पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेश
जेठ २१, २०८२ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको छ ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सो आदेश दिएको हो । काभ्रेपलाञ्चोककी पूर्णिमाया लामाले सापकोटाविरुद्ध दायर गरेको रिटमा इजलासले उत्प्रेषणको आदेश दिएको हो ।
पूर्णिमाया लामाका श्रीमान् अर्जुन लामाको २०६२ सालमा अपहरणपछि हत्या भएको दाबी गर्दै सापकोटालाई त्यस घटनामा संलग्न देखाउँदै कारबाहीको मागसहित रिट दायर गरिएको थियो । सो घटनामा संलग्नताको आरोपमा लामाका परिवारजनसहित नागरिक अभियन्ताहरूले लामो समयदेखि न्यायको माग गर्दै आएका छन् ।
पूर्णिमायाको रिटसँगै कनकमणि दीक्षित र सुशील प्याकुरेलले समेत अदालतमा याचिका दर्ता गरेका थिए । तर उनीहरूको दुवै रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको छ । अदालतले खारेज गरेका रिटहरूमध्ये केहीमा पर्याप्त प्रमाणको अभाव र प्रक्रिया नपुगेको ठहर गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब घटनाको थप छानबिन र कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ । उत्प्रेषण आदेशले राज्यका अनुसन्धान निकायहरूलाई मुद्दा अघि बढाउन बाटो खोलिदिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
यसअघि सोही मुद्दामा विभिन्न मानवअधिकार संगठनहरू, नागरिक समाज र पीडित पक्षले पटक–पटक आवाज उठाउँदै आएका थिए । उनीहरूको माग थियो कि द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई कानुनी रूपमा समाधान गरियोस् र दोषीलाई दण्ड दिइयोस् ।
अग्नि सापकोटा भने यसअघि आफ्ना विरुद्ध लगाइएका आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनले आफू निर्दोष भएको र द्वन्द्वकालीन घटनाहरूलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत समाधान गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशपछि यो मुद्दा फेरि एकपटक सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ । द्वन्द्वकालीन अपराधहरूमा दोषीलाई कारबाही हुने कि नहुने भन्ने विषयमा न्याय प्रणालीको निष्कर्ष प्रतीक्षामा छ ।
