‘भिजिट भिसा’ प्रकरण : ‘नैतिकताको पाठ पढाउने’ गृहमन्त्री लेखक संकटमा
जेठ ११, २०८२ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत भिजिट भिसामा जाने यात्रुबाट रकम असुलीको गम्भीर आरोपमा नाम जोडिएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखक नैतिक संकटमा पर्नुभएको छ । भिजिट भिसाका नाममा भएको असुलीमा गृह प्रशासन पनि जोडिएपछि गृहमन्त्री लेखक नैतिक संकटमा पर्नुभएको हो । यसअघि उहाँले प्रायः नैतिकता र विधि-प्रक्रियाको कुरा उठाउनुहुन्थ्यो । तर, अहिले आफैँ ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा मुछिँदा मौनता साँधेर बस्दा नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो । ७ जेठमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख भट्टराईलाई आयोगले नियन्त्रणमा लिएसँगै भिजिट भिसाको नाममा ‘अघोषित मानव तस्करी’को पोल खुलेको थियो । त्यसपछि अनुसन्धान गर्दै जाँदा भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको ‘अघोषित मानव तस्करी’को लहरो गृहमन्त्री रमेश लेखकसम्म जोडिएको संकेत देखिएको हो । आयोग स्रोतका अनुसार सेटिङमा संलग्न कर्मचारी मात्र नभई बिचौलियाको समेत गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयसम्म सिधा सम्पर्क भेटिएको छ । दिनमै औसत ५० लाखसम्म लेनदेन हुन थालेको सूचनाका आधारमा अख्तियारले छापा हानेको थियो । त्यो पैसा तहगत रूपमा गृह मन्त्रालयसम्म पुग्ने गरेको सूचना अख्तियारको छ । गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयमा कार्यरत व्यक्तिहरूको अध्यागमनको सरुवा र सेटिङमा शंकास्पद सम्बन्ध देखिएको छ ।
आयोगको अनुसन्धानमा भट्टराईसँग मन्त्री लेखकका सचिवालयका कर्मचारीहरू बद्री तिवारी, जनक भट्ट, गणेशदत्त ओझा र विमल पौडेलको नियमित सम्पर्क र संवाद हुने गरेको देखिएको छ । त्यही कारण मन्त्री लेखकको यो प्रकरणमा संलग्नता रहेको आरोप लागिरहेको छ । भिजिट भिसाको नाममा मान्छे विदेश पठाएबापत मन्त्रीको नाममा दैनिक ५० लाख आउने गरेकोसम्म आरोप छ ।
गृह मन्त्रालयले भट्टराई पक्राउ पर्नुअघि (मंगलबार) राति नै प्रमुख अध्यागमन अधिकृत भट्टराईलाई तानेको थियो । मानव तस्करमा संलग्न कर्मचारीको रातारात सरुवा गर्नुले पनि गृहमन्त्रीमाथि शंका बढाएको छ । पौडेल २० चैत २०८१ देखि मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा लेखक मन्त्रीको रूपमा आएपछि निजी सचिवालयमा कार्यरत हुनुुहन्छ । उहाँलाई भिजिट भिसाको सेटिङ गरेर मानव तस्करी गरेको अभियोगमा मुद्दा यसअघि नै लागिसकेको थियो । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार पौडेल सिधै अदालतमा हाजिर हुनुभएको थियो । फागुन २०८० मा उहाँ काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट एक लाख धरौटी तिरेर छुट्नुभएको थियो । अर्का अधिकृत ओझा मन्त्रालयको निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखामा कार्यरत हुनुुहन्छ । कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहँदा ५४ लाख राजस्व छुट दिएको मुद्दामा मुछिनुभएको थियो । मोहन्यालका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षसहित १२ जना जनप्रतिनिधिसहित १४ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । प्रश्न उठेपछि उहाँले राजीनामा दिएर छानविनको बाटो खोल्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । यस्तो आवाज उठाउनेमा विपक्षी मात्रै होइन, स्वयंं सत्तारूढ दलकै शीर्षस्थ नेतासमेत छन् । नेपाली कांग्रैसकै नेता डा। शेखर कोइरालाले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर छानविनको बाटो खोल्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी, सर्वोच्चमा रिट
भिजिट भिसामार्फत हुने मानव तस्करीमा मुछिनुभएका गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बर्खास्तीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उजुरी परेको छ । यसैगरी, उहाँलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै भने सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट परेको छ । अधिवक्ता युवराज सफलले लेखकविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिनुभएको हो । भिजिट भिसाको सेटिङमा प्रत्यक्ष रूपमा उहाँको सचिवालय मुछिएको र यसमा मन्त्रीकै मिलेमतो रहेकाले उहाँलाई बर्खास्त गर्न भन्दै सफलले उजुरी दिनुभएको हो । यसैगरी, मन्त्री पदमा बस्दा उहाँले छानबिन प्रभावित गर्नसक्ने तथा प्रमाण लुकाउन सक्ने भएकाले बर्खास्तीको माग गरी सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता मधु चौलागाईंले रिट पेस गर्नुभएको छ । सो रिट दर्ताबारे आइतबार निर्णय हुने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।
लेखकको त्यो अभिव्यक्ति र अहिलेको मौनता
झण्डै एक वर्षअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री रहँदा सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएपछि हालका गृहमन्त्री लेखकले नै चर्को रूपमा नैतिक प्रश्न उठाउनुभएको थियो । त्यतिबेला संसद्मा विपक्षी बेन्चमा रहनुभएका लेखकले सहकारी प्रकरणमा मुछिएपछि लामिछानेले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो । त्यसक्रममा कांग्रेसले संसद् बैठकसमेत अवरुद्ध पारेको थियो । ‘उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलन गर्ने, ठगी गर्ने, दुरुपयोग गर्ने विषयमा उहाँको संलग्नता छ भन्ने कुरा हामीले लगातार उठाएका छौँ । यसै सदनले यसभन्दा पहिला स्थापित गरिसकेको विषय यदि कुनै पनि माननीय मन्त्रीजी अनुसन्धानको घेरामा आउनुभो, प्रश्न उठ्यो, राज्यको सक्षम निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने त्यस्तो माननीय मन्त्रीजी मन्त्रीको पदमा रहन पाउनुहुन्न, रहनुहुन्न ।’ लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रश्न उठाउँदै प्रतिनिधिसभा बैठकमै लेखकले भन्नुभएको थियो । लेखकले सहकारीको रकम हिनामिना गर्नु भ्रष्टाचार भएको भन्दै लामिछानेमाथि अनुसन्धान र राजीनामाको माग गर्नुभएको थियो । त्यसवेला लेखकले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै प्रधानमन्त्रीको समेत जवाफ माग्नुभएको थियो । अहिले मन्त्री लेखकमाथि पनि यस्तै प्रश्न उठेको छ र त्यसैगरी विपक्षी र स्वयं सत्ता पक्षकै नेताले राजीनामा मागिरहँदा उहाँ मौन बस्नुभएको छ । यसबारे केही दिनमा मात्रै मुख खोल्ने भन्दै उहाँ पन्छिरहनु भएको छ ।
गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर छानविनमा सघाउनुपर्छ : डा. शेखर
कांग्रेस नेता डा। शेखर कोइरालाले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन आग्रह गर्नुभएको छ । शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कोइरालाले अध्यागमन विभागमा भएको भ्रष्टाचारका विषयमा कुरा उठिसकेपछि राजीनामा दिएर छानविनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न गृहमन्त्री लेखकलाई सुझाव दिनुभएको हो । कोइरालाले विगतमा केही मन्त्रीले राजीनामा दिएर छानविनमा सघाएको स्मरण पनि गृहमन्त्री लेखकलाई गराउनुभएको छ । ‘नेपालको संसदीय इतिहासमा यस प्रकारका घटनाहरू भइरहेका छन्, यस्ता घटना हुँदा मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएर छानविन समिति बनाएर अगाडि बढेको तपाईं–हामी सबैलाई थाहा छ । यो नौलो कुरा भएन उहाँले पनि म राजीमा दिन्छु, छानविन गर भन्दा हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘गृह मन्त्रालय त उहाँकै अण्डरमा छ नि त । उहाँले नैतिकताको हिसाब म क्लिन छु, मैले राजीनामा गरेँ । छानविन समिति बनाउनुहोस् भने भइहाल्यो नि ।’
आरोपित मन्त्रीलाई कुर्सीमा राखिरहनु अपराधलाई अनुमोदन गर्नु हो : डा. तोषिमा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा। तोषिमा कार्कीले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गर्नुभएको छ । भिजिट भिसा प्रकरण अध्यागमनको मात्र गडबडी नभएर यो गृहमन्त्रीकै सचिवालयबाट सञ्चालित मानव तस्करी र भ्रष्टाचारको सिण्डिकेटको रूपमा प्रमाण र तथ्यहरू छताछुल्ल भएको भन्दै कार्कीले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग्नुभएको हो । सांसद कार्कीले आरोपित मन्त्रीलाई कुर्सीमा राखिरहनु भनेको मन्त्रिपरिषद्बाटै यो अपराधको अनुमोदन गर्नु भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । ‘जब जनताको जनधनको सुरक्षा लिनुपर्ने निकायद्वारा नै राज्यको संयन्त्र प्रयोग गरेर जनताको छोराछोरी बेचिन्छन्, अनि गृहमन्त्री र उनको सचिवालय नै संलग्न हुन्छ भने योभन्दा ठूलो अपराधको अर्को नमुना कुन चाहिन्छ रु र, यस्तो अवस्थामा आरोपित मन्त्रीलाई कुर्सीमा राखिरहनु भनेको मन्त्रिपरिषद्बाटै यो अपराधलाई अनुमोदन गर्नु हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘भिजिट भिसा प्रकरण अब अध्यागमनको मात्र गडबडी होइन( यो गृहमन्त्रीकै सचिवालयबाट सञ्चालित मानव तस्करी र भ्रष्टाचारको सिण्डिकेटको रूपमा प्रमाण र तथ्यहरू सञ्चारमाध्यममा छताछुल्ल हुँदै छन् । यस्तो अवस्थामा आरोपित मन्त्रीलाई कुर्सीमा राखिरहनु भनेको मन्त्रिपरिषद्बाटै यो अपराधलाई अनुमोदन गर्नु हो ।’
‘सेटिङ’मा नेतृत्वको कुनै संलग्नता छैन : गृह मन्त्रालय
गृह मन्त्रालयले गैरकानुनी वा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा मन्त्रालयको नेतृत्वको कुनै प्रकारको संलग्नता नरहेको दाबी गरेको छ । शनिबार मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव छवि रिजालले एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । ‘विगत केही दिनयता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको घटनासँग मन्त्रालयको नेतृत्वलाई जोडेर विभिन्न पत्रपत्रिका तथा सामाजिक सञ्जालमा आएका समाचार एवं क्रिया प्रतिक्रियाप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारका कपोलकल्पित, भ्रामक र आधारहीन समाचार प्रकाशित र प्रसारित भएको प्रति मन्त्रालय दुःख व्यक्त गर्दछ ।’
‘यस्ता कुनै पनि गैरकानुनी वा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा मन्त्रालयको नेतृत्वको कुनै प्रकारको संलग्नता नरहेको र नरहने विषय स्पष्ट गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यो विषयको गम्भीरतालाई मध्यनजर गरी सत्यतथ्य विषयवस्तु मात्र प्रकाशन र प्रसारण गरिदिन गृह मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।
‘मन्त्रालयले सबै प्रकारका अनियमितता र अपराधका घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै गृह प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका कार्यहरू समेत गर्दै आइरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ ।
यस्तै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेकाले अनुसन्धान कार्य पूरा भएपछि सत्य तथ्य ब्यहोरा सबैको जानकारीमा आउने गृह मन्त्रालयले विश्वास व्यक्त गरेको छ । विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘आयोगबाट हुने छानविन तथा अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यमा मन्त्रालयको पूर्ण सहयोग रहने व्यहोरासमेत जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’
मुलुकमा शान्ति सुरक्षा, अमनचयन तथा सुशासन कायम गर्नका लागि गृह प्रशासन क्रियाशील रहेको भन्दै मन्त्रालयले सबै प्रकारका अनियमितता र अपराधका घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको समेत जिकिर गरेको छ ।
आर्थिक अनियमितता गरेको प्रमाणित भए राजनीतिक जीवनबाटै राजीनामा दिन्छु : गृहमन्त्री लेखक
गृहमन्त्री रमेश लेखकले आर्थिक अनियमितता गरेको प्रमाणित भए राजनीतिक जीवनबाटै राजीनामा दिने जिकिर गर्नुभएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा नाम जोडिएपछि मन्त्री लेखकले आफूविरुद्ध नियोजित रूपमा झूटा प्रचारबाजी गरिएको दाबी गर्नुभयो । शनिबार काठमाडौंमा सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै गृहमन्त्री लेखकले आफूले अनियमितता गरेका प्रमाणित भए गृहमन्त्रीबाट मात्रै होइन राजनीतिबाटै राजिनामा दिन तयार रहेको जिकिर गर्नुभयो ।
‘यदि मेरो सार्वजनिक वा राजनीतिक जीवनमा मैले आर्थिक अनियमितता गरेको प्रमाणित भयो भने म पदबाट मात्र होइन, राजनीतिबाटै राजीनामा दिन तयार छु,’ मन्त्री लेखकले भन्नुभयो ।
कुनै कर्मचारीमाथि अनुसन्धान सुरु हुँदैमा समग्र मन्त्रालय नेतृत्व वा मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने संस्कृति स्थापित गर्न असम्भव रहेको उहाँको भनाइ थियो । गृह मन्त्रालयजस्तो ठूलो संस्थामा हजारौं होइन, लाखौं कर्मचारी कार्यरत रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘संवैधानिक निकायले कुनै पनि बेला कुनै पनि कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गर्न सक्छ, तर त्यसैको आधारमा सबै मन्त्रीहरूले राजीनामा दिँदै जानुपर्ने हो भने के त्यसो गर्न सकिन्छ रु के यस्ता परम्परा बसाल्न सकिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । यो खबर हिमालय टाईमसबाट लिएका हौ ।
