उपसभामुख किन हटाउँदै छ, सत्तारूढ दल
भदौ २६, २०८१ । संवैधानिक परिषद्मा सत्ता पक्षको बहुमत पु¥याउनका लागि उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने तयारी भएको छ । उपसभामुख रानाले ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको’ आरोप लगाउँदै सत्तारूढ दलहरूकै सहमतिमा हटाउने तयारी भएको हो । त्यसका लागि सत्तारूढ दलहरूले सांसदको हस्ताक्षरसमेत संकलन गरिरहेका छन् ।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को सहमतिमा उपसभामुखलाई हटाउने तयारी भएको हो । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सहमतिमा उपसभामुख रानालाई हटाउन लागिएको छ ।
कांग्रेस र एमालेका बीचमा उपसभामुख रानालाई हटाउने ’दयगतमा सोमबारको सत्तारूढ दलहरूको बैठकमा सहमति जुटेको हो । त्यसमा सत्तारूढ साना दलहरूले समेत सहमति जनाएका छन् । कांग्रेस र एमालेले उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव ल्याए आफूहरूले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता साना दलले गरेका छन् ।
अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा), रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)सहितका दलहरू उपसभामुख हटाउन सहमत छन् ।
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८, एमालेका ७९, जसपाका ७, जनमतका ६, लोसपाका ४ र नाउपाका ४ सांसद छन् । उपसभामुख रानालाई हटाउन सांसदको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । सत्तारूढ दलहरूसँग १ सय ८८ सांसद छन् । दुई तिहाइका लागि १८४ सांसद भए पुग्छ । तर, सत्तारूढ दलहरूसँग सोभन्दा ४ बढी सांसद रहेकाले उपसभामुखलाई सजिलै हटाउन सकिने संसद्भित्रको अंकगणित रहेको देखिन्छ ।
उपसभामुख रानाले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई आफूसहित ६ जनाको भिसाको अन्तरवार्ताको समय मिलाइदिन लेखेको पत्रका कारण उनी विवादमा परेकी थिइन् । सो विषयलाई कांग्रेसले पटकपटक उठाउँदै आएको थियो । सत्तारूढ दलहरूले यसैलाई आधार बनाएर उनलाई हटाउने तयारी गरेको बताइएको छ ।
तर, मुख्य विषय भनेको संवैधानिक परिषद्मा सत्तारूढ दलको बहुमत नपुगेकाले उपसभामुखलाई हटाउन लागिएको विपक्षी दलको आरोप छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
प्रतिपक्षी दलका नेता नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र उपसभामुख मगर विपक्षमा हुने देखिएको र बहुमत पु¥याउन नसकिने भएकाले उपसभामुखको पुरानो मुद्दा ब्युँताउँदै सत्तारूढ दलले संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पु¥याउन उपसभामुखलाई हटाउन लागेका हुन् ।
उपसभामुख रानालाई हटाएर सो पदमा कांग्रेसबाट ल्याउने र संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पु¥याएर निर्णय गरी अघि बढ्न लागिएको हो । सत्तारूढ दलहरूको सोही सहमतिका आधारमा मंगलबार कांग्रेस सभापति देउवाले पार्टीका पदाधिकारीसँग छलफलसमेत गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्मा कांग्रेसको शून्य सहभागिता भएकाले सत्तारूढ दलहरूका बीचमा भएको सहमतिनुसार उपसभामुख कांग्रेसलाई दिन लागिएको छ ।
‘पदअनुकूल आचरण नगरेको’ भन्दै संविधानको धारा ९१ मा टेकेर सत्तारूढ दलले उपसभामुख रानाविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरेको छ । संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुने अवस्था’दयगतमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा ९१ उपधारा ६ को (ग) मा पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सभामुख वा उपसभामुख पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
यस धारानुसार प्रस्ताव पारित गरेर दुई तिहाइ बहुमतले उपसभामुख हटाउन सकिन्छ । महाअभियोग भने संविधानको धारा १०१ ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीका विरुद्ध मात्र ल्याउनसक्ने व्यवस्था छ ।
महाअभियोग पारित गर्न सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्नेलगायतका धेरै चरणका प्रक्रिया हुन्छन् । सभामुख र उपसभामुखलाई भने प्रस्ताव पारित गरेर पदमुक्त गर्न सकिन्छ ।
उपसभामुखलाई राजीनामा दिन एमालेको सुझाव
यसैबीच, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले उपसभामुख मगरलाई राजीनामा दिन सुझाव दिएको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमालेका सांसदले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
संसद्को विशेष समयमा बोल्दै एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले प्रणाली, व्यक्तिको आचरण वा पदीय दायित्वमा रहेर गर्नुपर्ने काममा प्रश्न उठे पद छोड्नुपर्ने बताए ।
‘उपसभामुखज्यूलाई सुझाव छ, यत्रो प्रश्न उठेको छ भने उहाँले आफ्नो पदबाट मार्गप्रशस्त गरे के बिग्रन्छ रु प्रश्न उठ्नु र जवाफदेहिता चाहिन्छ भन्नु लोकतन्त्रलाई थप बलियो बनाउनु होइन र रु यसले लोकतन्त्र बलियो बनाउन थप मद्दत पुग्छ,’ सांसद बाँस्कोटाले भने, ‘सांसदहरू’दयगत प्रश्न उठ्यो भने के गर्ने भन्ने कानुन नियम बनाउन, व्यक्तिगत रूपमा निरन्तर पीडित हुनुभन्दा खुला किताब र सबैका निम्ति पारदर्शिता प्रदर्शन गर्न मार्गप्रशस्त गरे हुन्छ ।’
विगतमा आफूमाथि प्रश्न उठेपछि मन्त्रीबाट राजीनामा दिएको उदाहरण गर्दै उनले दोषी हो वा होइन कानुन वा कुनै छानबिन भए त्यसले देखाउने टिप्पणी गरे ।
यस्तै, एमालेका अर्का सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले सदनभित्र र सदनबाहिर उपसभामुखको विषय उठेकाले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे । ‘नैतिकताको कुरा उठेको छ, पदीय मर्यादा र मानव तस्करीको कुरा उठेको छ,’ सांसद ढकालले भने, ‘उपसभामुखले राजीनामा दिन माग गर्दछु ।’
एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पार्टीका सांसदहरूलाई आगामी ३ असोजसम्म उपत्यका नछाड्न निर्देश गरेका छन् । बर्तौलाले सांसदहरूलाई मोबाइलमा फोन र सन्देशमार्फत उपत्यका नछाड्न निर्देशनसहितको सन्देश पठाएका हुन् ।
उपसभामुख रानालाई हटाउने प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी अघि बढाइएसँगै सांसदहरूलाई एमालेले उपत्यका नछाड्न निर्देशन दिएको हो ।
संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुर्याउन उपसभामुखलाई हटाउन खोजियो : रास्वपा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले उपसभुख राना मगरलाई पदबाट हटाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संवैधानिक परिषद्मा सत्ता पक्षको बहुमत पु¥याउने नाममा उपसभामुख हटाउने विषय मान्य नहुने भन्दै आपत्ति जनाए ।
‘आज सम्मानित पद परिषद्लाई आफ्नो बहुमत पुग्दैन भन्ने नाममा लोकतन्त्रका लागि लडेका र आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा भन्ने पार्टीहरू गुपचुप सल्लाह गरेर उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने जुन कर्म गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, स्मरण रहोस् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा पद गुमाउला तर लोकतन्त्रका लागि सधैं लड्नेछ, जनताको पक्षमा लड्नेछ,’ परियारले भने ।
उपसभामुखलाई हटाउने गठबन्धनको तयारीमा माओवादीले गर्यो प्रतिवाद
यसैबीच, नेकपा माओवादी केन्द्रले उपसभामुख मगरलाई पदमुक्त गर्ने सत्तारूढ दलको तयारीको विरोध गरेको छ । उपसभामुख रानालाई पदबाट हटाउने सरकारको तयारीको विपक्षमा माओवादी केन्द्र उभिएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै माओवादीका सांसदहरूले विरोध जनाए छन् ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले उपसभामुख रानालाई हटाउन खोजे माओवादीले तीव्र प्रतिवाद गर्ने बताए । ‘उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदबाट हटाउने कुरा मिडियामा हेरियो, यदि यो सत्य हो भने हाम्रो दल त्यसरी हटाउने कुराको तीव्र प्रतिवाद गर्छ, विरोध गर्छ,’ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले भने, ‘यस विषयमा स्पष्ट पार्न म सभामुखमार्फत अनुरोध गर्दछु ।’
माओवादी केन्द्रका अर्का सांसद सूर्यमान तामाङले पनि उपसभामुखमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाउनुअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई हेर्न सरकारलाई सुझाए । उपसभामुखलाई हटाउने कार्य आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने सांसद तामाङले बताए । यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ ।
