निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति मस्यौदा प्रस्ताव गायब
साउन २१, २०८१ । सरकारले पाँच वर्षअघि नै प्रस्ताव गरेको निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा प्रस्ताव गायब हुँदै आएको छ । मुलुकको प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारी सेवालाई दिशानिर्देश गर्ने गरी बनाइएको निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति मस्यौदासमेत गायब पारिएको हो ।
निजामती सेवा दिनानुदिन विकृत र कमजोर बन्दै जाँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सत्तारुढ दल तथा नेतृत्वमा रहनेहरूले यस सम्बन्धमा कुनै ध्यान दिन सकेका छैनन् । प्रशासन सुधारमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको ध्यान नपुग्दा सो नीतिको मस्यौदा लामो समयदेखि गायब हुँदै आएको हो ।
पाँच वर्षअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिसम्बन्धी प्रारम्भिक मस्यौदा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका बेवास्ताले कहाँ छ भन्ने नै अत्तोपत्तो नभएको कर्मचारीको भनाइ छ।
मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने– ‘यहाँ प्रशासन सुधारका लागि कसैलाई चासो छैन, खालि कर्मचारी सरुवामा मात्रै सबैको ध्यान छ, निजामतीको राष्ट्रिय नीति उच्च तहबाटै गायब पारिएको हो ।’ उनका अनुसार मन्त्री तथा सचिवहरू सुधार चाहँदैनन् । यस्तै विकृतिका बीचमा स्वार्थपूर्ति गर्न पाइने भएकाले उनीहरूले नै निजामती सेवालाई सुधार गर्ने गरी ल्याउन लागिएको नीति लुकाइएको हुन सक्ने ती अधिकृतको दाबी छ ।
यस अवधिमा मन्त्रालयमा कैयौं मन्त्री र सचिवहरू फेरबदल भए पनि कसैले पनि सुधारतर्फ ध्यान नदिँदा सो नीतिको मस्यौदा अलपत्र परेको ती अधिकृतले बताए । सो नीतिलाई तीनवटै सरकारमा रहने सरकारी सेवाको छाता नीतिको रूपमा समेत लिइने गरी अघि बढाइएको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले भने सो नीतिको मस्यौदाका बारेमा खोजतलास गरिने बताउनुभयो । नीतिका बारेमा आफूले पनि थप बुझ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
नेपालमा निजामती सेवाको सुरुवात २००८ सालमा भई विभिन्न चरणमा निजामती सेवालाई कानुनी तथा संरचनागत रूपमा सुधार गरिँदै आएको छ । तर, मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली आएको ९ वर्ष पुगिसक्दासमेत निजामती प्रशासन सुधारका लागि छुटै खालको नीति बन्न नसक्नु दुःखद् भएको प्रशासनविद्को भनाइ छ । संघीयता आएको १० वर्ष पुगिसक्दासमेत निजामती सेवाको दीर्घकालीन दृष्टिकोण, रणनीति सोच, उद्देश्य र व्यवस्थापकीय पद्धतिका सम्वन्धमा मार्गनिर्देशन गर्ने नयाँ नीति बन्न सकेको छैन । जसका कारण निजामती सेवाले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन भने बढी आलोचित हुँदै जान थालेको छ।
संघीय शासन प्रणाली आएपछि सोहीअनुसार नै सबै सरकारी सेवालाई मार्गनिर्देशन गर्ने उद्देश्यसहित ५ वर्षअघि निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा बनाइएको भए पनि सो मस्यौदाले मूर्त रूप पाउन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । सो नीतिको मस्यौदामा निजामती सेवालाई विश्वसनीय र जनमैत्री बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो। साथै मस्यौदामा निजामती सेवालाई सक्षम, व्यावसायिक, जनमैत्री र निष्ठावान बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो।
मस्यौदाअनुसार निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिका मुख्य उद्देश्यहरूमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सेवा सञ्चालनमा एकरूपता कायम गर्ने र आधारभूत मार्गदर्शन गर्ने, जनमुखी समावेशी र नतिजामूलक प्रशासनको विकास गरी सेवाग्राहीप्रति प्रतिबद्ध सार्वजनिक सेवाको विकासद्वारा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
यसै गरी योग्यतामा आधारित पूर्वानुमानयोग्य वृत्ति विकास र उच्च मनोबलयुक्त निजामती सेवाको विकास गर्ने उद्देश्यसमेत राखिएको थियो । सो नीति लागू गर्न सकेको खण्डमा निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाहरू स्वच्छ, निष्पक्ष र सदाचारयुक्त हुन सक्ने विश्वास गरिएको थियो ।
प्रस्तावित निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिमा संघीयताअनुकूलको निजामती सेवाको विकास गरिने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीच सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वय कायम गर्ने र निजामती सेवाको विकास गरिने, चुस्त प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहप्रति समर्पित निजामती सेवाको निर्माण गरिने तथा नेपाली समाजको प्रतिबिम्ब देखिने र विविधिता झल्किने निजामती सेवाको विकास गरिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
प्रस्तावित नीतिमा एकीकृत निजामती सेवाको समेत व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । यसै गरी तहगत प्रणालीको व्यवस्था, जनशक्ति व्यवस्थापन योजना, जवाफदेही पद्धतिको सुनिश्चितता, अनुमानयोग्य र पारदर्शी सरुवा तथा पदस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था, गुनासो व्यवस्थापन, निजामती सेवामा अनुसन्धान विकासलगायतका विषयमा समेत नीतिमा महत्वका साथ व्यवस्था गरिएको थियो । यो खबर नेपाल समाचारपत्रबाट लिएका हौ ।
