ओजविहीन प्रचण्ड
जेठ २७, २०८२ । २४ जेठमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २६ जेठसम्ममा संसद्को अवरोध खुल्ने ठोकुवा गरेका थिए । तर, उनले तोकेको समयसीमाभित्र संसद् खुलेन । बरु थप लम्बियो । त्यसदिन पत्रकारहरूसँगको भेटमा प्रचण्डले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूहरू गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागबाट पछाडि हटेको र सत्तापक्ष छानबिन समिति वा आयोग बनाउन तयार रहेको बताएका थिए । तर २६ जेठमा सत्तापक्षले छानबिन समिति नभएर संयन्त्र बनाउने प्रतिबद्धता जनाउने प्रस्ताव ल्यायो । प्रचण्ड कांग्रेस र एमालेको प्रस्तावअनुसार अगाडि बढ्न तयार भए भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० तयार भएन र प्रचण्डको लचकअनुसार सहमति जुट्न सकेन ।
नेताहरूका अनुसार भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने भन्दा कसले बनाउने प्रष्ट हुन्छ, यो संसद्ले बनाउँछ । जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार उच्चस्तरीय आयोग बनाउने भन्दा सरकारले पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्ने प्रष्ट खुल्छ । तर, अख्तियार दुरुपयाग अनुसन्धान आयोगले जारी राखेको अनुसन्धान सकाएपछि आवश्यक संयन्त्र बनाउने भन्दा कसले बनाउने ?, कसको नेतृत्वमा बनाउने रु भन्ने प्रष्ट हुँदैन । अझ अख्तियारले जारी अनुसन्धान कहिले सकाउँछ भन्ने पनि यकिन छैन ।
भिजिट भिसामा विदेश जानेसँग अपारदर्शीरूपमा आर्थिक लेनदेन हुने गरेको भनेर अख्तियारले नै उजागर गरेको हो । यो विषय प्रतिनिधिसभामा जेठ १३ गतेयता निरन्तर उठिरहेको छ । सुरुमा यो प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा नै मागेका विपक्षी दलहरू पछाडि हटेका छन् । छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडानबाट समेत पछाडि हटेर माओवादी ‘फेस सेभिङ’का लागि मात्रै प्रयासरत छ ।
गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग छाडेर छानबिन समिति, छानबिन समितिको मागबाट पनि पछाडि हटेर कहिले बनाउने रु, कसले बनाउने रु यकिन नै नहुने गरी संयन्त्र बनाउने सरकारी प्रतिबद्धतामै सदनको अवरोध खुलाउने गरी प्रचण्ड किन लचक भए रु नेताहरूका अनुसार यसको पछाडि जे जस्ता कारण रहेता पनि प्रचण्ड आफ्नो अडानमा अडिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको यो प्रकरणले देखाउँछ ।
संसद्को अवरोध खुलाउने नाममा फेस सभिङका लागि प्रचण्ड हदै तयार भएका छन् । उनी संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगनकुमार थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की लगायतसँग संवादमा छन् । प्रचण्ड कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि निरन्तर संवादमा छन् ।
नेताहरूकाअनुसार पछिल्लो प्रकरणमा विद्रोही नेता प्रचण्ड लचक हुनुको पछाडि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएपछिको राजनीतिक त्रास पनि हो ।
जेठ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसपछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा प्रचण्ड संसद्को अवरोध खुलाउने सर्तमा सबै अडान छाड्न तयार भएका छन् । कतिपयले प्रचण्डको लचकता नयाँ सत्तागठबन्धन निर्माण गर्न सकिन्छ कि भन्ने ध्याउन्नसँग जोडेर हेरेका छन् ।
कांग्रेस र रास्वपालाई एक अर्कासँग संवाद गर्न प्रचण्डले निरन्तर आग्रह गर्नुले पनि नयाँ समीकरणको चाहना हुन सक्ने आशंकालाई जन्माउँछ ।
अर्कोतर्फ नयाँ समीकरण बनाउने प्रचण्डको प्रयास पहिलो पटक होइन । आफू नेतृत्वको सरकार ढलेलगत्तै कांग्रेस–एमाले सत्ता गठबन्धन लामो समय नटिक्ने दाबी गरेका प्रचण्डले पटक–पटक सरकार फेरिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । नयाँ वर्षमा नयाँ सरकार बन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राजनीतिमा तरंग नै आएको थियो ।
३१ चैत २०८० मा चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले ‘नयाँ वर्षमा नयाँ सरकार बन्ने’ बताएका थिए । तत्कालका लागि राजनीतिमा तरंग आए जस्तो भएता पनि प्रचण्डको अभिव्यक्ति केही समयमै खण्डित भयो । जसले प्रचण्डको अभिव्यक्तिसमेत अर्थपूर्ण हुन्न भन्ने बुझाइलाई मलजल गर्यो ।
यसरी आफैंले राखेको अडानमा अडिन नसक्नु र आफैंले दिएको सूचना कार्यान्वयनमा नदेखिनुले प्रचण्डको विद्रोही चरित्र र अभिव्यक्तिको ओजलाई खण्डित गर्दै लगेको छ । यो खबर मध्यान्हबाट लिएका हौ ।
