शिक्षक र माओवादी दुवै असन्तुष्ट : सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन !
असार १०, २०८२ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) र शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिएको छ । माओवादीसँग दुई र शिक्षकसँग नौ बुँदै सहमति गरेको सरकार कार्यान्वयनमा भने उदासीन देखिएको हो । सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा प्रतिपक्षी र शिक्षक दुवैको सरकारप्रति अविश्वास बढ्दै गएको छ । शिक्षक महासंघसँग भएको सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस गर्ने समय एकसाता मात्र बाँकी छ । तर, विधेयक संसद्मा पेस गर्ने कुनै तयारी छैन । गत वैशाख १७ गते सरकार र शिक्षकबीच बुधबार नौ बुँदे सहमति भएको थियो । नौ बुँदेमा असार १५ गतेसम्म शिक्षासम्बन्धी ऐन पारित गर्ने मुख्य सहमति थियो ।
यसैगरी, जेठ ३० मा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलबीच संसद्को अवरोध खुलाउन दुई बुँदे सहमति भएको थियो । भिजिट भिसा प्रकरण छानविनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी दलले जेठ १३ देखि संसद् अवरुद्ध गरेपछि जेठ ३० गते सत्तापक्षका तर्फबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र विपक्षका तर्फबाट माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसद् खुलाउने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । तर, सहमति भएको १० दिन बित्दा पनि सत्तापक्षले छानविन समिति बनाउने विषयमा ठोस गृहकार्य गरेको छैन । माओवादीले सरकारसमक्ष समिति बनाउन बारम्बार माग गर्दै आएको छ । सहमतिपछि माओवादी संसद् अवरोधबाट पछि हटे पनि रास्वपा र राप्रपाले लगातार संसद् अवरोध र बहिष्कारको नीति छाडेका छैनन् ।
शिक्षक र माओवादी दुवै असन्तुष्ट
सरकारले सहमति कार्यान्वयमा तदारुकता नदेखाएपछि माओवादी केन्द्र र शिक्षक महासंघ दुवै सरकारसँग सन्तुष्ट छैनन् । माओवादीले सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ भने शिक्षकहरू पनि दौडधुपमा लागेका छन् । उनीहरूले सोमबार बिहान मात्रै प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर सहमति कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका हुन् । स्वयं माओवादी दुई बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएकामा असन्तुष्ट छ । ‘अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानविन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गर्ने’, सहमतिमा भनिएको थियो । तर, सत्तापक्षले छानविन समितिका लागि अहिलेसम्म भरपर्दो गृहकार्य गरेको छैन । एक महिनाभित्र छानविन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता गृहमन्त्रीले रोष्ट्रमबाटै गर्नुभएको थियो तर, अहिलेसम्म गृहकार्य कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
यता, शिक्षक महासंघसँग भएको सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस गर्ने समय एकसाता मात्र बाँकी छ । १५ असारभित्र विधेयक पेस गर्ने डेटलाइन छ । तर, प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । निजी विद्यालय गुठी र कम्पनीअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन, इसिडी, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको आन्तरिक ६० र खुला ४० प्रतिशत, एसइई, शिक्षा विभाग, जिल्ला शिक्षा कार्यालय शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरणलगायत विषय पेचिलो बनेको हो । शिक्षकहरूले भने सहमति कार्यान्वयन नभए पुनः आन्दोलन गर्ने यसअघि नै चेतावनी दिइसकेका छन् । गत चैत १५ गतेदेखि एक महिना शिक्षकहरूले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । आम शैक्षिक हड्ताल नै घोषणा गरेर शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले अन्ततः नौ बुँदे सहमति गरेको थियो ।
सहमति कार्यान्वयन नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ : प्रचण्ड
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिएको आरोप लगाउनुभएको छ । सोमबार बिहान आफूलाई भेट्न निवासमै आएका नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँगको भेटमा उहाँले सरकार सहमति कार्यान्वयनमा उदासीन देखिएको आरोप लगाउनुभएको हो । भेटका क्रममा महासंघका प्रतिनिधिले सरकारले शिक्षक महासंघसँग गरेको सहमति कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएको गुनासो गरेका थिए । प्रचण्डसँगको भेटका क्रममा उनीहरूले सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएका सहमति तुरुन्त कार्यान्वयनका लागि विपक्षी दलको बलियो साथको अपेक्षा राखेको पनि बताएका थिए । जवाफमा उहाँले सरकार शिक्षकहरूप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । प्रचण्डले शिक्षकका जायज माग कुनै सर्तबिना तुरुन्त पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘शिक्षकहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ, किनकि यो एक सम्मानित पेसा हो, जुन देशको भविष्यसँगसमेत गाँसिएको छ,’ प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएका सहमति कार्यान्वयन नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । हामीले सदनको अवरोध हटाउने निर्णय गर्दा पनि सरकारले शिक्षकका मागहरू पूरा भएनन् भन्ने बहाना बनाउन नपाओस् भन्ने सोचेका थियौँ ।’ शिक्षकका मागहरू पूरा गर्न आफू पूर्णरूपमा लाग्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले जनाउनुभयो । भेटमा शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले शिक्षा क्षेत्रलाई अनिश्चितताको चपेटाबाट मुक्त गराउन तथा शिक्षकहरूसँग भएका सहमति तुरुन्त कार्यान्वयनमा पहल लिन प्रचण्डलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
सरकार असफल भएको जसपा नेपालको निष्कर्ष
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार पूर्णरूपमा असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । दुई दिन काठमाडौंमा बसेको पार्टीको कार्यकारणी समितिको बैठकले ओली सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकालेको हो । वर्तमान सरकारले देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति, संविधान संशोधन, आर्थिक अवस्थामा सुधारलगायत कार्यमा पूर्णतः असफल भएको जसपा, नेपालले निष्कर्ष निकालेको हो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा, नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिने संकेत गरेको छ । बैठकले सरकारलाई विगतमा दिइएको समर्थनबारे पुनर्विचार गरी निर्णय गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ । जसपा नेपालले ओली सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गरे पनि सरकरमा सहभागी भने छैन । जसपाको प्रतिनिधिसभामा पाँच र राष्ट्रियसभामा तीन सांसद छन् । यो खबर हिमालय टाइम्सबाट लिएका हौ ।
