नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न नयाँ विधेयक: अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पर्ने चिन्ता
माघ २५ , २०८१ । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र जिम्मेवार बनाउन ‘सामाजिक सञ्जाल (प्रयोग तथा नियमन) विधेयक, २०८१’ संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। विधेयकले सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्दै मर्यादित प्रयोग सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ। तर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा निजता अधिकारमा यसले असर गर्न सक्ने चिन्ता समेत व्यक्त गरिएको छ।
विधेयकका प्रमुख प्रावधानहरू:
१. अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अनिवार्य
नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले सरकारबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ। अनुमति बिना सञ्चालन गर्नेलाई २५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस व्यवस्थाले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जालहरूलाई पनि अनुमतिपत्र लिन बाध्य पार्न सक्छ।
२. सामग्री नियमन
राष्ट्रिय अखण्डता, सामाजिक सद्भाव, तथा कानुनी परिधिभित्र नरहने सामग्रीलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य विधेयकले राखेको छ। घृणा फैलाउने, जातीय, धार्मिक वा साम्प्रदायिक द्वेष उत्पन्न गराउने सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारणमा रोक लगाइनेछ। सरकारले एक निश्चित निकाय गठन गरी सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिएका यस्ता गतिविधिहरू अनुगमन गर्नेछ।
३. प्रयोगकर्ताको जवाफदेहिता
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले झुटो सूचना फैलाउने, साइबर बुलिङ गर्ने, आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट गर्ने, फेक आइडी बनाउने वा प्रयोग गर्ने जस्ता कार्य गर्न नपाउने प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिएको छ। यस्ता कार्य गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा आवश्यकता अनुसार कानूनी कारबाही गरिनेछ।
४. प्लेटफर्महरूको जिम्मेवारी
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले सामग्री व्यवस्थापन, प्रयोगकर्ताका गुनासाहरू सम्बोधन गर्ने, प्रयोगकर्ताको डेटा गोपनीयता कायम राख्ने, र नेपालको कानुनअनुसार आचारसंहिता तयार गर्नुपर्नेछ। यदि कुनै प्लेटफर्मले यी प्रावधानहरू उल्लङ्घन गरेमा नेपालमा उसको सेवा प्रतिबन्धित गर्न सकिनेछ। यसले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका फेसबुक, ट्विटर, टिकटोक जस्ता ठूला कम्पनीहरूलाई पनि असर गर्न सक्छ।
५. जरिवाना तथा सजाय
विधेयकको उल्लङ्घन गरेमा २५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा गम्भीर मुद्दामा ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्नेछ। सरकारले यस व्यवस्थालाई सामाजिक सञ्जालमा अनियन्त्रित गतिविधि रोक्न र झुटा समाचार तथा दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण मानिरहेको छ।
६. गुनासो संयन्त्र
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्न द्रुत गुनासो संयन्त्र बनाइनेछ। यस अन्तर्गत सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिने छ, जसले गलत सामग्री हटाउने, प्रयोगकर्ताको उजुरी सुन्ने तथा आवश्यक कारबाही गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नेछ। गुनासो संयन्त्र प्रभावकारी बनाउने विषयमा भने अझै बहस भइरहेकाले यसको कार्यान्वयन कसरी हुनेछ भन्नेबारे स्पष्टता छैन।
७. निगरानी संयन्त्र
विधेयक अनुसार सामाजिक सञ्जाल नियमनको निरीक्षण गर्न, अनुमतिपत्र जारी गर्न, सामग्री अनुगमन गर्न र गुनासाहरू सम्बोधन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद्’ गठन गरिनेछ। यसले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमनको सम्पूर्ण प्रक्रिया हेर्नेछ।
विधेयकको प्रभाव तथा विवाद
विधेयकले समाजमा सकारात्मक असर पार्ने सरकारको दाबी छ। तर, सञ्चार विज्ञहरू तथा मानव अधिकार पक्षधरहरू यसका केही प्रावधानहरू विवादास्पद रहेको बताउँछन्।
१. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक दिएको छ। विधेयकले अनलाइन सामग्रीलाई कडा नियमन गर्ने प्रस्ताव राखेकोले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पर्ने डर गरिएको छ। सरकारले नियमनको नाममा आलोचना रोक्न खोज्न सक्छ भन्ने चिन्ता मानव अधिकार समूहहरूले व्यक्त गरेका छन्। यदि विधेयक कार्यान्वयन गरियो भने स्वतन्त्र पत्रकारिता तथा आलोचनात्मक विचारहरूमा अंकुश लाग्ने खतरा देखिएको छ।
२. अनलाइन मिडियामा असर
सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्दा स्वतन्त्र अनलाइन समाचार पोर्टलहरू, ब्लगहरू तथा डिजिटल सञ्चारमाध्यमहरू प्रभावित हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। विशेष गरी स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्ने प्लेटफर्महरूका लागि नियमन कठोर हुन सक्छ।
३. अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई असर
नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई अनुमतिपत्र लिन बाध्य बनाएमा फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, टिकटक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपालमा सञ्चालन गर्न चुनौतिहरू सामना गर्नुपर्नेछ। नेपालजस्तो सानो बजारका लागि यस्ता कम्पनीहरूले विशेष कानुनी प्रकृया पूरा गर्ने सम्भावना न्यून भएकाले उनीहरूले आफ्नो सेवा सीमित वा बन्द गर्न सक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ।
निष्कर्ष
विधेयकले सामाजिक सञ्जाल नियमनमा महत्वपूर्ण मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ। तर, यसलाई कार्यान्वयन गर्दा नागरिक अधिकार, निजता, तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै खलल नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ। सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनका लागि आवश्यक भए पनि लोकतान्त्रिक मूल्य तथा मानव अधिकारलाई ध्यानमा राखेर नीति बनाइनु जरुरी देखिन्छ।
यस विधेयकको कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ भन्ने विषयमा अझै धेरै बहस आवश्यक छ। नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न जरुरी भए पनि सरकारले नागरिक स्वतन्त्रतामा असर पुर्याउने गरी कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाओस् भन्ने माग व्यापक रूपमा उठिरहेको छ।
