मुलुकको नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने संसद्मा आरोप-प्रत्यारोप हाबी
असार १६, २०८२ । मुलुकको नीति निर्माण गर्ने मुख्य काम जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्को हो । जनताबाट निर्वाचित सांसदहरूको प्रतिनिधित्व रहने संसद् सार्वभौम र शक्तिशाली मानिन्छ । संसद्मा उठ्ने जनजीविकाका समस्या, नीति निर्माणका सवाल उठ्ने उठाउने मात्र होइन, त्यसबाट सम्बोधन, समाधान गर्ने र पूरै देशलाई सही दिशामा मार्गनिर्देशन गर्ने नीति निर्माण, ऐन कानुन पारित गर्ने थलो पनि संसद् हो । तर, महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा राजनीति प्रतिशोध, आरोप-प्रत्यारोपको क्रिडास्थल बनिरहेको छ । कुनै एक दलले अर्को दल या गठबन्धनप्रति कुण्ठा, रिस, आक्रोश र पूर्वाग्रह साँध्ने थलो बनिरहेको छ । आमचासोका विषयमा गहन छलफल हुनुपर्ने संघीय संसद् पछिल्ला दिनहरूमा व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप र लाञ्छनामा केन्द्रित हुन थालेको छ । सांसदहरू आवश्यक छलफलभन्दा व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रँदा संदनको गरिमानै घटेको छ । पछिल्लो समय सांसदहरू व्यावहारिक र कानुनी पक्षलाई भन्दा सस्तो लोकप्रियताको लागि कुद्न थालेका छन् ।
संसद्मा आरोप-प्रत्यारोप र व्यक्तिगत लाञ्छनाको शृंखलाले आइतबार पनि निरन्तरता पायो । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा भिजिट भिसा प्रकरणको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का कार्यवाहक सभापति डिपी अर्याल र कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाबीच भनाभन नै भयो । सदनमै आफूमाथि गम्भीर आरोप लगाएको दाबी गर्नुभएका अर्यालले सभामुखसमक्ष खतिवडाको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै भन्नुभयो, ‘हामीले कस्तो समाज निर्माण गरेछौँ रु काम गरेर खानेहरूले चोरेर खानेहरूलाई जवाफ दिँदै हिँड्नुपर्छ । ३३ दिनदेखि भिजिट भिसाका नाममा भइरहेको मानव तस्करीविरुद्ध आन्दोलनमा छौँ । संसदीय समिति वा उच्चस्तरीय आयोगको माग विषयान्तर गर्नेगरी हिजो यही सदनमा हामीमाथि निराधार आरोप लगाउने कोसिस गरियो । राजनीतिलाई पेसा बनाएर देश दोहन गर्नेहरूले आफ्नो पेसा-व्यवसाय गरेर खानेहरूमाथि गम्भीर आरोप लगाउन पछि परेनन् ।’ आफ्नो कम्पनी सुमिरे टुर्स एण्ड ट्राभल्सको नाम अनावश्यक जोडिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएका अर्यालले भन्नुभयो, ‘२०४८ सालतिर मन्त्रीको पिए बसेर सरकारी कागजात किर्ते गरेर मान्छे विदेश पठाएबापत हनुमानढोकाको चिसो छिँडीमा धेरै रात बिताएकाहरू यही संसद्मा छन् । अरूलाई आक्षेप लगाउनेहरू भिसा पाए भने आफैँ टाप कस्लान् । सुमिरे टुर्स एण्ड ट्राभल्स मेरो कम्पनी हो । म यही देशमा केही गरेर खाने मान्छे हो, चोरेर खाने मान्छे होइन । मेरो समय ठिकै चलेको छ, अरूको घडीको समय बिग्रेको छ भने म के भनौँ । हामीले पैसा लिएका छौँ र फर्केका छैनन् भने प्रमाण पेस गर्न चुनौती दिन्छु ।’
अर्यालले बोलिरहँदा खतिवडाले उठेर सभामुखसँग समय माग गर्नुभयो । त्यसपछि समय पाउनुभएका खतिवडाले भन्नुभयो, ‘चोरको खुट्टा काट् भन्दा माननीयहरू खुट्टा झिक्नुहुन्छ । हामीले कसैको पनि नाम लिएका थिएनौँ । हामीले निष्पक्ष छानविन गर्नुपर्छ मात्र भनेका थियौँ । यस्ता कुरा रेकर्डबाट हटाउनका लागि भनेर भर्खरै बोलेका शब्द रेकर्डबाट हटाइयोस् ।’ त्यसपछि सभामुख घिमिरेले खतिवडालाई जिम्मेवारीका साथ बोल्न सम्झाउँदै भन्नुभयो, ‘माननीयज्यूहरूले आफूले बोलेको विषयमा जिम्मेवारीसाथ बोल्नुपर्छ र त्यसप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । गैरसंसदीय भाषा, एक–अर्कालाई आरोप लाञ्छाना लगाउने र नाम किटेर भन्ने कुरालाई सामान्यतया रेकर्डबाट हटाउने नियमावली र परम्परा छन् । यसको मतलव प्रत्येक कुरा सभामुखलाई देखाएर आफूले बोलेका कुराको छिनोफानो गराउनु उचित हुन्छ कि हुँदैन ?’
रास्वपा सांसद अर्यालको अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले पनि आपत्ति जनाउनुभएको थियो । प्रमुख सचेतक घिमिरेले भन्नुभयो, ‘संसद्को आकस्मिक समयको दुरुपयोग गर्ने काम भइरहेको छ । जथाभावी अव्यिक्ति दिने सांसदहरूलाई बोल्नबाट वञ्चित गर्नुपर्छ । अहिले संसद्मा दैनिक संसदीय कारबाही सुरु भएपछि नियमित रूपमा उठ्ने, गालीगलौज गर्ने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, यो प्रक्रिया चलिरहेको छ । चोर, फटाहा भन्ने, मानव बेचुवा भन्ने यो प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ । यसलाई अन्त्य गर्नैपर्छ ।’
संघीय निजामती विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित
प्रतिनिधिसभाबाट संघीय निजामती विधेयक पारित भएको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पारित भएको हो । बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रस्तावमाथि सांसदहरूले धारणा राखेपछि सभामुखले निर्णयार्थ पेस गर्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको यही असार ३ गतेको बैठकमा सो विधेयक पारित गर्नेगरी कार्यसूची तय भए पनि अन्तिम समयमा आएर रोकिएको थियो । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक अब राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ । राष्ट्रियसभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएपछि सभामुखले प्रमाणित गर्नुहुने छ । सभामुखले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सेवाको हुनेगरी विधेयक अगाडि बढेको छ । प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको हुनेछ । तर, प्रदेशमा प्रदेश सचिव तयार नहुँदासम्म संघबाट १० वर्षसम्म खटाउन सकिने प्रावधानसहित विधेयक अगाडि बढेको छ । ट्रेड युनियन लगायतका व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ । विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश भएकाहरूले संवैधानिक नियुक्ति लिन दुई वर्ष पर्खनुपर्ने हुन्छ । यसलाई कुलिङ पिरियड भन्ने गरिन्छ । यो विषयमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
संसद्को रोष्ट्रममै प्रभु साहले च्याते निजामती विधेयकको प्रतिवेदन
आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष प्रभु साहले निजामती सेवा विधेयकको प्रति च्यात्नुभएको छ । निजामती सेवा विधेयकले सबै नागरिकलाई समान रूपमा नहेरेको भन्दै सांसद साहले विधेयकको प्रति नै च्यात्नुभएको हो । निजामती विधेयक पास भएको साक्षी आफू रहन नसक्ने जिकिर गर्दै साहले भन्नुभयो, ‘अब गरिबले लोकसेवा दिन नपाउने ? कि त भन्नुपर्यो अब कसैले ट्वाइलेटमा सफा गर्ने छैन । पिउनको काम कसैले गर्ने छैन । ड्राइभरको काम कसैले गर्ने छैन । गर्नेछ भने तिनको जीवन जीवन होइन ? तल्लो स्तरमा काम गर्ने श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई रुवाउने विधेयक हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’
कर्मचारी आधा कटौती गरेर करारमा राखौँ : शर्मा
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले स्थायी कर्मचारी आधा कटौती गरेर सेवा करारमा कर्मचारी राख्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा पूर्वमन्त्रीसमेत रहनुभएका सांसद शर्माले भन्नुभयो, ‘अब यहाँ साधारण खर्च हामीले नधान्ने अवस्थामा आजको भरिभराउ कर्मचारीलाई आधा कटौती गर्नुपर्छ । अब करारमा, करार सेवामा, सेवा करारमा राखेर परिणाममुखी काम गर्नुपर्छ । भद्दा संरचना, परिणामविहीन संरचनाको अर्थ छैन ।’ नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद एवं पूर्वसामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको अतिरिक्त सचिवको पदावधि र कार्यक्षेत्र तोकिनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभा बैठक एक साताका लागि स्थगित
प्रतिनिधिसभाको बैठक एक साताका लागि स्थगित भएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले अर्को बैठक असार २३ गते दिउँसो १ बजे बस्नेगरी स्थगित गर्नुभएको हो । यो खबर हिमालय टाइम्सबाट लिएका हौ ।
