रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने आदेश सर्वोच्च अदालतबाट सदर
जेठ ९, २०८२ । पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि अब सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा टुंगो नलागेसम्म लामिछाने थुनामै रहनेछन् ।
सुप्रिम सहकारी घोटालामा लामिछानेमाथि करोडौं रकम हिनामिना भएको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ । यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । सो आदेशविरुद्ध लामिछानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
तर, सर्वोच्चले जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्दै मुद्दा न्यायिक प्रक्रियामा रहेकाले अभियुक्तलाई थुनामा राख्नु उचित हुने ठहर गरेको हो ।
के हो सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरण ?
रुपन्देहीको बुटवलमा दर्ता भएको सुप्रिम सहकारी संस्था लामो समयदेखि रकम हिनामिना र अनियमिततामा मुछिएको छ । हजारौं पीडितहरूले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। यही प्रकरणमा लामिछानेको संलग्नता रहेको आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको हो ।
यस मुद्दाले लामिछानेको राजनीतिक छवि र भविष्यमा गम्भीर असर पार्न सक्ने अनुमान गरिँदैछ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हालसम्म यसबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।
