सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलाप ‘कर प्रणाली’ मा ल्याइने
जेठ ३, २०८२ । चालू खर्चलाई पनि धान्न पुग्नेगरी राजस्व संकलन नभएपछि सरकारले कर प्रणालीलाई अझ सशक्त बनाई करको दायरालाई बढाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि बजेट निर्माण गरिरहँदा सरकारले समितिले सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई कर प्रणालीमा समेट्ने र कर आधार विस्तार गर्ने संकेत दिएको हो ।
यसका लागि सरकारले गठन गरेको राजस्व परामर्श समितिले प्रतिवेदन पेस गरी कुन–कुन क्षेत्रमा करको दायरा वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिएको छ । समितिका संयोजक एवं राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई कर प्रणालीमा समेट्नुपर्ने र कर आधार विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताए ।
त्यसैगरी, डिजिटल कारोबारलाई ध्यानमा राख्दै विद्युतीय सेवा करको दायरा बढाउने तयारी पनि सरकारको रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सेवाप्रदायकहरूबाट प्राप्त तथ्यांकको व्यवस्थापन गर्न, घर–जग्गा कारोबारजस्ता क्रियाकलापलाई व्यावसायिक रूपमा वर्गीकृत गरी करयोग्य बनाउनेगरी समितिले सुझाएको छ । पु ँजीगत लाभकरको अभिलेखलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन, करदातासम्बन्धी तथ्यांक तथा आर्थिक विवरणहरूको अन्तर आबद्धता कायम गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने समितिको राय रहेको छ ।
त्यस्तै, भन्सार प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कर संकलनको सुदृढीकरणसँगै व्यापार सहजीकरणलाई सुनिश्चित गर्न सिफारिस गरिएको छ । भन्सार दरहरूको पुनरावलोकन गरी आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीतिगत समायोजन गर्नुपर्ने, मूल्यांकन प्रणालीमा विश्वव्यापी मान्यताप्राप्त मापदण्ड अपनाउनुपर्ने, भन्सार प्रक्रियालाई अझ सरल, पारदर्शी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल प्रणालीहरू प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
समितिले सरकारको आयको विविधिकरण गर्न गैरकर स्रोतहरूको पहिचान, दर पुनरावलोकन तथा संस्थागत संरचना सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । समितिले यी स्रोतहरूलाई अधिक प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न दरहरू यथार्थपरक बनाउनुपर्ने, संग्रह प्रणाली पारदर्शी र डिजिटल बनाउनु पर्ने र राजस्व संकलनको उत्तरदायित्व स्पष्ट गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व अधिकार बाँडफाँड गर्दा देखिएको दोहोरोपन हटाउन स्पष्ट नीति र कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गैरकर स्रोतको प्रक्षेपण, लक्ष्य निर्धारण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र स्थापित गर्नुपर्ने र बजेटमा यथोचित प्रतिबिम्ब हुने गरी कार्यविधिहरू बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि नीति तथा बजेट निर्माणमा सघाउन गठित राजस्व परामर्श समिति, २०८१ ले विभिन्न सरोकारवालाबाट लिखित र मौखिक सुझाव संकलन गरी कर प्रणाली, राजस्व संरचना र प्रशासनमा सुधारको सिफारिस गरेको हो । समितिले सातवटा उप–समितिहरू गठन गरी आन्तरिक राजस्व, भन्सार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, उद्योग÷वाणिज्य, कृषि÷ऊर्जा÷पर्यटन, वित्तीय क्षेत्र तथा गैरकर राजस्व व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षेत्रमा विश्लेषण तथा सुझावहरू तयार गरेको थियो ।
समितिले विशेषतः आन्तरिक राजस्व प्रणाली, भन्सार, उद्योग, व्यापार, लगानी, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, वित्तीय क्षेत्र र गैरकर राजस्व व्यवस्थापनजस्ता विभिन्न क्षेत्रमा सुधार गर्न आवश्यक नीति, कानुन, संरचना र कार्यप्रणालीसम्बन्धी सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ । विशेषगरी कर दायरा विस्तार, कर दर पुनरावलोकन, कर प्रशासन सुदृढीकरण, कर प्रक्रिया सरलीकरण र प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै देहायबमोजिमका सिफारिसहरू गरेको छ ।
कर प्रक्रिया सरलीकरणका लागि विद्यमान आयकर दर सञ्चालनमा भएका जटिल स्ल्याबहरूलाई घटाउने, कर प्रशासन पारदर्शी बनाउन ई–असेस्मेन्ट तथा फेसलेस अडिट प्रणाली लागू गर्ने र कर सूचना एकीकृत गर्ने सशक्त संरचना निर्माण गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । साथै, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थासँग समन्वय गरी अवकाश कोष व्यवस्थापन सरल बनाउने सुझाव पनि समावेश गरिएको छ ।
विदेशी निवेश, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा कर प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सिफारिस गरिएको छ । त्यसैगरी, कर कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा नीतिगत स्पष्टता ल्याउन, राजस्व सम्बद्ध कानुनी प्रावधानहरूलाई वर्तमान शासन संरचनाअनुसार अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । भन्सार प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कर संकलनको सुदृढीकरणसँगै व्यापार सहजीकरणलाई सुनिश्चित गर्न सिफारिसहरू प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रमुख सुझावअनुसार भन्सार दरहरूको पुनरावलोकन गरी आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीतिगत समायोजन गर्नु पर्ने सुझाव दिइएको छ । मूल्यांकन प्रणालीमा विश्वव्यापी मान्यताप्राप्त मापदण्ड अपनाउनुपर्ने, भन्सार प्रक्रियालाई अझ सरल, पारदर्शी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल प्रणालीहरू प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । भन्सार ऐन र नियमावलीमा विद्यमान जटिलता हटाउँदै समयसापेक्ष संशोधन गरिनुपर्ने, वस्तु वर्गीकरण, मूल्यांकन र जाँचपास प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउनुपर्ने र स्वचालित प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरूलाई विशेष सुविधा दिनुपर्ने र उद्योगमैत्री कर नीति निर्माण गर्नुपर्ने भनिएको छ । यसको साथै सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न भन्सार प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच समन्वय मजबुत पार्नुपर्ने, सीमा व्यवस्थापनका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग आवश्यक रहेको र अन्तरदेशीय सहकार्यलाई समेत बढावा दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
सरकारको आयको विविधीकरण गर्न गैरकर स्रोतहरूको पहिचान, दर पुनरावलोकन तथा संस्थागत संरचना सुदृढ गर्नुपर्ने देखाएको छ । समितिले यी स्रोतलाई अधिक प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न दरहरू यथार्थपरक बनाउनुपर्ने, संग्रह प्रणाली पारदर्शी र डिजिटल बनाउनुपर्ने र राजस्व संकलनको उत्तरदायित्व स्पष्ट गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व अधिकार बाँडफाँट गर्दा देखिएको दोहोरोपन हटाउन स्पष्ट नीति र कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
गैरकर स्रोतको प्रक्षेपण, लक्ष्य निर्धारण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने संयन्त्र स्थापित गर्नुपर्ने र बजेटमा यथोचित प्रतिबिम्ब हुनेगरी कार्यविधिहरू बनाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । समग्रमा, कर प्रणाली सुधार, कर दायरा विस्तार, संस्थागत पारदर्शिता, प्रविधिको उपयोग र नीति निर्माणमा समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित गर्दै दिगो आर्थिक विकासलाई लक्षित गरी सिफारिसहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।
समितिले करको दायरा फराकिलो बनाउने, नीतिगत स्पष्टता ल्याउने, डिजिटल कर प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्ने, कर प्रशासनलाई पारदर्शी र दक्ष बनाउनेलगायतका सुधार सिफारिस गरेको छ । यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ ।
