छटपटीमा उपेन्द्र यादव
जेठ ७, २०८१ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी फुटाएर नयाँ दल गठन गरेका सात जना सांसदको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको प्रचलित व्यवस्था निश्कृय रहेको बेलामा आफ्नो पार्टी फुटेको भन्दै सर्वोच्च अदालत गएका यादवले आइतबार दल फुटाउने सात सांसदको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएर संसद सचिवालयमा निवेदन समेत दिएका छन् ।
सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदैछन् । प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट लिन लागेको विश्वासको मत रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा यादवले नै रिट निवेदन दिएका छन् । जसपा नेपालका अध्यक्ष यादव विश्वासको मत रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
जसपा विवादको टुंगो लागिनसकेको अवस्थामा प्रचण्डले संसदमा लिने विश्वासको मतले वैद्यता नपाउने यादवको जिकिर छ । यादवले जसपा नेपालबाट अलग भएका सात जना पार्टीविहीन भएको र उनीहरू जसपा नेपाल र जसपा दुबैको सांसद नभएको जिकिरसहित उनीहरूले विश्वासको मत प्रक्रियामा भाग लिन नमिल्ने दाबी गरेका हुन् ।
यसअघि जसपा नेपाल विभाजनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले नयाँ पार्टीको दर्ता प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो । यस आधारमा यादवले सात सांसदको वैधानिकतामा प्रश्न रहेको जिकिर गरेका हुन् ।
आइतबार नै यादवले सर्वोेच्च अदालतबाट आदेश नआउन्जेल सात जना सांसदलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने कार्यक्रममा सहभागी नगराउन सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
आइतबार सभामुख घिमिरेलाई पत्र लेखेर यादवले जनता समाजवादी दलबाट संघीय संसद् सदस्यमा प्रतिनिधित्व गर्ने ७ जना सांसदहरु अशोक कुमार राई, नवल किशोर साह सुडी, रञ्जुकुमारी झा, वीरेन्द्र प्रसाद महतो, प्रदीप यादव, हसिना खान र सुशीला श्रेष्ठलाई विश्वासको मतमा सहभागी नगराउन माग गरेका हुन् ।
हाल प्रचलनमा नरहेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ को २ र उक्त ऐनको दफा ३३ को २ अनुसार तर्जुमा गरिएको राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम ५ को व्यवस्था अनुसार छुट्टै दल दर्ता भएको छ । यसरी दर्ता भएको जनता समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको छ । तर, यसको कानूनी आधार नरहेको भन्दै अध्यक्ष यादवले प्रश्न उठाएका हुन् । यो खबर मध्यान्हबाट लिएका हौ ।
