निजामती ऐन मस्यौदा: अवकाश उमेर बढ्दा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हुने
जेठ ४, २०८२ । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा अवकाशको उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। संसद्को राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित मस्यौदामा उमेर सीमा दुई चरणमा—प्रत्येकमा एक-एक वर्ष—थप्ने व्यवस्था उल्लेख छ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा पहिलो वर्षमै करिब २५ सय नयाँ कर्मचारीको भर्ना प्रक्रिया प्रभावित हुने सम्भावना देखिएको छ। लोकसेवा आयोगका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार, पछिल्ला दस वर्षको औसतमा आयोगले हरेक वर्ष पाँच हजारदेखि पाँच हजार तीन सयसम्म दरबन्दीका लागि आवेदन खुलाउने गरेको छ। तीमध्ये झन्डै चार हजार नयाँ उम्मेदवारले सरकारी सेवामा प्रवेश पाउँदै आएका छन्।
अवकाश उमेर एकैचोटि दुई वर्षले बढाउँदा नयाँ उमेदवारलाई अवसर गुम्ने जोखिम रहेकाले लोकसेवा आयोगले उमेर सीमा क्रमशः ६/६ महिनामा चार चरणमा बढाउँदै लैजान सुझाव दिएको थियो। खासगरी परीक्षा दिन तयारीमा रहेका युवामाझ यसले अन्योल उत्पन्न गर्न सक्ने भएकाले आयोगको यस्तो सिफारिस आएको हो।
तर, हाल ५८ वर्ष उमेर पूरा गरी सेवा निवृत्तिको नजिक रहेका उच्च तहका कर्मचारीहरू—जसमा मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिव जस्ता पदधारीहरू पर्ने—को दबाबका कारण उमेर सीमा दुई चरणमा एक-एक वर्ष थप्दै ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव समितिबाट अघि सारिएको हो।
