संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा सिफारिश भएका नामप्रति द्वन्द्वपीडितको खबरदारी
वैशाख १९, २०८२ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंग्याउन गठित आयोगहरूमा गरिएको पादाधिकारीहरूको सिफारिशप्रति द्वन्द्वपीडित समुदायले खबरदारी गरेका छन् । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिश गर्न गठित सिफारिश समितिले अपारदर्शी, देखावटी र राजनीतिक नियन्त्रित प्रक्रियाबाट भागबण्डा र पहुँचका आधारमा पदाधिकारी सिफारिश गरेको भनी खबरदारी गरेका हुन् ।
३६ द्वन्द्वपीडित संस्थाहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गठित सिफारिश समितिका कार्य तथा प्रक्रियामा गम्भीर असहमति जनाउँदै यसले प्रकाशित गरेको छोटो सूची अस्वीकार गरेर द्वन्द्वपीडित संस्थाबाट सिफारिश भएका व्यक्तिहरूको नामसमेत फिर्ता गरेका छन् । समितिको वैधतामा समेत प्रश्न गरेर राजनीतिक छायाको यस समितिप्रतिको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठेकोले पीडित केन्द्रित नयाँ स्वायत्तता समितिबाट प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको छ ।
पदाधिकारी सिफारिश गर्न २०८१ चैत्र १५ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको थियो । अधिकांश संक्रमणकालीन न्यायको राष्ट्रिय कार्यभारलाई पार नलाग्ने, पीडितले न्याय नपाउने गरी निराशाजनक छोटो सूची प्रकाशित गरेर तत्काल पीडा सम्बोधनको पर्खाइमा दशकौँदेखि पर्खिरहेका आम पीडित समुदायलाई फेरि पनि धोका दिएको एवं अपहेलित गरिएको दुःखद महसुस भएको हुनाले देशभरिका द्वन्द्व पीडित समुदाय समग्र प्रक्रियाका सम्बन्धमा द्वन्द्वपीडित समुदायले गम्भीर सरोकार जाहेर गरेका हुन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग अध्यक्षको प्रतिनिधिको भूमिका समेतमा प्रश्न गर्दै नागरिक स्तरबाट यसको निरूपण गर्नुपर्ने अवस्था आएको कुरा समुदायले उठाएको छ ।
नयाँ स्वायत्त सिफारिश समितिको माग
द्वन्द्वपीडित समुदायले तत्काल नयाँ स्वायत्त सिफारिश समिति एवं विश्वसनीय, पारदर्शी र परामर्शयुक्त सार्वजनिक छनोट प्रक्रिया अवलम्बनको माग गरेका छन् । शंकाको सुविधाको फाइदा उठाउँदै पटक-पटकको असफलताबाट समेत पाठ नसिकी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिश गर्न २०८१ चैत्र १५ गते गठित सिफारिश समितिले अपारदर्शी, देखावटी र राजनीतिक नियन्त्रित प्रक्रियाबाट भागबण्डा र पहुँचका आधारमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिश गरेको समुदायको आरोप छ ।
विभिन्न ११ बुँदामा समुदायले सरोकार व्यक्त गरेका छन् । सिफारिश समिति गठनको कानुनी एवं स्वीकार्यताको वैधतामाथि गम्भीर सरोकार रहेको कुरा द्वन्द्वपीडित समुदायले व्यक्त गरेका छन् । तत्काल पीडित केन्द्रित, लैंगिकमैत्री एवं अपांगता समावेशी र विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र पीडितका सत्य, न्याय र परिपूरणका अधिकार एवं पुन नदोहोरिने सुनिश्चित गर्नुपर्ने अपिल समुदायले गरेका हुन् ।
नियन्त्रित र देखावटी प्रक्रिया अझै पनि निरन्तर अगाडि बढाइएमा पीडित समुदायकै अगुवाइमा समानान्तर नागरिक आयोग बनाई सत्य अन्वेषण गर्ने एवं पीडकको नाम सार्वजनिक गर्ने कार्य अगाडि बढाउन बाध्य नपार्नसमेत समुदायले सचेत गराएको छ । साथै, आफूले उठाएका सवालहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि साथ, रचनात्मक सहयोग र ऐक्यबद्धताका लागि बृहत् नागरिक समाज, मानव अधिकार समुदाय, सञ्चार जगत्, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत समग्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष द्वन्द्वपीडित समुदायले अपिल गरेको छ ।
११ बुँदामा गरिएको अपिलमा भनिएको छ, ‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सफल निष्कर्षमा पुर्याउने क्षमता भएका, देश र समाजले पत्याएका विश्वसनीय व्यक्तिहरू निवेदन हालेर नआउने तथ्य मनन गरेर नै समितिले सूचीकृत गर्ने प्रावधान राखेको हुनुपर्दछ । तर, यस राष्ट्रिय महत्वको सवाललाई पार लगाउने ल्याकत भएका व्यक्तिको आवेदन परे नपरेको सो को गहन अध्ययन नै नगरी, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सूचीकृत गर्ने पहल एवं गृहकार्य नै नगरी आएका व्यक्तिहरू मध्येबाट भन्दै मूलतः निराशाजक मूल नेतृत्व सहितको छोटो सूची तयार पार्ने कार्य गैरजिम्मेवारीपूर्ण छ ।’ एउटै व्यक्ति दुवै आयोगको दुवै पदका लागि छोटो सूचीमा समावेश गरिएकोबाट चरम अवसरवादलाई अनुमोदन गर्ने समितिको कार्यक्षमता र निर्णय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको समुदायको आरोप छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ को प्रतिबद्धता एवं अवधारणाअनुरूप पीडित केन्द्रित, लैंगिकमैत्री एवं अपाङ्गता समावेशी र विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अवलम्बन गर्न आम द्वन्द्वपीडित समुदायले, नागरिक समाज एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले झण्डै दुई दशकदेखि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर, पीडित समुदायको पीडा, माग र अन्याय सम्बोधन गर्न विश्वसनीय, पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु साटो निरन्तर नियन्त्रित प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको, पीडितको पीडालाई राजनीतिक स्वार्थका रूपमा अद्यावधिक उपयोग गरिएकाले समग्र संक्रमणकालीन प्रक्रिया दुई दशकदेखि गिजोलिएको एवं झन् जटिल बनाइएको छ । यो खबर हिमालय टाइम्सबाट लिएका हौ ।
