पोखरा विमानस्थल निर्माणमा श्रृङखलाबद्ध भ्रष्टाचार : निलम्बन र अनुसन्धानको सिफारिसमा को-को परे ? (सूचीसहित)
वैशाख ४, २०८२ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको निष्कर्षसहित संसदीय छानबिन उपसमितिले संलग्न पदाधिकारीहरूमाथि तत्काल अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनले नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न सबै पक्षको छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणको मुख्य सम्झौता मध्येमा रहेको उड्डयन इन्धन भण्डारण संरचना निर्माणको लागि तोकिएको २ लाख २० हजार अमेरिकी डलर बराबरको योजना नै कार्यान्वयन नभएको देखाइएको छ ।
प्रतिवेदनले विमानस्थल निर्माण परियोजनासँग प्रत्यक्ष संलग्न पदाधिकारीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने स्पष्ट सिफारिस गरेको छ । प्रमुख रूपमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका वर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीमाथि तत्काल निलम्बन गरी छानबिन अगाडि बढाउन भनिएको छ । अधिकारीले सन् २०१४ देखि २०१७ (वि.सं. २०७१–२०७४) सम्म विमानस्थल आयोजनाको नेतृत्व गरेका थिए ।
त्यस्तै, प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशकहरू सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेलमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । हालसम्म आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका विनेश मुनाकर्मीमाथि समेत छानबिनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
साथै राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इञ्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, तथा प्राधिकरणकै निर्देशक बाबुराम पौडेलमाथि पनि गम्भीर अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उपसमितिले भनेको छ, “सम्बन्धित सबै बहालवाला वा पूर्वपदाधिकारीहरूलाई कानूनअनुसारको कारबाही सुनिश्चित गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्छ ।”
प्रतिवेदनमा विशेष रूपमा विमानस्थलको लागत अनुमान अनावश्यक रूपमा बढाउने निर्णयमा भूमिका खेलेको भन्दै तत्कालीन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनुपर्ने भनिएको छ ।
छानबिन उपसमितिको निष्कर्षमा पोखरा विमानस्थल निर्माणमा नीतिगत आवरणको आडमा योजना बनाइ योजनाबद्ध ढंगले भ्रष्टाचार भएको स्पष्ट देखिएको उल्लेख छ । सार्वजनिक लेखा समितिमा पेश गरिएको प्रतिवेदनले गम्भीर प्रकृतिको आर्थिक अनुशासन उल्लंघन भएको भन्दै तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
