बढ्दो निष्क्रिय कर्जा : चिन्ता र चासो
वैशाख १५, २०८२ । नेपालमा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसक्नुको प्रत्यक्ष असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा झल्किएको छ । मुलुकका धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा घट्नु, कर्जा विस्तार बढ्न नसक्नु, खराब कर्जा बढ्नु, खुद ब्याज आय घट्नु, सम्पत्तिमाथिको प्रतिफल (आरओई) मा कमी आउनुलगायत सूचकले त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा पनि शिथिल अर्थतन्त्रको असर परेको कुरामा कुनै विवाद छैन र त्यसो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात (एनपिएल) ८ प्रतिशत नजिकसम्म पुगेको छ । यो निश्चय पनि चिन्ता र चासोको विषय हो । नेपालमा पनि अब ‘गभर्नेन्स अफिसर’ को पद हरेक क्षेत्रमा, वित्तीयमा मात्र होइन, सबैमा राख्नु आवश्यक र अनिवार्य भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा २० मध्ये १८ बैंकको निष्क्रिय कर्जा बढ्दा एक बैंकको करिब ८ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । सञ्चालनमा रहेका २० मध्ये ९ वाणिज्य बैंकको कुल निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको हो । कुनै बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य हेर्ने मानक निष्क्रिय कर्जा अनुपात मात्रै नहुन सक्छ ।
यो स्पष्ट छ कि जब अर्थतन्त्रमा मन्दी आउँछ र आर्थिक क्रियाकलापहरू चलायमान नभएर अर्थव्यवस्थाको स्वास्थ्य बिग्रन थाल्छ, त्यति बेला त्यो रोगको लक्षण र प्रभावबाट बैंकिङ क्षेत्र मात्र अछुत रहन सक्ने सम्भावना नै हुँदैन । बैंकिङ क्षेत्र नै अस्वस्थ भएपछि समग्र अर्थतन्त्र नै आर्थिक दुष्चक्रमा फस्ने भएकाले यो क्षेत्रको स्वच्छतालाई प्राथमिकताका साथ यथावत् कायम राख्न विश्वव्यापी रूपमा नै विभिन्न प्रयास हुने गरेका छन् ।
हुन त निष्क्रिय कर्जा बढी भए पनि बैंकहरूले त्यसका लागि पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेका छन् भने त्यो बैंक–वित्तीय रूपमा सबल हुने सम्भावना नकार्न सकिन्न । साथै, उपयुक्त कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गरेका बैंकहरूको कुल निष्क्रिय कर्जा बढी देखिए पनि खुद निष्क्रिय कर्जा न्यून हुन सक्छ । तर, कुन बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर कस्तो छ भनेर हेर्न एउटा मुख्य मानक भने निष्क्रिय कर्जा अनुपात नै हो । त्यसो भएकाले यो विषयलाई राष्ट्र बैंकले गम्भीर रूपमा लिएको हुनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको अनुसन्धानका अनुसार एनपिएल अनुपात (कुल कर्जाको अनुपात) ७ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड नाघ्न थालेपछि बैंकिङ संकटको संकेत अझ बलियो बन्दै गएको छ । खराब कर्जाका कारण घाटा कभर गर्नका लागि ऋण नोक्सानको प्रावधानले पछिको ऋण प्रदान गर्नका लागि पुँजीको कम गर्छ, खराब कर्जाले बैंकको नाफा र दिगोपनमा नकारात्मक असर पार्छ । समयावधिमा एनपिएलको उल्लेख्य मात्राले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सम्पत्तिको जोखिमपूर्ण पोर्टफोलियोलाई पनि संकेत गर्छ, जसले तरलता र वृद्धिलाई सीमित गर्छ । मुलुकमा वित्तीय क्षेत्रमाथि बढ्दै गएको आक्रमणमा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढेको तथ्यांक प्रकाशित हुँदा वित्तीय स्थायित्वमा समस्या आउन सक्ने देखिन्छ । बैंकहरूको खराब कर्जा बढेपछि र व्यवसायको मुख्य आधार खुद ब्याज आम्दानी घटेपछि बैंकहरूको नाफा पनि प्रभावित हुनु स्वाभाविकै हो ।
अर्थतन्त्रमा संकुचन र खराब कर्जा
वाणिज्य बैंकहरूको पछिल्लो समय खराब कर्जा बढ्दै जानुमा अर्थतन्त्रको संकुचन मुख्य कारक रहेको छ । अर्थतन्त्रमा संकुचन आउँदा गाउँ–गाउँमा त्यसको असर देखिएको छ । यो असर ठूला व्यवसायीलाई मात्र नभई पछिल्लो समय स–साना व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूमा अर्थतन्त्रको संकुचनको असर देखिएको छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनले गर्दा मानिसको नगद प्रवाहमा असर परेको पाइन्छ, जसले कर्जा असुलीका लागि गाह्रो परेको छ ।
केही गलत ऋण अभ्यास
उचित मूल्यांकन प्रक्रियाबिना कहिलेकाहीँ एक ऋणीलाई ऋण दिइन्छ । मानौँ, एक उधारकर्ताले आफ्नो आम्दानी बढाएको छ र उसले बैंकलाई ठगी गर्न सफल भएको छ । त्यसो भए यस्तो पार्टीबाट भुक्तानी प्राप्त हुने सम्भावना धेरै हुँदैन । यद्यपि, ऋण दिने प्रक्रिया अहिले सुधारिएका छन् र विस्तृत ‘चेक र ब्यालेन्स’ हरू छन् । तथापि, अझ बढी नियमन र निगरानीको आवश्यक छ भने अवसरको सृजना गर्नुपर्ने वास्तविकता रहेको छ ।
एनपिएललाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?
बैंकको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले खराब कर्जा (एनपिए) कम राख्नु बैंकहरूका लागि अति आवश्यक हुन्छ । यसबाहेक नियामकहरूले खराब कर्जाबारे कडा दिशानिर्देशहरू गर्छन् । केही व्यक्तिका अनुसार मौद्रिक नीतिले कर्जाको माग बढाउन सक्तैन । मौद्रिक नीतिमाथि अपेक्षा बढी गरिए पनि यसको आफ्नै सीमा हुने भन्दै कर्जाको माग बढाउन यसको भर पर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ । यसका लागि त कर्जाको माग बढाउनका लागि बजार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि मौद्रिक नीतिले नभई वित्त नीतिले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो भएकाले मौद्रिक नीतिबाट धेरै आशा नगरौँ ।
सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएमा पनि कर्जाको माग बढ्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । तर, अहिले सरकारी पाटो निकै कमजोर हुँदा कर्जाको माग बढ्न नसकेको कटु यथार्थ छ । बजार चलायमान बनाउन सरकारले भूमिका खेल्नुपर्नेमा त्यसो भएको देखिँदैन । यसलाई सम्बोधन गर्न, वित्तीय सल्लाहकारहरूले भुक्तानीको रकमलाई पुनः संरचना गर्न कदम चल्नुपर्ने हुन्छ । यदि उधारकर्ता तिर्न सक्षम छ तर ऊ फिर्ता तिर्न इच्छुक छैन र भुक्तान बेवास्ता गर्न खोज्छ भने यो बैंकका लागि खतरा हुनेछ । त्यस्ता पक्षलाई कानुनी विभागको सहयोगमा अदालती मुद्दामार्फत व्यवहार गरिन्छ ।
आर्थिक शिथिलता
मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण वित्तीय र मौद्रिक प्रणालीले लामो समय लगानीयोग्य रकमको अभाव झेलेको थियो । कारण, बैंक ब्याजदर उच्च हुन पुग्यो । बैंक ब्याजदर १२ प्रतिशतभन्दा माथि हुँदा कर्जा लिएका ऋणीहरूले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
बैंकप्रति सकारात्मक धारणा
मुलुकमा बैंकको कर्जा र बैंकप्रति नकारात्मक धारणा विकास हुँदै जाँदा बैंकिङ क्षेत्र आतंकित हुने स्थिति रहन्छ । तसर्थ, वित्तीय स्थायित्वमा केही असर पर्ने भए पनि बैंकिङ क्षेत्र अझै सुरक्षित नै रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा करिब ३० प्रतिशत तरल सम्पत्ति अझै रहेको देखिन्छ । विगतमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा खराब वा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात न्यून स्तरमा रहेको भनेर बैंकिङ क्षेत्रका नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकदेखि सरकारले समेत समष्टिगत आर्थिक स्थितिबारेको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने गरेको देखिन्थ्यो ।
विगतमा सरकारी बैंकमा निष्क्रिय कर्जा
विगत दशकको सरसरी समीक्षा गर्दा, सरकारी स्वामित्वका दुई ठूला वाणिज्य बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) को अनुपात करिब ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुगी समग्र वित्तीय प्रणाली नै धराशायी हुने अवस्था आइपरेपछि विश्व बैंक र डिएफआइडीको करिब १५ अर्ब रुपैयाँको ऋण तथा अनुदान लगानीमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्नुपरेको वास्तविक तथ्यलाई कुनै पनि हालतमा भुल्नु हुँदैन ।
त्यसबाहेक समान किसिमको सुधार कार्यक्रम, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा कृषि विकास बैंक र एनआइडिसीका वित्तीय प्रणाली सुधारका लागिसमेत सञ्चालन गरिएको थियो । सुधारपछि रा।वा। बैंक र एनआइडिसी आपसमा गाभिएका छन् । अहिले वित्तीय स्थिति राम्रो छ ।
सरकारी बैंकहरूको यो अवस्था भए पनि निजी क्षेत्रका बैंकहरू समस्यामुक्त नै रहे भन्न सकिने अवस्था पनि देखिएन, निजी क्षेत्रकै केही वाणिज्य बैंकको सुशासनसम्बन्धी समस्या चर्किएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप नै गर्नुपरेको कटु अनुभवको विगत हामीसँग छ ।
बैंकिङ क्षेत्र उत्पादनशील कोषको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धि र मुलुकको विकासका लागि मुख्य इन्जिन हो । कुशल मौद्रिक नीतिको माध्यमद्वारा दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहजकर्ताको रूपमा काम गर्छ । बलियो आर्थिक प्रणाली, बलियो वित्तीय प्रणालीको परिणाम र वित्तीय संकटहरू सम्बोधन गर्न महत्वपूर्ण हुन्छ । बैंकिङ संकटमा परेका देशहरूको अन्य बृहत् आर्थिक सूचकहरूसँगै निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) प्रमुख कारकहरूमध्ये एक रहेको छ ।
बजारको मागमा आएको तीव्र कमीका कारण निजी क्षेत्रले संघर्ष गरिरहेका बेला बैंकहरूले ऋण असुली गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् । यो आर्थिक वर्षमा कर्जाको किस्ता र ब्याज नतिर्ने क्रम बढेको बैंकर्सले बताएका छन् । आर्थिक गतिविधि भएको भए ऋणीलाई समयमै ऋण र ब्याज तिर्न सजिलो हुने अपेक्षा थियो । त्यो वातावरण निर्माण हुने सकेन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको दुरुपयोग रोक्न र ऋण लिएर बैंकको ब्याज तिर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सन् २०२२ कात्तिक मसान्तमा कार्यशील पुँजी कर्जासम्बन्धी निर्देशिका लागू गरेको थियो । ब्याज तिर्न बैंकबाट ऋण लिने व्यवसायी तथा उद्योगीले चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका लागू भएपछि ब्याज तिर्न नसकेकाले पनि बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढेको हो । खराब कर्जाको प्रावधानका लागि ठूलो रकम छुट्ट्याउनुपर्ने भएकाले खराब कर्जा बढ्दा बैंकको नाफामा पनि असर परेको छ । ब्याजदर उच्च हुँदा तथा अर्थतन्त्रमा सुस्तता आउँदा साना तथा मझौला उद्यमी–व्यवसायीहरूको रोजीरोटीसमेत गुमेकाले कर्जा उठाउन धौधौ भएको बैंकरहरू बताउँछन् ।
कर्जा अपचलन गर्ने, ऋण समयमै नतिर्ने वा अन्य वित्तीय अपराध गर्नेको सूची तयार गरेर कर्जाको जोखिम व्यवस्थापन गर्नेलगायतका काम गर्ने गरी २०४६ जेठ १ गतेबाट कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न अवस्थाका आधारमा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।
ऋण लिएर मान्छे बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याज भुक्तानीको मिति एक वर्ष नाघेमा, ऋणी टाट पल्टेमा उसलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । ऋणीले भाकाभित्र ऋण चुक्ता नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऐनअनुसार कर्जा असुलीको कारबाही चलाउँदा वा ऋणीले कर्जाको दुरुपयोग गरेको प्रमाणित हुँदा पनि कालोसूचीमा राखिन्छ ।
त्यस्तै नक्कली चेक, ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट-डेबिट कार्ड, बिल्स आदि कागजात तथा उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरेमा कालोसूचीमा परिन्छ । आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक जारी गर्नेलाई पनि कालोसूचीमा राखिन्छ । अहिले कालोसूचीको संख्या बढ्नुमा पनि यिनै कारण हाबी भएको देखिन्छ । गैरबैंकिङ सम्पत्ति परम्परागत बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूद्वारा राखिएका सम्पत्ति हुन् । तिनीहरूमा रियलस्टेट, स्टक, बन्ड, वस्तु, बहुमूल्य धातु, कला, संकलन, निजी इक्विटी, उद्यम पुँजी, क्रिप्टोकरेन्सी र बौद्धिक सम्पत्तिजस्ता चिजहरू समावेश गरिन्छन् । यी सम्पत्ति प्रायः वैकल्पिक लगानी वा परम्परागत बैंकिङ प्रणालीबाहिर मूल्यको भण्डारका रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको कुरा उठेको पनि दशकौँ भइसक्यो । एएमसी खोल्ने कुरा पनि सार्थक उपलब्धिमूलक हुनुपर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकको गभर्नर समयमा नियुक्त हुन सकेन । तथापि, कामुबाट पनि काम चलाउने व्यवस्था भयो र नियुक्तिको विषय सतहमा आयो, जुन कदापि राम्रो होइन । यो खबर कारोबारबाट लिएका हौ ।
