विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने : अध्यक्ष सुवेदी
वैशाख ८, २०८२ । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सुवेदीले सरकारले चाहेको खण्डमा केही दिनमै विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरेर ऐन जारी गर्न सकिने अवस्था रहेको बताए।
उनले भने, “विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराएरै फर्किन्छौं। अहिले पनि राजनीतिक दलहरु संवेदनशील भए, ठीक ढंगले काम गरे दुई दिनमै उपसमितिले काम सक्न सक्छ। समितिका सभापतिले नै ११–१२ गतेसम्म काम सकिने अवस्था रहेको भन्नुभएको छ।”
शिक्षक महासंघको आन्दोलन जारी रहँदा अध्यक्ष सुवेदीले सभामुख देवराज घिमिरेसँगको भेटको प्रसंग पनि स्मरण गरे। उनका अनुसार सभामुखले १२ गते विधेयक सर्वसम्मतिले दर्ता भए १३ गते नै ऐन जारी गर्न सकिने बताएका छन्। “सभामुखले भने, १३ गते संयुक्त बैठक बसालेर राष्ट्रिय सभामा पठाउन नपर्ने गरी ऐन जारी गर्न सकिन्छ,” सुवेदीले बताए, “विद्यालय शिक्षा ऐन सुनिश्चित नभएसम्म हामी काठमाडौंबाट फर्किदैनौं।”
शिक्षक महासंघले विगतमा सरकारसँग गरेका सम्झौताहरु (२०७५, ०७८ र ०८०) अझै कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै सुवेदीले आक्रोश पोखे। “२०७५ देखि ०८० सम्मका सहमति कार्यान्वयन नभएका कारण आन्दोलनमा उत्रिनु परेको हो,” उनले भने।
विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० भदौ २७ गते संसद्मा दर्ता भए पनि चार अधिवेशनसम्म पनि ऐन जारी नभएकोप्रति उनले सरकारको गम्भीरता नभएको आरोप लगाए। “बारम्बार उपसमिति गठन गरौं भन्यौं, कोरम पुग्दैन, छलफल हुँदैन भनिरहँदा सरकारले नटेरेको हो,” सुवेदीले भने।
सुवेदीले कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित गर्नु नै हालको अवस्थामा उपयुक्त हुने धारणा राखे। “प्रधानाध्यापक, शिक्षक र कर्मचारी सहभागी नहुने निर्णय गरिसकिएको छ,” उनले स्पष्ट गरे, “एसईई हामीले जसोतसो सम्पन्न गर्यौं, तर १२ को परीक्षा हामी बिना सम्भव छैन।”
उनले एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षणका लागि आन्दोलनपछि तीव्र गतिमा शिक्षक परिचालन गरिने जानकारी पनि दिए।
यसैबीच, शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षक आन्दोलन अप्ठ्यारो मोडमा पुगेको बताएका छन्। सोमबार रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै कोइरालाले अब शिक्षक महासंघले अभिभावकसँग क्षमा माग्दै विद्यालय फर्किएर भर्ना अभियान थाल्न ढिला भइसकेको बताए।
“विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम रोक्नु घातक हुन्छ। अहिले पनि सुरु नगरे सरकारी स्कुलमा पढाइ हुँदैन भन्ने सन्देश जान्छ,” उनले भने, “अब शिक्षक महासंघले केही जनशक्ति विद्यालय पठाएर भर्ना थाल्नुपर्छ। यो आन्दोलनको एक वैकल्पिक बाटो हो।”
उनले सरकारसँग पनि माग राख्दै मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षक सम्बन्धी विषयमा सात बुँदे प्रस्ताव लैजान लागेको जानकारी दिए। “केही बुँदा ऐनसँग सम्बन्धित छैनन्, ती सुविधा र व्यवस्थापनसँग जोडिएका छन्। ऐनसँग सम्बन्धित विषय मिति तोकेर पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए सहमति हुन सक्छ,” उनले स्पष्ट गरे।
शिक्षकको माग सम्बोधन गर्दा झन्डै चार खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अवस्था रहेकाले सरकारले वैकल्पिक उपाय अपनाउनुपर्ने सुझाव पनि कोइरालाले दिएका छन्। “बैंक, उद्योग, व्यापारमा शेयर दिने, तलबबाट कटौती गरी घर वा सवारीका लागि सहुलियत दिने, छोराछोरीलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा दिने विकल्प दिन सकिन्छ,” उनले भने।
कक्षा १२ को परीक्षा सार्दा विद्यार्थीमा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै उनले वैकल्पिक विधिबाट परीक्षा सञ्चालन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। “प्रधानाध्यापक केन्द्राध्यक्ष हुने व्यवस्था परिवर्तन गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्नु राम्रो विकल्प हुन्छ,” कोइरालाले भने।
शैक्षिक गुणस्तरको विषयमा शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने कोइरालाको तर्क छ। “गुणस्तर के हो भन्ने संघीय सरकारले तोकिदिनुपर्छ। त्यसपछि मात्र शिक्षकहरुले जिम्मेवारी स्वीकार्न सक्छन्,” उनले भने।
उनले पालिकाहरुले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नतर्फ अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए। “सक्नेले तिर्ने, नसक्नेले नतिर्ने गरी निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन सम्भव छ,” कोइरालाले भने।
शिक्षक आन्दोलनको टुंगो नलाग्दासम्म विद्यालयको पठनपाठन र परीक्षा दुवै अन्योलमा पर्ने देखिएको छ। सरकारले यथाशीघ्र ऐनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो भने मात्र शिक्षक आन्दोलनको निकास र शैक्षिक वातावरणको स्थायित्व सम्भव देखिन्छ।
