सत्ताको स्वेच्छाचारिता हाबी,प्रतिपक्षी तितरवितर हुँदा सरकारलाई ‘हाईसञ्चो’
असार ४, २०८२ । बहुदलीय प्रजातन्त्र तथा संसदीय व्यवस्थाको मुख्य विशेषता भनेकै बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष हो । जनजीविकाका मुद्दा बोक्ने र सत्ताको स्वेच्छाचार रोक्ने बलियो प्रतिपक्ष हुनुपर्ने संसदीय लोकतन्त्रको मर्म हो । प्रतिपक्षी बलियो हुँदा सत्तापक्ष बेलगाम हुँदैन, ऊसँग स्वेच्छाचारी भएर अघि बढ्ने तागत हुँदैन । सरकारका गल्ती कमजोरी औँल्याउँदै उसलाई सही बाटोमा हिँडाउने जिम्मेवारी पनि उसकै हो । तर, जब प्रतिपक्ष कमजोर हुन्छ, सरकार बेलगाम बन्छ । गल्ती औँल्याउने प्रतिपक्षीकै आवाज कमजोर हुँदा सत्ताको स्वेच्छाचारिता हाबी हुन्छ र विधि र पद्धतिहरू मिचिन्छन् ।
संसदीय शासन व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी जहिले पनि सरकारको विकल्प पनि मानिन्छ । प्रतिपक्षलाई बहुदलीय लोकतन्त्रमा ‘वेटिङ गभरमेन्ट’ पनि भनिन्छ । गठबन्धन सरकारमाथि त प्रतिपक्षको तरबार नै झुण्डिएको हुन्छ, किनभने मौका मिल्नासाथ उसले सत्तापलट गर्नसक्छ । संसदीय मान्यतामा संसद् प्रतिपक्षको र कार्यकारिणी सत्तापक्षको भन्ने गरिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा अहिले ठीक उल्टो छ । प्रतिनिधिसभामा कुन सत्ता र कुन विपक्षी छुट्याउनै गाह्रो हुने अवस्था छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) आफैँ सत्तापक्षजस्तो छ । अनि माओवादीकै अध्यक्ष भन्नुहुन्छ-‘प्रतिपक्षी भएर पनि सत्तापक्षजस्तो हुनुपर्ने बाध्यता छ ।’ दुई तिहाइको बलियो सरकार हुँदाहुँदै ३२ सिट भएको माओवादीलाई किन सत्तापक्ष हुनुपर्ने बाध्यता आइलागेको हो रु त्यो प्रचण्डलाई नै थाहा होला ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई धोका दिएर माओवादी अलग्गिएपछि संसद् झण्डै विपक्षीविहीन बनेको छ । रास्वपासहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले विरोध गरिरहे पनि उनीहरू आफैँमा विभाजित छन् । यसअघि भिजिट भिसाका नाममा गृहमन्त्री र उहाँको सचिवालयले रकम लिने गरेको आरोपसहित विपक्षी दलले सदन अवरुद्ध गरेका थिए । गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र संसदीय छानविन समितिको माग गर्दै विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा उभिएका थिए । बारम्बार प्रतिपक्षीले माग उठाए पनि सरकारले कुनै लचकता अपनाएन । अनि माओवादी युटर्न भइदियो । एकाएक गृहमन्त्री राजीनामाको एजेण्डा छाडेर माओवादी सत्तापक्षतिरै उभिएपछि बाँकी दुई प्रतिपक्षीसँग उसको दूरी बढेको हो ।
राप्रपा-रास्वपाबीच नै मतभेद
माओवादी ब्याक भए पनि रास्वपा र राप्र्रपाले विपक्षीको धर्म निभाइरहेका छन् । तर, सरकार दुवैलाई पेलेर अघि बढेको छ । अनि विरोधमा रहेको रास्वपा र राप्रपाबीच पनि एकमत छैन । लगातार सदन अवरुद्ध गरिरहेका दुई दलमध्ये रास्वपाले वेल घेराउ गरिरहेको छ । तर, राप्रपाले नाराबाजी र उठेर विरोध मात्रै जनाइरहेको छ । राप्रपा सांसदहरू बसेको ठाउँमा उठेर सदन अवरोध गरिरहेका छन् ।
दुई दलले सदनभित्र विरोधका कार्यक्रमसमेत एकै किसिमका ल्याउन सकेका छैनन् । हालसम्म राप्रपा-रास्वपाबीच छुट्टै बैठकसमेत बसेको छैन । सदनभित्र लामो समय नाराबाजी गरिरहेका रास्वपालाई जति सकस छ, त्यति सकस राप्रपा सांसदलाई छैन । सुरुवाती दिनमा गृहमन्त्रीको विषयमा रास्वपा जति कडा थियो, त्यति नै कडा थियो माओवादी पनि । तर, अहिले एकाएक माओवादीको ‘घात’ले रास्वपा पिरोलिएको छ । अनि राप्रपा आफ्नै लाइनमा छ । एउटै विषयमा सरकारको विरोध गरिरहेको दुई दल आ-आफ्नो तरिकाले अघि बढिरहेका छन् । जसले सत्तापक्षलाई झन् सजिलो बनाइदिएको छ ।
एउटै मुद्दामा विपक्षीका थरिथरि विरोध
माओवादीको युटर्न र रास्वपा-राप्रपाको मतभेदले सरकारलाई भने हाईसञ्चो भएको छ । बजेटमाथिको छलफल चलिरहँदा विपक्षी विरोधमा उत्रिएपछि सरकारले आलोचना पनि सुन्न परेको छैन । यसअघि सदनमा बजेटबारे विपक्षीले चर्को आलोचना गर्ने गरेका थिए । तर, विपक्षी नै सदनको काम कारबाहीमा सामेल नभएपछि सरकार ढुक्क भएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलसमेत सत्तापक्षकै कित्तामा उभिएपछि सरकारले सदनसमेत लगातार अघि बढाएको छ । रास्वपा(राप्रपाको अवरोधबीच सभामुखले सदनको काम कारबाही अघि बढाएका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा सुरुमा माओवादी केन्द्र्रसँगै उभिएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि संसदीय काम कारबाहीमा भाग लिएको छ । सरकारले ल्याएको बजेटमाथिको छलफलमा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र्र पाण्डेले भाग लिँदै रोष्ट्रमबाटै आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ ।
माओवादीले सत्ता साझेदारसँग दुई बुँदे सहमतिसँगै भिजिट भिसा प्रकरणमा एउटै मोर्चामा कस्सिएर उभिएका विपक्षी दलहरू तितरवितर भएका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा एउटै मोर्चामा उभिए पनि माओवादी केन्द्रले ‘युटर्न’ लिएर अडानबाट पछि हटेपछि विपक्षी दलहरू रुष्ट बनेका छन् । संसद्का दुई ठूला दलहरू कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन गरेर सरकार बनाएयता कम संख्यामा सांसद रहेका विपक्षी दलहरू सुरुदेखि नै कमजोर देखिएका थिए । विभिन्न प्रकरणहरूमा पार्टी अध्यक्षदेखि महत्वपूर्ण नेताहरू मुछिँदै गएपछि विपक्षी दलहरू मनोवैज्ञानिक हिसाबले झनै कमजोर देखिन थालेका हुन् । रास्वपा सभापति सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि हिरासतमा छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथि पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ भने माओवादी केन्द्र्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटामाथि हत्यासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न बाटो खोलिदिएको छ । प्रमुख नेताहरू नै एकपछि अर्को प्रकरणमा मुछिँदै गएपछि भिजिट भिसा प्रकरणमा धु्रवीकृत हुन खोजेका विपक्षी दलहरू तितरवितर हुँदै गएका हुन् ।
प्रतिपक्ष भए पनि हामी सत्तापक्षजस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने बाध्यतामा छौँ : प्रचण्ड
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो पार्टी अहिले प्रतिपक्षमा भए पनि सत्तापक्षजस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको बताउनुभएको छ । मंगलबार बिहान चितवनस्थित निजी निवासमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान र ऐन कानुनका कारण बाध्यता आइपरेको बताउनुभएको हो । ‘हामी अहिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षको हिसाबले कमजोर छौँ,’ प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘यही कारण हामीले संविधानको निम्ति, ऐन कानुनको निम्ति, सिष्टमको निम्ति सत्तापक्षको जस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ भिजिट भिसा प्रकरणमा लामो समयसम्म संसद् अवरुद्ध गरेको माओवादीले बेअर्थको दुई बुँदे सम्झौता गरेर आफ्नो अडान छोडेको भन्दै प्रचण्डको आलोचना भइरहेको छ । तर, प्रचण्डले भने आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै आउनुभएको छ । प्रचण्डले बजेटमाथिको छलफलका लागि संसद्को अवरोध हटाउनुपरेको बताउनुभएको छ । ‘दुई बुँदे सहमति गरेर संसद् खोल्नु हामी जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनु पनि हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि तपाईंहरूले यो कुरालाई गहिरो गरी विचार गर्नुभयो भने माओवादी कति गम्भीर र जिम्मेवार ढंगले चलेको रहेछ भनेर बुझ्न सजिलो हुन्छ । तर, परम्परागत आँखाले, चलन चल्तीको हिसाबले मात्रै हेर्नुभयो भने के गर्या होला रु भन्ने पनि लाग्न सक्छ ।’
प्रतिपक्षीबिनाको संसदीय लोकतन्त्रले कसरी काम गर्ला ? : खतिवडा
माओवादी सदन खोल्न तयार भएपछि प्रतिपक्ष निकै कमजोर बनेको विश्लेषण भइरहेको छ । राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा विपक्षीबिनाको संसदीय लोकतन्त्रले काम गर्न नसक्ने टिप्पणी गर्नुहुन्छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदीय छानविन अत्यावश्यक भएको उहाँको भनाइ छ । ‘भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार वा नियमित छानविन पर्याप्त हुँदैन । गृहमन्त्रीको राजीनामा र संसदीय छानविन अत्यावश्यक हो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले सम्झौता गरेपछि प्रश्न छ, विपक्षी दल खोइ रु प्रतिपक्षीबिनाको बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रले कसरी काम गर्ला रु’ उहाँले भन्नुभएको छ । यो खबर हिमालय टाइम्सबाट लिएका हौ ।
