कोशी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिट स्थगित
जेठ २७, २०८१ । सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पुगेको कोशी प्रदेश सरकार गठनको विवाद सम्बन्धी रिट हेर्न नमिल्नेमा परेको छ । आइतबार(आज) तीन जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासबाट विवादको छिनोफानो हुने भनिएपनि हेर्न नमिल्नेमा परेको हो ।
कोशी प्रदेशमाथि परेको रिटमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय प्रकाशकुमार ढुंगाना, अव्दुल अजीज मुसलमान र सुनिल कुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासमा पेशी परेको थियो । पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइको तयारी थियो ।
तर न्यायाधीश पोखरेलले कानुन व्यवसायी हुँदा गत भदौमा कोशी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्तिविरुद्ध वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले दायर गरेको रिटमा थापाको पक्षमा बहस गरेकाले आइतबारको सुनुवाई स्थगित भएको हो ।
इजलासमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पोखरेलले मुद्दा हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने भनेर प्रश्न उठाएपछि उनले अन्य न्यायाधीशहरुसँगको छलफलपछि अलग हुने निर्णय लिएका थिए ।
यसअघि गत २३ गते न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजालासमा सुनुवाइका लागि पठाउन आदेश दिएको थियो ।
वैशाख २६ गते प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले नयाँ सरकार गठनको आव्हान गरेपछि केदार कार्की सर्वोच्च अदालत गएका थिए । उनको मुद्दामा जेठ ९ गते मुख्यमन्त्रीको रूपमा हिक्मत कार्कीलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्ति गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीको नियुक्तिमा प्रश्न उठाउँदै पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा यसअघि जेठ १६ गते पनि सुनुवाइ भएको थिएन ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले उक्त व्यवस्था सरकार बनाउने अन्तिम विकल्प भएको र आफूले यसअघि नै विश्वासको मत लिइसकेको कारण अब हटाउन नपाइने जिकिर गरेका छन । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्कीलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
