नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउन ‘क्यासलेस इकोनोमी’
कार्तिक १९, २०८१ । डा. उमाशंकर प्रसादले पनि नेपाललाई क्यासलेस इकोनोमीको माध्यमबाट भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सकिने दाबी गरे । आज (सोमबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले भने,‘संसारको गतिविधिसँग हामी सबै परिचित छौं । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र जलवायु परिवर्तनको समस्यासँग सबै जानकार छन् । अहिले विश्वभरि नै जलवायु परिवर्तनको समस्या ठूलो बनेको छ । ठूलो लगानीको साथ समाधान गर्न विश्वका हरेक देश, राजनीतिक दलहरु र सबै लागिपरेका छन् । तरपनि समस्या चाहीँ समाधान भएको अवस्था देखिँदैन् । हरेक वर्ष कोप हुन्छ । कार्वन इमिसनको कुरा हुन्छ । तर, हरेक वर्ष जलवायुको प्रभाव बढ्दो छ ।’
उनले शिक्षा र स्वास्थ्यको हकमा हरेक देशले आधारभूत अधिकारको कुरा गरेको र निःशुल्कको कुरा गरेको स्मरण गराए । उनले भने,‘शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाट कोही पनि बञ्चित हुनुहुँदैन भन्ने सुनिन्छ । तर, भएको छैन् । हामी नेपाललगायत धेरै देशका मिडिल क्लासका मानिसहरु गरिवीको रेखामुनि धकेलिएको छन् । किनकी यो वर्गको अधिकांश कमाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च भैरहेको छ । यही कारणले राम्रो क्षमता भएको परिवार पनि गरिवीमुनि धकेलिएको छ ।’
उनले आर्थिक र बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्ने हेतुले आफूहरुले कल्किजम रिसर्च सेन्टर स्थापना गरेर काम गरेको स्मरण गराए । उनले भने,‘अहिले हामीसँग जनकपुर र काठमाौंमा ५० जनाको अर्थशास्त्रीहरुको टिम छ । दोस्रो टिम चिकित्सकहरुको छ, तेस्रो इन्जिनियर र प्राध्यापकहरुको टिम छ ।’ योबीचमा आफूहरुले प्लस टुदेखि मास्टर्ससम्मका करिब १० हजार विद्यार्थीहरुलाई ओरिएन्टेशन दिईएको पनि उनले सुनाए ।
उनले भ्रष्टाचार, दाईजो प्रथाको विषय र एन्टिबायोटिक रेसिसेन्ट्यान्टको विषय सबै क्यासलेस इकोनोमीको रुपमा समाधान हुने विश्वास दिलाए । उनले भने,‘हाम्रो सबै समस्याको समाधानको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यान्वयन रणनीति नै क्यासलेस इकोनोमी हो । यो लागु भएपछि भ्रष्टाचार हुँदैन् । खर्च र आम्दानी ट्रयाक हुन्छ । नर्डिक देशमा भ्रष्टाचार कम छ । त्यसको मूख्य कारण नै क्यासलेस इकोनोमी धेरै भएर हो । हामीले त शतप्रतिशत क्यासलेस कुरा गरेका छौं । ग्रामिण इलाकामा स्मार्ट–करेन्सी लागु हुन्छ । विश्वमा भएको होलिस्टिक समस्या समाधान गर्नेगरि काम गरेका छौं । हामीले अहिले दुई वर्ष भयो काम गरेको, अब जनतामा जागरण ल्याउनुपर्छ भनेर आज यो सानो प्रेस मिट हो । नेपालमा मध्यम वर्गको परिवारको आयको ७० देखि ८० प्रतिशत रकम शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च भएको छ । त्यही भएर हाम्रो नीतिले अब देशमा गरिवी निराकरण गर्न र जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान हुन्छ।’
