भिजिट भिसाको आडमा मानव तस्करी, अध्यागमन प्रणालीमाथि प्रश्न
जेठ १४, २०८२ । पछिल्लो समय भिजिट भिसाको नाममा नेपाली नागरिकहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्य बढ्दै गएको छ। घुमघामको लागि दिइने भिसा श्रमको विकल्पका रूपमा प्रयोग हुँदै गर्दा नियमन प्रणाली कमजोर बनेको देखिएको छ। यसले अध्यागमन प्रणाली र श्रमिक सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा केही यात्रुहरू भिजिट भिसामा विदेश जान लाग्दा पक्राउ परेपछि यो विषय फेरि चर्चामा आएको हो। यस्तै घटनाहरूले सरकारी संयन्त्रभित्रको मिलेमतो र राजनीतिक संरक्षणको संकेत देखाएको छ।
पर्यटकीय, पारिवारिक भेटघाट वा छोटो अवधिको भ्रमणका लागि दिइने भिजिट भिसा पछिल्लो समय रोजगारीका लागि प्रयोग भइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक कागजात र कानुनी प्रकृया छलेर भिजिट भिसामार्फत व्यक्तिहरू पठाउने कार्य व्यापक भएको छ।
पर्यटन भिसाका लागि आवश्यक पर्ने पासपोर्ट, आमन्त्रणपत्र, ट्राभल इन्स्योरेन्स, बैंक स्टेटमेन्ट जस्ता कागजातहरू नक्कली बनाइने र आवेदकबाट ३ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म असुल गरिने खुलेको छ।
भिजिट भिसामा गएका धेरै नेपाली नागरिकहरू गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि रोजगारीमा लगाइन्छन्। केही अवस्थामा उनीहरूलाई काम गर्न बाध्य बनाइने, पासपोर्ट खोसिने, तलब नदिइने र पीडित अवस्थामा राखिने घटना सार्वजनिक भएका छन्
यस्तै एक महिलाले बताएकी छिन्, “दुबई घुम्न जान लागेको थिएँ, तर पुगेपछि मलाई घरभित्र थुनेर काम गराइयो।”
सांसदहरू तथा सरोकारवालाहरूले भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको मानव तस्करीमा गृहमन्त्रीको सचिवालयसम्म संलग्नता रहेको आरोप लगाएका छन्।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने आफू संलग्न नभएको स्पष्ट पार्दै संलग्नता प्रमाणित भए राजनीतिबाटै सन्यास लिने घोषणा गरेका छन्।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ अनुसार, भिजिट भिसाको आडमा रोजगारीमा पठाउने कार्य ‘मानव तस्करी’ मा पर्नेछ। ऐनअनुसार दोषी ठहरिएकालाई १० वर्षदेखि २० वर्षसम्मको कैद र जरिवाना हुन सक्ने प्रावधान छ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित र गरिमायुक्त श्रमको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर, भिजिट भिसाको दुरुपयोगले यस अधिकारमाथि गम्भीर अतिक्रमण गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
यस प्रकरणले वैदेशिक रोजगार सम्झौता, श्रमिक आप्रवासन नीति र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमै असर पार्ने देखिएको छ। कूटनीतिक रूपमा गन्तव्य मुलुकहरूले नेपाललाई उच्च जोखिमको देश मानेर श्रमिक प्रवेशमा रोक लगाउने सम्भावना बढेको छ।
साथै, भिजिट भिसाबाट विदेश पुगेका श्रमिकहरू कानुनी सुरक्षा र राजदूतावासको सहयोग पाउने पहुँचबाट वञ्चित हुने अवस्था देखा परेको छ।
