भिडभाड हुने अड्डामा अख्तियारले गुप्तचर खटाउँदै
फागुन २०, २०७५ । सर्वसाधारणको भिड हुने सरकारी कार्यालयमा अख्तियारले सेवाग्राहीको भेषमा ‘जासुस’ खटाउने भएको छ । छिटो सेवा प्रवाहका नाममा घुस लिने कर्मचारीलाई सुधार्न आयोगले नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको हो । मालपोत, यातायात, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तहलगायतका कार्यालयमा आयोगबाट गोप्य रूपमा कर्मचारीलाई सेवाग्राहीको भेषमा खटाउन लागिएको हो । केही दिनमै यो कार्यक्रम सुरु हुने आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताए । ‘सेवाग्राहीहरू अख्तियारका कर्मचारी पनि हुन सक्छन् भनेर कर्मचारीहरू घुस खान डराउँछन् कि भन्ने हो,’ प्रवक्ता दंगालले भने, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा यो हाम्रो निरोधात्मक शैली हो ।’
स्रोतका अनुसार अडियो र भिडियो रेकर्ड गर्ने गोप्य डिभाइससहित सरकारी कार्यालयमा ‘जासुस’ खटाउन लागिएको छ । त्यसरी खटिएका आयोगका कर्मचारीले घुस लिएको देखेमा रंगेहात पक्राउ गर्नेछन् । ‘यसबाट ती कार्यालयमा हुने अन्य भ्रष्टाचारको सूचना संकलनमा पनि हामीलाई सहयोग पुग्नेछ,’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘यसबाट सरकारी कार्यालयमा थोरै भए पनि भ्रष्टाचार घट्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’
आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट समेत हालै थप कर्मचारीलाई ल्याएर भ्रष्टाचारसम्बन्धी गुप्तचरी संयन्त्रलाई बलियो बनाउन लागेको छ । यस्तो निगरानीसम्बन्धी कार्यविधिसमेत बनाइएको आयोगले जनाएको छ । कर्मचारीका साथै सरकारी कार्यालयमा हुने बिचौलियामाथि पनि त्यस्तो टोलीले निगरानी गर्नेछ ।
उजुरीका आधारमा पछिल्लो समय स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको छ । मालपोत, यातायात र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका कर्मचारी पटकपटक घुससहित पक्राउ पर्दै आएका छन् । पछिल्लो सात महिनामा सयभन्दा धेरै कर्मचारी रंगेहात घुससहित पक्राउ परेका छन् । तैपनि घुस लिने क्रम घटेको छैन । कारबाहीबाट मात्र घुसखोरी नियन्त्रण नभएपछि आयोगले त्यस्ता कार्यालयमा निगरानी बढाउन लागेको हो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिकलाई समेत सहभागी गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला–जिल्लामा भ्रष्टाचार निगरानी समूह बनाउँदै छ । केन्द्र र सातवटै प्रदेशमा यस्ता समूहका तदर्थ समिति गठन भइसकेका छन् भने क्रमशः सबै जिल्लामा गठन गरिनेछन् । अपराध नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरीले सामुदायिक प्रहरीसँग सहकार्य गरेजस्तै अख्तियारले पनि नागरिकसँग सहकार्य गर्न लागेको हो । आयोगको एकल प्रयासले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण कठिन हुँदै गएकाले नागरिक सहभागिता खोजिएको आयोगका एक अधिकारीले बताए ।
निगरानी समूह गैरसरकारी संस्था (एनजिओ)का रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुने आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताए । ‘समाजका स्वतन्त्र र स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिहरू राखेर यस्तो संयन्त्र बनाउन लागिएको हो,’ उनले भने, ‘तदर्थ समिति गठन भइसकेका छन्, सबै प्रदेशमा संस्थाहरू दर्ताको प्रक्रिया छन् ।’ हाल आयोगको क्षेत्रीय तथा सम्पर्क कार्यालय रहेका जिल्लाहरूमा समूह गठन गरेर संस्था दर्ता भइरहेको र पछि सबै जिल्लामा गठन गर्ने उद्देश्य रहेको आयोगले जनाएको छ । ‘उनीहरूबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना पनि लिइन्छ,’ प्रवक्ता दंगालले भने, ‘भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास पनि हुनेछ ।’यो खबर नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
