भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकारद्वारा गठित छानबिन समिति अस्वीकार्य : रास्वपा
असार १०, २०८२ । सरकारले भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको मानव तस्करी र ठगी प्रकरणको छानबिनका लागि पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा निष्पक्ष छानबिनको मर्म विपरीत कर्मकाण्डी ढंगले गठित उक्त समिति नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने षड्यन्त्रको निरन्तरता भएको आरोप लगाइएको छ।
भिजिट भिसा प्रकरण कुनै सामान्य प्रशासनिक गल्ती नभएर राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षणमा चलिरहेको संगठित अपराधको सञ्जाल भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। गृहमन्त्रीकै परोक्ष संलग्नता र प्रत्यक्ष संरक्षणका प्रारम्भिक प्रमाण देखिएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन तहका कर्मचारीहरूको समेत सक्रिय संलग्नता औंल्याइएको छ।
सरकारले छानबिन कार्यादेशसमेत नदिई शक्ति केन्द्रसँग नजिक रहेका आदेशपालकहरूलाई समिति नेतृत्वमा राख्नु समस्याको समाधान होइन, दोषीलाई उम्क्याउने नियोजित प्रयास भएको ठहर पार्टीले गरेको छ। यस्तो समितिबाट न त दोषी पहिचान हुन्छन्, न पीडितले न्याय पाउँछन्, न प्रशासनिक सुधार सम्भव हुन्छ भनी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पार्टी उपसभापति तथा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि उक्त समितिको भर्त्सना गर्दै संसदीय विशेष छानबिन समिति वा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याएका थिए।
रास्वपाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा, वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लागू भएयता गृहमन्त्री, गृहसचिव, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक तथा त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन प्रमुखसहित सबै उच्चपदस्थ कर्मचारीको छानबिन गर्न सक्ने अधिकारसहित संसदीय विशेष समिति वा आयोग गठन गर्न माग गरिएको छ।
“भिजिट भिसा प्रकरणमा ठूला भनिएका नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू तानिन सक्ने सम्भावनाका कारण सरकारले नियोजित रूपमा कमजोर समिति बनाएको देखिन्छ,” “सरकारको यस्तो निर्णयप्रति हामी खबरदारी गर्दै तत्काल समिति खारेज गर्न माग गर्दछौं।”
पार्टीले सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा भिजिट भिसा प्रकरण एक महत्वपूर्ण लडाइँ भएको उल्लेख गर्दै दोषी उपर कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। साथै, राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र आम नागरिकहरूको ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको पनि स्मरण गराइएको छ।
“माग पूरा नभएसम्म हाम्रो विरोध र खबरदारी निरन्तर जारी रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।”
