भिजिट भिसा प्रकरण: अनुसन्धानका बीच डीआईजी श्रेष्ठको सरुवाले निष्पक्षतामै प्रश्न
जेठ १७, २०८२ । भिजिट भिसा दुरुपयोगसम्बन्धी चुलिंदो अनुसन्धानका बीच डीआईजी हिमालय श्रेष्ठको सरुवाले देशभरको ध्यान तानेको छ। गृह मन्त्रालयले ११ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)हरूको नयाँ पदस्थापन गर्दै श्रेष्ठलाई उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीमा खटाएपछि यसले विवादको रुप लिएको हो।
यस निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग कुनै समन्वय नगरिएको पुष्टि भएपछि आलोचना थप चर्किएको छ। परम्पराअनुसार अख्तियारमा खटाइएका अधिकृतहरूको सरुवा गर्दा आयोगसँग सहमति लिने चलन रहेकोमा यसपटक त्यो प्रक्रिया पालना नभएको देखिन्छ।
डीआईजी श्रेष्ठको टोली हाल भिजिट भिसा दुरुपयोग प्रकरणमा गहिरो अनुसन्धानमा सक्रिय थियो। यस्तै संवेदनशील घडीमा श्रेष्ठलाई हटाउने निर्णयले अनुसन्धानमाथि प्रभाव पार्ने र हस्तक्षेप गर्ने प्रयास भएको आशंका जन्मिएको छ।
अख्तियार प्रमुखले यसप्रति कडा असन्तोष जनाएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले निर्णय सच्याउँदै श्रेष्ठलाई पुनः अख्तियारमै जिम्मेवारीमा फर्काउने निर्णय गरेका छन्। सोही अनुसार डीआईजी ओमबहादुर रानालाई रानीपोखरी खटाइएको छ।
सरुवा प्रक्रिया र त्यसपछिको तत्काल निर्णय उल्टाइएका घटनाले सरकारको निष्पक्षता, पारदर्शिता र संवैधानिक निकायहरूप्रतिको सम्मानमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। यसले प्रहरी संगठनभित्रको राजनीतिक हस्तक्षेपबारे पुनः बहस चर्काएको छ।
