भूमि बैंक र सरकारी उद्योगको निजीकरणविरुद्ध सशक्त किसान आन्दोलनको चेतावनी
जेठ ४, २०८२ । देशका विभिन्न ६ कम्युनिस्ट पार्टी निकट किसान संगठनहरू आबद्ध संयुक्त किसान संघर्ष समितिले भूमि बैंक खारेज नगरे र सरकारी उद्योगहरूको निजीकरण भएमा सशक्त किसान आन्दोलन छेड्ने स्पष्ट चेतावनी दिएको छ।
आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा किसान नेताहरूले भूमि बैंकलाई “किसानविरोधी षड्यन्त्र” भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले भूमि बैंकमार्फत ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरूको जमिन खोसेर विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनी र स्वदेशी दलाल पुँजीपतिलाई सुम्पन खोजिएको आरोप लगाएका छन्।
चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्यले ओली सरकारको नीति किसानमाथिको कडा हमला भएको दाबी गरे। उनले भने, “भूमि नेपालीहरूको जीवन, संस्कृति र स्वाभिमानको आधार हो, यसलाई बेच्न पाइँदैन।”
बलराम बास्कोटा, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अन्फा)का इन्चार्जले एमाले–कांग्रेस गठबन्धनलाई “किसान विरोधी” भन्दै तीव्र आलोचना गरे। उनले भने, “ओलीले किसानलाई जिस्क्याएमा, त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ।”
भैरवराज रेग्मी, अप्फाका अध्यक्षले किसानको अधिकार संसददेखि सडकसम्म रक्षा गर्न आन्दोलन चर्काउनु पर्ने बताए। सरकार जल, जमिन, खनिज बेचेर कमिसन खान खोजेको उनको आरोप थियो।
सीताराम तामाङ, क्रान्तिकारी किसान महासंघ नेपालका अध्यक्षले ओली सरकारलाई नामको मात्र कम्युनिस्ट र व्यवहारमा दलाल पूँजीपति पक्षीय सरकार भएको भन्दै आलोचना गरे।
लोकनारायण सुवेदी, अखिल नेपाल किसान युनियनका इन्चार्जले किसानलाई “देशको जीवनदायिनी शक्ति” भन्दै, तिनको अधिकार रक्षा गर्नु सबैको कर्तव्य भएको बताए।
सांसद रणेन्द्र बराईलीले संसदमा भूमि बैंकमार्फत किसानको जमिन ९९ वर्षका लागि दलाललाई सुम्पिने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाए। उनले संसदबाट प्रतिरोध गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।
सांसद मिना तामाङले किसानको पक्षमा संसदमा आवाज उठाउँदा पनि सरकार सुन्ने इच्छुक नरहेको गुनासो गरिन्। “शिक्षकजस्तै किसानले पनि सडक तताउनुपर्ने बेला आएको छ,” उनले भनिन्।
बलदेव चौधरी, अखिल नेपाल किसान महासंघका संयोजकले ओली सरकारले “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को नारा दिँदै व्यवहारमा “गरिब नेपाल, दुःखी नेपाली” बनाउने काम गरिरहेको आरोप लगाए।
नहेन्द्र खड्का, क्रान्तिकारी केन्द्रका महासचिवले भूमि बैंक नवउदारवादी नीति अन्तर्गतको कार्यक्रम भएको उल्लेख गर्दै यसले किसानलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने चेतावनी दिए।
