अग्नि सापकोटाको मुद्दा : अनुसन्धान अघि बढाउने सर्वोच्चको आदेशपछि माओवादी केन्द्रमा हलचल
जेठ २२, २०८२ । पूर्वसभामुख तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश जारी गरेपछि राजनीतिक तरंग उत्पन्न भएको छ । २०६२ सालको वैशाख १६ गते काभ्रेमा अर्जुन लामाको हत्या भएको दाबीसहित पूर्णिमाया लामाले दिएको रिटमा संवैधानिक इजलासले बुधबार सुनुवाइ गर्दै प्रहरी अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडाल रहेको संवैधानिक इजलासले यसअघि प्रहरीको ‘तामेली’मा राख्ने निर्णयलाई खारेज गर्दै अनुसन्धानको बाटो खोलिदिएको हो । सो आदेशसँगै नेकपा माओवादी केन्द्र आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ ।
आज (बिहिबार) बिहान पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निवास खुमलटारमा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको छ । बैठकमा संसद् कार्य सञ्चालन, transitional justice (टीआरसी) प्रक्रिया र सापकोटासम्बन्धी सर्वोच्चको आदेशलगायतका विषयमा छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
लामाको हत्या र न्यायको खोजी
श्रीमान् अर्जुन लामाको हत्या घटनामा न्याय खोज्दै पूर्णिमाया लामाले थुप्रै वर्षदेखि संघर्ष गर्दै आएकी छिन् । अर्जुन लामा काभ्रेको छत्रेबाँझस्थित श्रीकृष्ण माविका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष थिए । २०६२ सालमा समितिको अध्यक्षमा निर्वाचित भएको दिन नै विद्यालयबाट अपहरण गरिएका लामा दुई महिनापछि बुढाखानी गाविसको चारकिल्ला भन्ने ठाउँमा गाडिएको अवस्थामा फेला परेका थिए ।
त्यसपछि, २०६५ साउन २६ गते पूर्णिमायाले तत्कालीन माओवादीका उपाध्यक्ष सापकोटा, सांसद सूर्यमान दोङलगायत ६ जनाविरुद्ध काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । प्रहरी सुरुवातमा जाहेरी दर्ता गर्न आनाकानी गरे पनि सर्वोच्चको आदेशपछि मात्र दर्ता भएको थियो ।
सरकारको तामेली निर्णय र अदालतको हस्तक्षेप
२०६९ साउन ११ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सापकोटाविरुद्धको जाहेरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्यो । सो निर्णयविरुद्ध पूर्णिमायाले २०६९ मंसिर ७ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरिन् ।
तत्कालीन न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै सरकारसँग तामेलीमा राख्नुको कारण माग गर्यो । पछि न्यायाधीश सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले मिसिल झिकाउने आदेशसमेत दिएको थियो ।
राजनीतिक नियुक्ति र कानुनी चुनौती
उक्त मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहँदै गर्दा सापकोटा विभिन्न पटक मन्त्री पदमा नियुक्त भएका थिए । २०६८ जेठ २१ मा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बनेका सापकोटा, केपी शर्मा ओलीको सरकारले उनलाई वन तथा भू–संरक्षणमन्त्रीमा नियुक्त गर्यो ।
२०७२ चैत २६ गते वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले सापकोटालाई मन्त्री बनाएको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले सो रिट निवेदन खारेज गर्यो ।
नयाँ आदेशले पुनः जीवित बनायो मुद्दा
वर्षौंदेखि थन्किएको सापकोटाविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासको आदेशपछि अब प्रहरी अनुसन्धान अघि बढाउनु पर्ने बाध्यता भएको छ । सर्वोच्चले स्पष्ट रूपमा अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि अब अनुसन्धान रोकिने अवस्था छैन । माओवादी केन्द्रभित्र यस विषयले राजनीतिक असर पनि पारेको देखिन्छ ।
पार्टीभित्र विषयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे गम्भीर छलफल भइरहेको र संसदीय नेतृत्व, टीआरसी प्रक्रिया तथा आगामी रणनीतिमा समेत यसको असर देखिन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।
