राहत शिक्षकहरूले गठन गरे समानान्तर समिति, माग पूरा नभए असार १५ पछि आन्दोलन
वैशाख ३१, २०८२ । सरकार र शिक्षक महासङ्घबीच भएको ९ बुँदे सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै राहत शिक्षकहरूले नयाँ राष्ट्रिय समिति गठन गरेका छन्। महोत्तरीको बर्दिबासमा सम्पन्न भेलाले विष्णु खत्रीको अध्यक्षतामा २९ सदस्यीय “नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समिति” गठन गरेको हो।
बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष खत्रीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागिता नगर्ने लगायतका ९ बुँदे माग प्रस्तुत गरे। उनले मागहरू असार १५ गतेसम्म पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि दिए।
महासचिव जीवन तिमिल्सिनाले राहत शिक्षकहरूलाई खुल्ला परीक्षामा उमेर हद हटाउनुपर्ने बताए भने उप–महासचिव कृष्णप्रसाद अधिकारीले अवकाशमा गोल्डेन ह्याण्डसेक सुविधा आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। केन्द्रीय सदस्य इन्द्रजीत देवकोटाले प्रशासनिक कार्यमा नियुक्तिका आधारमा वरिष्ठता कायम हुनुपर्ने माग राखे।
यसअघि, नेपाल शिक्षक महासङ्घ र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति भएको थियो, जसमा राहत शिक्षकहरूलाई आन्तरिक परीक्षाद्वारा स्थायी बनाउने र असफल भएमा गोल्डेन ह्याण्डसेक दिने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, राहत शिक्षकहरूको नवौँ र दशौँ पूर्ण बैठकले सम्पूर्ण राहत शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गरी उमेर हदसम्म पेशागत निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो। यस निर्णयलाई लत्याउँदै सरकारसँग भएको सहमतिमा असहमति जनाउँदै राहत शिक्षकहरूले नयाँ समिति गठन गरेका हुन्।
खत्री नेतृत्वको समितिले सरकारले पूरा गर्न सक्ने मागहरू मात्र राखेर अगाडि बढ्ने जनाएको छ। मागहरू पूरा नभए असार १५ पछि आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।
राहत शिक्षकहरूको ९ बुँदे माग:
रिक्त राहत कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा रुपान्तरण गरी पदपूर्ति।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गरी उमेर हदसम्म पेशागत निरन्तरता।
बिरामी विदाको अभिलेख राखी अवकाशमा आर्थिक सुविधा।
सरुवाको व्यवस्था।
दुर्गम भत्ताको व्यवस्था।
प्रशासनिक कार्यमा नियुक्तिका आधारमा वरिष्ठता।
औषधि उपचार खर्च सुविधाको व्यवस्था।
शिक्षक सेवा आयोगको खुल्ला परीक्षामा उमेर हद हटाउने।
अनिवार्य वा स्वेच्छिक अवकाशमा गोल्डेन ह्याण्डसेक सुविधा।
