राष्ट्रिय महत्वका योजना हटाउन थालेकोमा अध्यक्ष दाहालको आपत्ति
भदौ ११, २०८१ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले राष्ट्रिय महत्वका योजना हटाउन थालेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले जस अपजसभन्दा देश बनाउनतिर लाग्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘हामीले तीब्रतर आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायका लागि कतिपय महत्वाकांक्षी योजनाहरु बजेटमार्फत प्रस्ताव गर्यौं । सुनिँदैछ, हामीले जस पाउँला भनेर तपाईहरु ती योजना हटाउँदै हुनुहुन्छ । आफू पनि गठबन्धनमैं हुनुहुन्थ्यो र आफ्नो पनि समर्थनमा बजेट पास भएको भन्ने विवेक नदेखाई देशकै आर्थिक कायापलट गर्ने त्रिभुज परियोजनाबारे संसदमै प्रधानमन्त्रीले नै अनिश्चयता प्रकट गर्नुभयो । त्यसै गरी दलित, मधेसी, कर्णाली, गरिब, किसान, मजदूरका कार्यक्रममा पनि कैंची चलाउन लागेको देखिन्छ ।’
उनले लाखौं स्वउद्यम, सातवटै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न वृद्धाश्रम स्थापनासहित हाम्रा बाआमा हाम्रो जिम्मेवारी कार्यक्रम, दलित विकास प्राधिकरणदेखि कर्णाली समृद्धि अनि स्वदेश फर्किएर उद्यम गर्न चाहने लाखौं रिटर्नीहरुका लागि प्रस्तावित कार्यक्रमसँगै कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरुलाई सरकारले के गर्छ आफूहरुले निरन्तर अनुगमन र खबरदारी गरिरहने बताए ।
यसको साथै, उनले संसदमा संविधानका एक एक बुँदा, एक एक धारा र एक एक दफामा छलफल गर्न माओवादी केन्द्र तयार रहेको तर, उत्पीडित वर्ण, वर्ग र समुदायले असाध्यै ठूलो वलिदानपछि प्राप्त गरेका समावेशी र समानुपातिक अधिकार खोस्ने दुःसाहस भए डटेर प्रतिवाद गर्ने बताए ।
उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का केही साथीहरुले अझै पनि संविधान संशोधनको पत्ता फ्याँकिरहनु भएको छ । तपाईहरुलाई अनुरोध छ, राम्ररी गृहकार्य नगरी यो विषयमा जथाभावी नबोल्नुहोला, यस विषयमा पहिला आआफ्नै पार्टीमा सल्लाह गर्नुहोला ।’
