सर्वोच्च अदालतको आदेश: निजी विद्यालयमा नेपाली भाषा बोल्न नरोकिने
जेठ १६, २०८२ । सर्वोच्च अदालतले निजी विद्यालयहरूमा विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा बोल्नबाट रोक्न नपाइने आदेश जारी गरेको छ।
तीन जना कानुन पढ्दै गरेका विद्यार्थी—स्मृति अधिकारी, विवेक बख्रेल र आयुष बडाल—ले निजी विद्यालयहरूले नेपाली बोल्ने विद्यार्थीलाई जरिवाना गरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दामा आज (शुक्रबार) न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासबाट कारण देखाउ आदेश जारी भएको अधिकारीले जानकारी दिइन्।
अधिकारका अनुसार, “अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रिय भाषा भए पनि नेपाली बोल्न नपाउने भन्ने कुरा गलत हो। नेपालको संविधानले नेपाली भाषालाई प्राथमिकता दिएको छ। त्यसैले हामीले विद्यार्थीको अधिकारका लागि रिट दायर गरेका हौं।”
उनका अनुसार धेरै निजी विद्यालयमा विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा प्रयोग गरेवापत डर देखाउने, जरिवाना लगाउने जस्ता कार्यहरू भइरहेका थिए। “हामी आफैं पनि यस्ता व्यवहारबाट पीडित भएका थियौं, त्यसैले अब यस्ता गतिविधि रोक्नुपर्ने आवश्यकता थियो,” उनले भनिन्।
अदालतको आदेश अनुसार, अन्तिम निर्णय नभएसम्म निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा प्रयोग गर्न नदिने कार्य गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो निर्णय शैक्षिक स्वतन्त्रता र भाषा संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ।
