेजले उपाधि दिएकै आधारमा भ्रष्टाचार भन्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।
योग्यता नै नपुगेको अवस्थामा नामको अगाडि प्राध्यापक लेखेको भनी अख्तियारले गिरीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतका सदस्य तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले प्राध्यापकको उपाधि दिएको आरोप लागेका विराट मेडिकल कलेजका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रमान कार्कीलाई पनि सफाइ दिएको छ । अख्तियारले क्षेत्राधिकार नभएको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको भन्दै गिरीलाई भ्रष्टाचार आरोपबाट सफाइसमेत दिएको छ ।
निजी अस्पतालले डा. गिरीलाई प्राध्यापक पदमा नियुक्त गरेको र निजी कार्यरत चिकित्सकलाई सार्वजनिक पदमा बसेको भनी अर्थ लगाउन नमिल्ने भन्दै विशेष अदालतले गिरीलाई सफाइ दिएको हो । संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ‘सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति’माथि मात्रै अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नामका अगाडि प्राध्यापक लेख्ने गिरीले उपाधि नपाएको भनी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उनले आफ्ना नामअघि थपेको ‘प्राध्यापक’माथि छानबिन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले टोली नै गठन गरेको थियो ।
स्वास्थ्य टोलीले डा। गिरीको योग्यता नपुगेको भन्दै उनले प्राध्यापक लेख्न कानुनी आधारले पनि नपाउने निष्कर्ष निकालेको थियो । प्राध्यापक लेखेकोमा विरोध भएपछि उनले आफैंले नाम हटाएका थिए । यता अख्तियारले भने नपाएको ओहोदा लेखेको भन्दै गिरीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति गिरीले सो पदमा नियुक्ति भइसकेपछि नियमित काम गर्ने क्रममा अरूले विश्वास गरोस् भनी बदनियतसाथ कुनै पनि आधिकारिक निकायबाट प्राप्त नगरेको तथा नपाएको ओहदा पाएको भनी प्रोफेसर पद प्रयोग गरेको अख्तियारले दाबी गरेको थियो । गिरीले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १५ बमोजिमको कसुर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो ।
अख्तियारले दायर गरेको सो मुद्दामा विशेष अदालतले व्याख्या गर्दै अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर मुद्दा दायर गरेको र निजी कलेजले दिएको उपाधि भ्रष्टाचार नहुने ठहर गरेको छ । ‘जुन, नियुक्तिका आधारमा प्रतिवादी डा। ज्ञानेन्द्र गिरीले निजको नामका अगाडि प्राध्यापक लेखेको हो, सो नियुक्ति भ्रष्टाचारजन्य कसुर नभएको’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘ज्ञानेन्द्र गिरीले प्राध्यापक लेखेर राष्ट्रसेवकको ओहदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा प्रयोग गरेको नदेखिएको अवस्थामा कसुर गरेको ठहर गर्न मिल्ने देखिएन ।’
ज्ञानेन्द्र गिरीले नामका अगाडि प्राध्यापक लेखेर कुनै ओहदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा प्रयोग गरेको नदेखिएको भन्दै विशेष अदालतले अस्पतालले दिएको नियुक्तिका आधारमा प्राध्यापक पद लेखेकाले आफू खुसी प्राध्यापक पदको प्रयोग गरेको भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो । अख्तियारले उपकुलपति गिरीमाथि उपाधिसँग जोडिएको विषयमा मुद्दा चलाए पनि धरानस्थित मेडिकल कलेजमा भएका अरू भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान नै गरेन ।
धरान’दयगत अध्ययन गर्न गठन भएको छानबिन टोलीले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धेरै खालको अनियमितता भएको भनी संलग्नमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । र, अख्तियारले कुनै पनि अनियमिततामा छानबिन भने गरेन । यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ ।
