क्यान्सर रोगीको भयावह तथ्यांक
जेठ ८, २०८२ । नेपाल सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग नियन्त्रण गर्न अब कर नीतिलाई मुख्य हतियार बनाउने तयारी थालेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को सिफारिशअनुसार चुरोट, खैनी, गुट्खा, सुर्ती लगायतका पदार्थमा करको दर ७५ प्रतिशतसम्म पुर्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्राचार गरिसकेको छ । हाल नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करको दर जम्मा ३४.५३ प्रतिशत छ । मन्त्रालयको दाबी छ- यति न्यून करका कारण यस्ता पदार्थहरू सर्वसुलभ भएका छन्, जसले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । ‘डब्लुएचओको सुझावअनुसार हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छौँ’, स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक तथा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. भक्तबहादुर केसी भन्नुहुन्छ, ‘करको दर ७५ प्रतिशतसम्म पुर्याउन सकेमा उपभोगमा उल्लेखनीय कमी आउने विश्वास लिएको छौँ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्राचारपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री, अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका सचिवबीच यस विषयमा उच्चस्तरीय बैठकहरू भइसकेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस प्रस्तावलाई समावेश गर्ने बारेमा अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक देखिएको छ । यसका साथै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले करबाट संकलित रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै खर्च गर्नुपर्ने पत्रमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘हानिकारक वस्तुबाट उठेको कर रकम जनस्वास्थ्य, उपचार, पूर्वाधार विकास र जनचेतनामूलक कार्यक्रममा खर्च गरिनुपर्छ ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो पहल दुई प्रमुख पाटोमा केन्द्रित छ-सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा प्रभावकारिता ल्याउने र अर्थनीतिमार्फत जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्ने । यदि, यो प्रस्ताव सफलतापूर्वक लागू भयो भने, यसले दीर्घकालीन रूपमा नयाँ पुस्तालाई लतबाट जोगाउने, जनस्वास्थ्य खर्च घटाउने र स्वस्थ समाज निर्माणमा योगदान दिने विश्वास लिइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले यो प्रस्तावलाई कति प्रभावकारी रूपमा आगामी बजेटमा समावेश गर्छ भन्नेमा अहिले सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र दक्षिण एसियाको सन्दर्भ
नेपालको तुलनामा दक्षिण एसियाका अधिकांश देशहरू सुर्तीजन्य पदार्थमा धेरै उच्च कर लगाउने गर्छन् । पाकिस्तानमा ५६ प्रतिशत, भारतमा ५३ प्रतिशत र बंगलादेश तथा श्रीलंकामा करको दर ७० प्रतिशत छ । जबकि, नेपालमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै कर जोड्दा करिब ४१ प्रतिशत मात्र पुग्छ- जुन डब्लुएचओले विकासोन्मुख देशका लागि सिफारिश गरेको ७५ प्रतिशतभन्दा झण्डै ३४ प्रतिशतले कम हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा देखिने प्रमुख नसर्ने रोगहरूको मुख्य कारक तत्व सुर्तीजन्य पदार्थ हो । मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटु रोग र क्यान्सरजस्ता दीर्घकालीन रोगहरूको जडमा चुरोट, सुर्ती, खैनी, गुट्खा र हुक्काको लत रहेको पाइन्छ । पाँच वर्षअघि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको अध्ययनअनुसार १५ देखि ६९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने दर उच्च देखिएको थियो । यो सर्वेक्षणमा ८६।४ प्रतिशत सहभागिता दर रहेको थियो । डा। केसी भन्नुहुन्छ, ‘हामीले देखेका छौँ, दीर्घरोगहरू सर्ने रोगभन्दा झन् गाह्रो हुन्छन् । सुर्तीजन्य पदार्थले दीर्घरोग निम्त्याउँछ( जुन दीर्घकालसम्म मान्छेको जीवनशैली र आयुमा असर पार्छ ।’
क्यान्सर रोगी बढ्दै : हुक्का, भेप र सुर्तीको नयाँ स्वरूप
वीर अस्पतालका क्यान्सर विशेषज्ञ डा। विवेक आचार्य पनि डा. केसीको भनाइसँग सहमत हुनुहुन्छ । तर, उहाँ करको दर मात्र बढाएर समस्या समाधान नहुनेतर्फ सचेत गराउनुहुन्छ । ‘१० रुपैयाँमा दुईवटा चुरोट किन्थे, कर बढेपछि एउटामा झर्न सक्छन् । तर सेवन घटाउने हो भने सामाजिक सचेतनासँगै कानुनी कठोरता चाहिन्छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार नेपालमा अहिले युवापुस्तामाझ हुक्का र भेपको प्रयोग तीव्र रूपमा बढेको छ । यो लहरले वर्षेनी दुई हजारदेखि तीन हजार नयाँ क्यान्सर रोगी थपिइरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको अडान छ( कर दर वृद्धिको साथसाथै जनचेतनामूलक कार्यक्रम, सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन र बिक्रीमा नियमन, सार्वजनिक स्थलमा प्रतिबन्ध, विज्ञापन निषेध, तथा उपचार सहायता कार्यक्रमहरू पनि सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ । नेपालले २०२० मा सुर्तीजन्य वस्तु नियमन तथा नियन्त्रण कार्ययोजना लागू गरेको भए पनि यसको प्रभावकारिता अझै कमजोर देखिन्छ । डा। केसीको भनाइमा, ‘कर दर वृद्धिले सेवनकर्ता घटाउनेछ भने दीर्घकालमा स्वास्थ्य खर्च पनि घटाउनेछ । सरकारको लक्ष्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार गर्नु हो भने यस्ता पदार्थलाई महँगो बनाउनु अनिवार्य छ ।’
करको विपक्षमा कांग्रेस सांसद मिश्र
नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चुरोट र रक्सीमा कर नबढाउन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको छ । बुधबार राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले चुरोट र रक्सीमा कर बढ्ने चाल पाएपछि उत्पादन बढाएर नयाँ गोदामभित्र सामान भरेर बजारमा अभाव देखाउने व्यापारीको दम्भ अन्त्यका लागि पनि कर बढाउनु उपयुक्त नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेट आउँदै छ । बजेटमा करका दर बढाउनु भनेको चलखेल पनि हो । तसर्थ करको दर बढ्ने चाल पाएपछि वा चाल दिएपछि उत्पादन बढाएर नयाँ नयाँ गोदामभित्र आफ्ना सामान भरेर राख्ने व्यापारीहरू छन् । तसर्थ मेरो दुई हात जोडेर बिन्ति छ कमसेकम यसपटक चुरोट र रक्सीमा कर नबढाउनुस् । अनि हेरौँ व्यापारीको दम्भ ।’ उहाँले विगतलाई हेरेर साँठगाँठमा भन्सारमा हुने चुहावट रोक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । अहिले नेपालमा बिचौलियाको कुरा धेरै चलेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले संसद्मा पक्षमा हुँदा सरकारले जे गरे पनि ताली बजाउने र विपक्षमा हुँदा विरोध मात्र गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यो खबर हिमालय टाईमसबाट लिएका हौ ।
