संसद्मा विपक्षीलाई बेवास्ता
असार २, २०८२ । भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्तापक्षसँग सहमति गरेसँगै प्रतिनिधिसभामा विपक्षी मोर्चा रक्षात्मक बनेको छ । माओवादी केन्द्रले भिजिट भिसा प्रकरणमा पछि हट्दै सत्तापक्षसँग सहमति गरेपछि सदनमा विपक्षी दलहरू विभाजन भएका छन् । त्यसको असर सदनमा देखिन थालेको छ । आइतबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को अवरोधबीच सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूची अगाडि बढाउनुभएको छ । नाराबाजीबीच प्रतिनिधिसभाको बैठक नचलाउन प्रतिपक्षी दलहरूले गरेको आग्रह नसुनी सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक सञ्चालन गर्नुभएको हो ।
प्रतिपक्षमा रहेको रास्वपाले वेल घेराउ र नाराबाजी गरेको थियो । राप्रपा आसनमा उभिएर विरोध गरिरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको बैठक अगाडि नबढाउन संसद्बाटै विपक्षी दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले सभामुख घिमिरेलाई आग्रह गरेका थिए । तर, सभामुखले विपक्षीको आग्रह नसुनी कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउनुभयो ।
विपक्षीको आग्रह र विरोधबीच सभामुखले आकस्मिक समय चलाउनुका साथै राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर पुगेको विधेयकको सन्देश सुनाउनुभयो । त्यसपछि उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रस्तुत गर्न समय दिनुभयो । नाराबाजी र वेल घेराउकैबीच सभामुखले बजेटमाथि छलफल चलाउनुभयो । विरोधमा रहेका दलले नाराबाजी गरिरहँदा विरोधमा नरहेका दलका सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि धारणा राखेका थिए ।
वेलमै पलेँटी कसेर बसे रास्वपा सांसद
विरोधका बीच बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढेपछि रास्वपा सांसदहरू वेलमै पलेँटी कसेर बसेका छन् । आफूहरूको विरोधका बीच सभामुखले बैठक अगाडि बढाएपछि सुरुमा उनीहरूले वेलमा उभिएर नाराबाजी गरेका थिए । बैठक लामो समय चलेपछि कतिपय सांसद वेलमै बसेका हुन् । रास्वपाले गृहमन्त्रीको राजीनामा, भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठनलगायत माग राखेर संसद्मा नाराबाजी गरेका थिए ।
राप्रपाद्वारा बैठक बहिष्कार
अवरोधबीच सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को कार्यसूची अघि बढाएपछि प्रतिपक्षी दल राप्रपाका सांसदहरू बैठक छाडेर बाहिरिएका थिए । सभामुखले कार्यसूची अगाडि बढाइरहँदा राप्रपाले आसनमै उभिएर विरोध जनाइरहेको थियो । तर, केहीबेर पछि राप्रपाका सांसदहरू बैठक छाडेर निस्किएका थिए ।
सभामुखको भूमिकाप्रति प्रश्न
राप्रपाले अवरोधबीच प्रतिनिधिसभाको बैठक चलाएको भनेर सभामुखमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । संसद्मा विरोध गरिरहेका सांसदहरू पनि जनताले जिताएका जनप्रतिनिधि भएकाले समान व्यवहार हुनुपर्ने जिकिर गर्दै राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले विरोधका बीचमा संसद् चलाउनु दादागिरी भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘सभामुखज्यू मैले राख्नुपर्ने केही पनि छैन । संसद्मा आन्दोलन भइरहँदा यसरी संसद् चलाउनु के उचित हुन्छ रु यसरी संसद् चलाउनु संसदीय अभ्यास होइन । यो दादागिरी हो, दादागिरी बन्द गर्नुस् ।’
रास्वपाको नैतिकतामाथि कांग्रेसले उठायो प्रश्न
नेपाली कांग्रेसले आफूहरूलाई नैतिकताको कुरा नसिकाउन रास्वपालाई आग्रह गरेको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभामा आकस्मिक समय लिएर बोल्नुभएका कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले रवि लामिछाने कुन नैतिकताले पार्टी सभापतिमा रहिरहेको रु भनेर प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘पाँच-पाँचवटा अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध एवं सम्पति शुद्धीकरणको मुद्दा खेपिरहेका र सर्वोच्च अदालतले समेत थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको व्यक्तिलाई आफ्नो पार्टीको सभापति पदमा विराजमान राख्न कुन नैतिकताले दियो ? रवि लामिछाने सभापतिमा रहिरहने र रास्वपाले अरूलाई नैतिकताको पाठ सिकाउन मिल्छ रु’ नेपाली कांग्रेसका सांसद डा.प्रकाशशरण महतले रास्वपाका सांसदहरूले जनतालाई गुमराहमा राखेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
एकीकृत समाजवादीको नियमापत्ति
नाराबाजीबीच संसद् कार्यसूचीमा प्रवेश गरेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीले नियमापत्ति गरेको छ । एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले सभामुखको ध्यानाकर्षण गर्दै भन्नुभयो, ‘रोष्ट्रममा अर्थमन्त्रीज्यू महत्वपूर्ण कुरा सुनाइराख्नु भएको छ । तर, प्रतिपक्षमा रहेकामध्ये एउटा दल नाराबाजीमा छ । यो नाराबाजीले मन्त्रीले भनेका कुरा हामी सुनिरहेका छैनौँ । कसरी सभा चलाउने हो रु यो सभा चलाउने अहिलेको यो तरिका भएन सभामुख महोदय ।’
संसदीय अभ्यास सिक्न रास्वपालाई माओवादीको आग्रह
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सत्तापक्षसँग निरन्तर भएको संवादपछि र आम जनताको भावना, आम जनसमुदायको सुझावहरूलाई ध्यानमा राख्दै भिजिट भिसा प्रकरणमा उठेका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतापछि आफूहरू सदन चलाउन तयार भएको बताउनुभएको छ । रास्वपा नयाँ दल रहेकाले अनुभव संगाल्दै अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उपमहासचिव पुनले भन्नुभयो, ‘दुई बुँदे सहमति गरेर सदन खोल्दा अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्धको मुद्दासँग सम्बन्ध छ कि भनेरसमेत कतिपयले आशंका गरेका छन् । यसमा कुनै सत्यता छैन ।’
अर्थतन्त्रका सूचकहरू सुधारोन्मुख छन्, चुनौतीहरू कायमै स् अर्थमन्त्री
प्रतिनिधिसभामा आइतबारदेखि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको आकार सन्तुलित रहेको र पुँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १६ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘बजेटको आकारको सन्दर्भमा सन्तुलित हुने त्यो अठोट प्रस्तुत बजेटमा व्यक्त भएको छ । पुँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १६ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । आम्दानीको मुख्य स्रोत राजस्वले समग्र खर्चको करिब ६७ प्रतिशत धान्ने गरीकन बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।’ अर्थतन्त्रका सूचकहरू सुधारोन्मुख रहे पनि चुनौतीहरू कायमै रहेको उहाँको भनाइ छ ।
बजेटमाथि पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको फरक फरक धारणा
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफलमा भाग लिँदै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका कांग्रेसका सांसद डा।प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अनुमान गरेजस्तो आम्दानी नहुने टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘बजेटले जुन आम्दानीको अनुमान गरेको छ, त्यो आम्दानी चाहेजस्तो हुने अवस्था छैन । विदेशी अनुदान, अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान हामीले प्रस्ताव गरेअनुसार प्राप्त हुने अवस्था छैन । वैदेशिक ऋण पनि त्यही हिसाबले कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन ।’
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट कमजोर रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । बलियो सरकारको कमजोर बजेट आएको उल्लेख गर्दै पुनले भन्नुभयो, ‘अहिलेको सरकार संसद्को गणितीय हिसाबले करिब दुई तिहाइको हो । यो बजेट हेर्दा बलियो सरकारको कमजोर बजेटको रूपमा आएको छ । सरकार बलियो, बजेट कमजोर ।’ नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस)का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले समाजवाद भनेर नथाक्ने पार्टीहरूको झिलिमिली पुँजीवाद बजेटमा प्रकट भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘दुवै दल संविधानमा उल्लेखित समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न प्रतिबद्ध भनेर भन्ने गरिएको भए पनि सोही अनुसारको बजेट आएन । बजेट व्यापारी र सरकारबीचको सम्झौताको दस्ताबेज हो यो । झिलिमिली पुँजीवाद प्रकट भएको बजेट हो यो ।’
बजेटबारे छलफल सुरु हुँदा संसद्का कुर्सी खाली
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेट भाषण भएको १८औँ दिनमा छलफल सुरु भएको छ । आइतबार सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिपक्षी दल रास्वपा र राप्रपाको विरोधबीच बैठक अघि बढाउनुभयो । रास्वपाका सांसदहरू बजेटको छलफल जारी रहँदा वेल घेराउमा थिए । राप्रपा सांसदहरूले भने विरोधस्वरूप बैठक नै बहिष्कार गरी हिँडेका थिए । यसबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, सत्ता पक्ष नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका कतिपय सांसदहरू पनि बजेटमाथिको छलफलका क्रममा बैठकमा उपस्थित भएनन् । जसकारण संसद्का सिटहरू खाली देखिएका थिए ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस भएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो । जेठ १४ गतेको बैठकमा नै पेस गर्ने तयारी गरिएको निजामती विधेयक विपक्षी दलहरूले बैठक चल्न नदिएपछि रोकिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जेठ २ गते सर्वसम्मतिले विधेयक पारित गरेको थियो । विधेयकमा समितिबाट अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पु¥याउने, कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी दुई विषयमा विवाद रहँदै आएको थियो । अहिले पनि निजामती कर्मचारी संगठनहरूले यी प्रावधान हटाउन माग गर्दै आएका छन् । यो खबर हिमालय टाइम्सबाट लिएका हौ ।
