अडिए सत्तारुढ दल
जेठ १२, २०८१ । शुक्रबार विपक्षीहरुको अवरोध र नारबाजीकाबीच जबरजस्ती नीति तथा कार्यक्रम पारित सरकार र सत्तारुढ दलहरुको तयारी थियो । तर, राजनीतिक दलहरुबीचको सहमतिका आधारमा संघीय संसदको दुवै सभाको बैठक सरकारी कार्यासूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको छ । दुवै सभाको बैठक आगामी आइतबारका लागि राखिएको छ ।
विपक्षी दलहरुको नाराबाजीका बीच अगाडि बढ्दा सकारात्मक सन्देश नगइरहेको सरकारको बुझाई र नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत अवरोध गरेको भनेर प्रतिपक्षको समेत आलोचना भएको महसुस कांग्रेसले गरेपछि वातावरण सकारात्मक बन्दै गएको नेताहरु दाबी गर्छन ।
नेताहरुका अनुसार विश्वासको वातावरण सहज बनाउनकै लागि शुक्रबारका लागि तय भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल र पारित गर्ने कार्यसूची स्थगित गरिएको हो ।
कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । यसका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन हुनुपर्ने उसको मागमा सत्तारुढ दलहरु तयार भएका छन् । तर, समितिको कार्यादेश टुंगो लाग्न नसक्दा संघीय संसदको गतिरोध हट्न सकेको छैन ।
सहमति खोज्न शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा प्रतिपक्षी कांग्रेस सहितका शीर्ष नेताहरु छलफलमा बसेका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, नेता कृष्ण सिटौला सहितका नेताहरु थिए । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भने शीर्ष नेताहरुको छलफलमा थिएनन् ।
शीर्ष नेताहरुको बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले कार्यदलमा भएको छलफलबारे बृफिङ गरेका थिए ।
त्यसक्रममा बर्तौलाले कार्यदलको बैठक चार वटा बसेको र ती बैठकमा भएको छलफलको विषय राखेका थिए । कांग्रेसले शुक्रबार बसेको कार्यदलको बैठकमा राखेको नयाँ प्रस्तावबारे पनि उनले शीर्ष नेताहरुसमक्ष बृफिङ गरे ।
शुक्रबार बिहान कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकमा कांग्रेसले सहकारीको रकमप अपचलनबारे गठन हुने संसदीय समितिको कार्यादेशमा रवि लामिछानेको नाम नलेखेरै जान सकिने प्रस्ताव राखेको थियो ।
तर, रवि लामिछाने विगतमा प्रवन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडियाको नाम र प्रवन्ध निर्देशक सहितका पदहरु समेत उल्लेख गर्नुपर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।
‘गृहमन्त्रीजीको नाम नराख्ने हो भने उहाँ संलग्न भएका सहकारीहरुको नामहरुलाई समेटेर त्यसमाथि छानबिन गरेर जान सकिने गरीका आधारहरु निर्माण गरेर जाउँ भन्ने नयाँ प्रस्ताव ल्याउनुभएको छ’ बर्तौलाले भनेका छन् ।
यही जेठ ५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपाका सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेबीच ंसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।
समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन त्यसैदिन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो ।
कार्यदलमा कानुमन्त्री गिरीसहित एमालेका बर्तौला, कांग्रेसका जीवन परियार, रास्वपाका शिशिर खनाल सदस्य छन् । कार्यदलको बैठकमा कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की पनि निरन्तरजसो सहभागी हुँदै आएका छन् । कार्यदलमा कांग्रेसले नयाँ प्रस्ताव राखेपछि शीर्ष नेताहरु छलफलमा जुटेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने र सरहकारीको विषयमा न्यायको कुरा गरौं, व्यक्तिकेन्द्रित नभएर विषय केन्द्रित छलफल गरौं’ भनेका थिए ।
सरकार संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमत भएपछि सरकारलाई कार्यादेशमा पनि विश्वास गरिदिनुपर्ने उनको आग्रह थियो । नेपाली कांगेसका तर्फबाट महामन्त्री गगन थापाले रवि लामिछानेको नाम नलेख्न तयार रहेको बताए ।
तर, संसदीय समितिको कार्यादेशमा ‘गोर्खा मिडिया नेटवर्क लगायतका कम्पनीमा सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्ने र सहकारी सञ्चालक, गोर्खा मिडियाका सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक, व्यवस्थापक लगायत जोजो संलग्न देखिन्छन् उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने’ भनेर लेख्नुपर्ने बताए ।
यही प्रस्ताव कार्यदलमा प्रस्तुत भएको र यसमा आफूहरु अडिग रहेको महामन्त्री थापाले राखेका थिए । तथापि, यो भाषामा सत्तापक्षले विकल्प दिन्छ भने आफूहरु तयार रहेको महामन्त्री थापाको प्रस्ताव थियो ।
त्यसको प्रतिवाद गर्दै एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौलाले तत्काललाई सोचेर संसदीय समिति बनाए भविष्यमा त्यसले असर गर्न सक्ने बताए । माओवादीका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डले दुवै पक्षले आ–आफ्नो विषय लिखित रुपमा राखेर छलफल गर्दा निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताए ।
कार्यदलको बैठक शनिवार दिउँसो ३ बजेका लागि राखिएको छ । शुक्रबारको शीर्ष नेताहरुको छलफलले अब बस्ने कार्यदलको बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट प्रमुख सचेतक लेखक र माओवादीका मुख्य सचेतक पाण्डेलाई पनि सहभागी हुन भनेको छ । यसअघि कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की पनि निरन्तर कार्यदलको बैठकमा सहभागी हुँदै आएका छन् ।
नेताहरुका अनुसार शीर्ष तहमा र कार्यदल स्तरमा समेत निवार बिहान र दिउँसो सहमतिको प्रयास हुनेछ । त्यसआधारमा शनिवार दिउँसो ३ बजे कार्यदलको बैठक बस्नेछ । उक्त बैठकले सहकारीको रकम अपचलनबारे अध्ययन गरी सुझाव दिने गरी संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउने नेताहरुको विश्वास छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक भन्छन्, ‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आ–आफ्नो विषयवस्तु लेखेर कार्यदलमा राख्नुहुन्छ । त्यसपछि त्यहीँ ठोस निर्णय हुन्छ । आवश्यक परे शीर्ष तहमा फेरि छलफल हुन्छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार पनि संघीय संसदको गतिरोध चाँडै अन्त्य हुने विश्वास गर्छन । शुक्रबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।
सहकारीको रकम अपचलनका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति दलहरुका बीचमा छ ।
‘समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलबाट निष्कर्ष निस्केला जस्तो छ कि छैन रु’ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा परियारले भने, ‘गज्जब हुनेवाला छ, आइतबार मज्जाले हाउस अगाडि जान्छ ।’ यो खबर मध्यान्हबाट लिएका हौ ।
