सांसद साहले संसद्को रोष्ट्रममा निजामती विधेयक च्यात्दै कडा विरोध गरे: ‘पारित भयो भने देशमा आगो बल्छ’
असार १५, २०८२ । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद प्रभु साहले निजामती सेवासम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकलाई ‘गरिबमारा’ भन्दै कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन्। आइतबारको बैठकमा छलफलको क्रममा उनले संसद्कै रोष्ट्रममा उभिएर विधेयक च्यात्दै सरकारलाई चेतावनी दिएका थिए— “यदि यो विधेयक पारित भयो भने देशमा आगो बल्छ।”
सांसद साहले विधेयकले राज्य सेवामा गरिब, निमुखा र तल्लो तहका वर्गहरूलाई निषेध गर्ने प्रावधान समेटेको आरोप लगाए। उनले भने, “यो गरिबको भविष्यमाथिको हमला हो। यस्तो विधेयक पारित भयो भने आजको दिन गरिब जनताको लागि कालो दिन हुनेछ।”
उनले लोकसेवामा समान अवसरको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरे। “गरिबलाई लोकसेवाबाट किन बञ्चित गर्न खोजिएको हो?” भन्दै उनले प्रश्न गरे, “संविधानले समानताको हक ग्यारेन्टी गरेको छ। सरकारले बनाएको संविधानलाई नै सरकारले उल्लंघन गर्दा लाज लाग्दैन ?”
साहको भनाइमा निजामती विधेयकमा राखिएको व्यवस्थाले तल्लो तहका कर्मचारीलाई स्थायीत्व नदिने गरी विभेद गरिएको छ। उनले सोधे, “प्रधानमन्त्रीलाई सुविधा चाहिन्छ, तर पियनलाई छैन ? सचिवलाई मान्यता छ, स्वीपरलाई किन छैन ? ड्राइभर र गाडी चालकलाई सुविधा नपाउने ? के उनीहरू कर्मचारी होइनन् ?”
साहले यसलाई सामाजिक न्यायको खिल्ली उडाउने विधेयक भनेका छन्। उनले थपे, “६–६ महिनामा जागिर नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता तल्लो तहका कर्मचारीको मात्र किन ? दासता अन्त्य भइसक्दा पनि यस्तो व्यवस्था किन ल्याइएको हो ?”
विधेयकको प्रस्तुति नै विभेदकारी रहेको भन्दै उनले संसद्बाट फिर्ता लिएर पुनः संशोधन गर्न माग गरे। “यो विधेयक अहिलेको स्वरूपमा पारित भयो भने आम जनता स्वीकार गर्दैनन्, प्रभु साह स्वीकार गर्दैन,” उनले चेतावनी दिए।
सांसद साहको भनाइमा राज्य सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच हुनुपर्छ, न कि वर्गीय विभेदको आधारमा अवसर निर्धारण। सरकार यसमा गम्भीर नबने देशमा असन्तोष चुलिने खतरा रहेको उनको चेतावनी छ।
