कर्मचारीको तलबमान निधारण गर्न गृहकार्यमा सरकार
साउन ३२, २०८१ । कर्मचारीहरूको तलबमान समायोजन गर्ने विषयमा सरकारले गृहकार्य अघि बढाएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा तलबमान समायोजन गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव लगिएको छ ।
यस विषयमा सरकारले प्रस्ताव तयार गरिरहेको बेला राजपत्र अनंकित कर्मचारीले तलबमान निर्धारणमा आफूहरूलाई भेदभाव नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । सरकारले तलबमान निर्धारण गर्ने बेलामा भेदभाव गरी राजपत्र अनंकित कर्मचारीको तलब नबढाएमा सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले मर्यादाक्रमअनुसार कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेपछि सरकारले अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि तलबमान निधारण गर्ने विषयमा गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
२०८० पुस २६ गतेसम्म समान पदमा रहेका सुरक्षा निकायका कर्मचारी र निजामती कर्मचारीहरूबीच तलबमा विभेद गरिएको भन्दै सहसचिव, उपसचिव तथा शाखा अधिकृतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । समान पदमा कार्यरत सुरक्षा निकायका कर्मचारी र सहसचिव, उपसचिव तथा शाखा अधिकृतहरूको तलब समान हुनुपर्ने कर्मचारीको माग छ ।
२०८१ असार १० गते सर्वोच्चले मयार्दाक्रमअनुसार तलबमान निर्धारण गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारले सहसचिव, उपसचिव तथा शाखा अधिकृतहरूको मात्रै तलब वृद्धि गरेमा नायब सुब्बा र नायब सुब्बाभन्दा मुनिका राजपत्र अनंकित कर्मचारी मर्कामा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
यही विषयमा राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सरकारले आफूहरूमाथि अन्याय गरेर तलबमान निर्धारण गरे धैर्यको बाँध टुट्ने चेतावनी नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका उपमहासचिवसमेत रहेका इन्दु शर्माले बताए ।
सरकारले तलब समायोजन गर्दा अनंकित कर्मचारीलाई सम्बोधन नगरी यो वर्गलाई पेलेर जाने मनस्थिति बनाउने हो भने श्रेणीगत विभेदको कारण द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘यसबाट उत्पन्न हुने क्षतिको जिम्मेवारी कुनै पनि टे«ड युनियनले लिन नसक्ने हुन्छ । यो कुरा सम्बन्धित निकायले समयमै बुझ्नु जरुरी छ ।’
कार्यक्षेत्रमा खटिने र नागरिकलाई सरकारको अनुभूति दिलाउने तल्लो तहका कर्मचारीमाथि बढुवा, वृत्तिविकास, सेवासुविधालगायत विषयमा भेदभाव भइरहेको महसुस आफूहरूलाई भइरहेको उनले बताए । यो खबर नागरिकबाट लिएका हौ ।
