मिडिया उद्योग बचाउन आवश्यक पहल गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता
जेठ ३, २०८१ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिडिया उद्योग बचाउन आवश्यक पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । मूलधारका व्यावसायिक मिडियाहरूको छाता संगठन मिडिया एलायन्स नेपालको प्रतिनिधि–मण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिडिया उद्योग बचाउनेगरी बजेटमा आवश्यक कार्यक्रम ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए ।
नेपाली मिडिया जगतले कहिल्यैपनि कसैसँग सम्झौता नगरेको इतिहास स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेपनि सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताए ।
उनले भनेका छन्, ‘मिडियाले आफ्नो धर्म सही तवरले निर्वाह गरेको छ । कसैसँग सम्झौता नगर्नुहोस । म तपाईंहरुको साथमा छु, साथ दिन्छु । मिडियाको समग्र समस्या समाधान गर्न बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्छु ।’
मिडिया एलायन्स नेपालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको पत्रमा मिडिया हाउसहरूले सामना गरिरहेको आर्थिक संकटको अवस्थाबारे जानकारी गराइएको छ । मिडिया उद्योगलाई बचाउन सरकारसँग केही सहुलियतको व्यवस्था गर्न माग राखिएको छ ।
सुस्त अर्थतन्त्रका कारण मिडिया उद्योगले संकट भोगिरहेका छन् । यस्तो समस्या समाधान गर्न सरकारको सहयोग नहुने हो भने मूल प्रवाहका व्यावसायिक मिडिया बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने चिन्ता पत्रमार्फत गरिएको छ ।
मूलप्रवाहका सञ्चारमाध्यम कमजोर हुँदा समाजमा गलत सूचना प्रवाह हुने, नागरिकहरू दिग्भ्रमित हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर राजनीतिदेखि सबै क्षेत्रमा पर्ने स्मरण गरिएको छ । यसकारण सरकारले मिडियाका लागि तत्काल राहत र संरक्षणको पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
विज्ञापन, सहुलियतपूर्ण कर्जा र नियमन सम्बन्धमा सरकारलाई तत्काल केही व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । बिमा कम्पनी, शिक्षण संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका क्षेत्रबाट हुने विज्ञापनको सीमा निर्धारण गरी निश्चित रकम भन्दा बढीको विज्ञापन गर्न नपाउने हालको व्यवस्था परिवर्तन गरी सञ्चार क्षेत्रमा जाने विज्ञापनमा सीमा हटाउने व्यवस्था गर्न माग राखिएको छ । आमसञ्चार माध्यममा मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न अहिले रोक लगाएकोमा यसलाई पनि खुला गर्न माग गरिएको छ ।
सम्पूर्ण सरकारी विज्ञापन विज्ञापन बोर्डबाट विज्ञापन एजेन्सीमार्फत् जाने र विज्ञापनदाताले विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित सञ्चार माध्यमको बिल अनिवार्य रूपमा संलग्न हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।
नेपालमा व्यापार, व्यावसाय तथा सेवासम्बन्धी कार्य गर्ने नेपाली कम्पनीले सम्पूर्ण कारोबारको कम्तीमा १ प्रतिशत र विदेशी कम्पनीले सम्पूर्ण कारोबारको कम्तीमा ३ प्रतिशत रकम विज्ञापनमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग राखिएको छ ।
टोलीले बुझाएको पत्रमा सञ्चार उद्योगलाई अन्य कुनै धितो नराखी सम्बन्धित मिडिया कम्पनी नै धितो राखेर बढीमा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा १० करोडसम्म थप सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गर्न पनि माग राखिएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० समयमै नबुझाएका कारण लाग्ने ब्याज तथा जरिवानालाई मिनाह गरी बुझाउन बाँकी भ्याट किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने व्यवस्था गर्न पनि पत्रमा भनिएको छ । रेडियो तथा टेलिभिजनको नवीकरणमा लाग्दै आएको २ प्रतिशत रोयल्टी शुल्क मिनाह गर्ने माग पनि राखिएको छ ।
पत्रपत्रिका छपाइका लागि प्रयोग हुने न्युज प्रिन्टमा लाग्दै आएको १ प्रतिशत भन्सार शुल्क मिनाहाको सुविधा पनि माग गरिएको छ । यो खबर मध्यान्हबाट लिएका हौ ।
