मेयर बालेन शाहको गम्भीर आरोप : काठमाडौं टावरको नक्सापासमा अर्बौंको चलखेल!
वैशाख ११, २०८२ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले काठमाडौं टावरको नक्सापास प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबी गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै यो प्रकरणमा महानगरपालिकालाई एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति पुग्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।
मेयर शाहले भने, “कसरी १ अर्बभन्दा बढीको क्षति पुग्न सक्छ? कहिले यस्तो साझेदारी देख्नुभएको छ, जहाँ ठूलो लगानीकर्ताले ३ कमाउँदा सानोले १०० कमाउँछ?” उनले थपे, “काठमाडौं टावरमा काठमाडौं महानगर ठूलो लगानीकर्ता हो, र यहाँ भएको चुपचापको चलखेल एक गम्भीर मुद्दा हो।”
उनका अनुसार, काठमाडौं टावरको नक्सापास प्रक्रियामा नीतिगत भ्रष्टाचार, कर्मचारी परिचालन, र जनप्रतिनिधिहरूसम्मका पक्षहरू संलग्न छन्। २०७३ सालमा १२ तलाको स्वीकृति दिँदा महानगरपालिकाले धेरै कम आर्थिक लाभ पाउने अवस्था भएको र यसमा कुनै न कुनै चलखेल भएको उनले आशंका गरेका छन्।
मेयर शाहका अनुसार, यदि १२ तलालाई १९ तला बनाइन्छ भने, त्यसको अतिरिक्त ७ तलाको भाडा वार्षिक २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ। उनले भने, “यदि नक्सापास भए, महानगरले पुरानो सम्झौताअनुसार मात्र ३ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ, जुन ठेकेदारलाई अर्बौंको फाइदा हुनेछ।”
उनले ठेकेदारले ५ करोड रुपैयाँको सापटीमा यस्ता भ्रष्टाचारको मिलाप गर्न सक्छ भन्ने कुरा प्रष्ट पारेका छन्। मेयर शाहका अनुसार, १९ तला बनाउन आपत्ति जनाउनुको कारण केवल आर्थिक क्षति मात्र होइन, भवन निर्माणमा भएका अवैधानिक र लापरवाहि क्रियाकलापहरू पनि रहेका छन्।
उनीहरूले विभिन्न बुँदाहरू प्रस्तुत गर्दै भने:
१. भवन निर्माणका मापदण्डको उल्लङ्घन गर्दै नक्सापास गरिएको र त्यसका लागि आर्थिक विश्लेषण नगरी सम्झौतामा वृद्धि गरिएको छ।
२. काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले १२ तलाभन्दा माथि जान अनुमति नदिए तापनि थप तलाको लागि पुनः अनुमति नलिइएको छ।
३. मेयर शाह स्वयं एक स्ट्रक्चरल इन्जिनियर भएकोले एनबीसी १०५:२०२० को अध्ययनको आधारमा १९ तला बनाउँदा भवनको संरचनामा ठूलो जोखिम हुने चेतावनी दिएका छन्।
४. १२ तला निर्माण गर्दा सुपरस्ट्रक्चरको अनुमति नलिइएको र प्रक्रियामा अनियमितताका कारण ५ लाख रुपैयाँको जरिवाना तोकिएको भए पनि यो नक्सापासको मान्यता दिन सकिँदैन।
५. महानगरपालिकाको भवन निर्माण कार्यविधि २०८० अनुसार नक्सापास अनिवार्य रूपमा EBPS प्रणालीमार्फत हुनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म त्यस्तो नगरेको छ।
६. छानबिन समितिले समयमा प्रतिवेदन नबुझाएको वा बुझाउन नदिइएको र सम्बन्धित विभागीय प्रमुखहरूले नक्सापासको लागि असहमतिमा रहेका तथ्यहरू पनि उजागर गर्नुपर्ने मेयर शाहको सुझाव छ।
७. नक्सा फाइल सरोज गुरागाईंलाई पठाइएका केही आपत्तिजनक प्रक्रियासमेत शंका उत्पन्न गर्ने कारण बनेका छन्। ८. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हटाइएकाले यो प्रक्रियामा केहि गडबडी भएको आशंका मेयर शाहले व्यक्त गरेका छन्।
मेयर शाहले भने, “यदि नक्सापास प्रक्रिया आधिकारिक EBPS प्रणालीबाट नभई कुनै अन्य गैरकानूनी तरिकाले भएको छ भने, यो मान्य हुनेछैन।”
अन्त्यमा, मेयर शाहले काठमाडौं टावरको नक्सापास प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटिहरू भेटिएको, जसले महानगरलाई आर्थिक क्षति पुर्याएको र एक थोरै व्यक्तिको नाफाको लागि नीतिगत भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेका छन्। उनले यस सम्बन्धमा सबै प्रमाणहरू महानगरमा सुरक्षित रहेको र ती सूचनाहरूको हक प्रयोग गरेर प्राप्त गर्न सकिने बताएका छन्।
मेयर शाहले सबैलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै लोकतन्त्र दिवसलाई एक भ्रष्टाचारमुक्त समाजको रूपमा मनाउनुपर्ने बल दिएका छन्।
