सबै कर्मचारी सन्तुष्ट हुने गरी निजामती विधेयक ल्याउन सकिन्न : सभापति खतिवडा
जेठ ८, २०८२ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती सेवा विधेयक सबै तहका कर्मचारी सन्तुष्ट हुने गरी ल्याउन नसकिने स्पष्ट पारेका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले ‘जिरो तहदेखि १५औं तह’सम्मका सबै कर्मचारीहरूको चित्त बुझ्ने खालको विधेयक सम्भव नरहेको बताए।
उनका अनुसार, निजामती विधेयक भनेको कर्मचारीहरूको ‘संविधान’ हो र त्यसमा स्वार्थका टकराव स्वाभाविक रूपमा आउने भएकाले सबैको चाहना मिलाउनु सम्भव छैन।
‘एउटा कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्म सबैलाई सन्तुष्ट तुल्याउनेगरी विधेयक ल्याउन सकिँदैन,’ खतिवडाले भने, ‘यो विधेयक कर्मचारीको संविधान हो, तर यसको संवैधानिकता परीक्षण गर्नु हाम्रो होइन, सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी हो।’
यसैबीच, मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित संघीय संसद सचिवालयका महासचिव र अन्य अधिकारीहरूले निजामती विधेयकमा उल्लेख गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्थालाई हटाउन माग गर्दै राष्ट्रिय सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसँग भेट गरेका थिए।
सभापति खतिवडाले उक्त भेटको सन्दर्भमा टिप्पणी गर्दै हालको अभ्यासमा सचिव र मुख्यसचिवहरूले आफ्नो निर्णय उल्ट्याउन अर्को ठाउँमा सिफारिस गर्ने जस्ता घटनाहरू देखिएको उल्लेख गरे।
‘कोही पनि कर्मचारीप्रति अविश्वास छैन,’ उनले भने, ‘तर ३० वर्ष सेवा गरेपछि कम्तीमा दुई वर्ष विश्राम गरेर मात्रै पुनः नियुक्ति हुनु उचित हो। अघिल्लो दिन रिटायर्ड भएर भोलिपल्ट अर्को जिम्मेवारी सम्हाल्ने अभ्यासले संघीयताको मर्ममै असर पुर्याउँछ।’
उनले यस्तो अभ्यासले राजनीतिक नेतृत्व र निजामतीतर्फको नेतृत्वबीच नचाहिएको सञ्जाल (नेक्सेस) निर्माण गरेर स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना गर्ने बताए।
छिटो विधेयक सदनमा लैजाने तयारी
खतिवडाले समितिबाट पारित भइसकेको विधेयकमा समिति अडिग रहेको उल्लेख गर्दै छिटोभन्दा छिटो सो विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिए।
उनका अनुसार विधेयक संविधानसँग मेल खाने, समावेशी र प्रभावकारी बनाउन समिति प्रतिबद्ध छ। तर त्यसमा सबैको चित्त बुझाउने प्रयास गर्दा विधेयक नै कमजोर हुने खतरा रहने भएकाले यथार्थ र व्यावहारिक पक्षलाई आधार मानेर विधेयक अघि बढाइएको हो।
