न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ
जेठ ७, २०८२ । सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । जनशक्ति अभावका कारण मुद्दा फस्र्यौटमा ढिलाइ भइरहेका बेला सर्वोच्चसहित तीनै तहका अदालतमा हाल ३५ न्यायाधीश पद रिक्त छ । तर, न्यायपरिषद् बैठक पटक–पटक अवरुद्ध हुँदा न्यायाधीश नियुक्ति अनिश्चित बनेको छ ।
अदालतमा पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले सिफारिस नगरेपछि सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । लामो समयदेखि न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चलगायत देशभर तीनै तहमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि सर्वोच्चमा अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले १३ साउन २०७५ मा रिट दर्ता गरेका थिए । सो रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै १८ भदौ २०८१ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले न्यायपरिषद्, प्रधानन्यायाधीश (न्यायपरिषद्को अध्यक्ष) र संवैधानिक परिषद्सहितका विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको १ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अन्योल बनिरहेका बेला आफंैले गरेको फैसला सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश राउतले कार्यान्वयन गरिरहेका छैनन् । न्यायपरिषद् ऐनमा टेकेर सर्वोच्चले न्यायाधीश नियुक्ति रिक्त हुनु एक महिनाअघि गर्नु भनेर परमादेश जारी गर्दा पनि न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन । ‘रिक्त हुने कुरा नियुक्ति गर्ने निकाय (न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्ला)ई अवगत नै हुने भएकाले एक महिनाअघि वा कानुनले तोकेको अवधिमै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नू–गराउनू,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ । आमनागरिकलाई फैसला कार्यान्वयन किन नगरेको भनेर प्रश्न उठाइरहँदा सर्वोच्चले न्यायपरिषद्का नाममा जारी गरेको परमादेश कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भन्न सकिरहेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतमा २५ हजार ६ सयबढी मुद्दाका चाङ छन् तर, सर्वोच्चमा चार न्यायाधीश नियुक्त कहिले हुन्छन् ? निश्चित हुन सकेको छैन । २०८१ जेठमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, १९ असोजमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कात्तिकमा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाले उमेरहदका कारण सर्वोच्चबाट अवकाश पाएका थिए । एक न्यायाधीश १ वर्षअघिदेखि रिक्त थियो । न्यायपरिषद्को अभिलेखअनुसार सात उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश हुनुपर्नेमा तीनवटामा मात्रै छन्, चारमा रिक्त छ । उच्चमा १ सय ५३ न्यायाधीश हुनुपर्नेमा २२ पद रिक्त छ ।
प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने न्यायपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सिफारिस गरिएकाहरूको नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य हुन्छ । २० असोज २०८१ मा प्रकाशमान सिंह राउत प्रधानन्यायाधीश भएयता न्यायपरिषद्को बैठक बसेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकिरहेका छैनन् ।
न्यायपरिषद् नियमावलीको नियम ४(१) ले उमेरहदका कारण न्यायाधीशले अवकाश पाउनुभन्दा एक महिनाअगावै सो स्थानमा नयाँ नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । न्यायपरिषद् आफैंले तयार गरेको २०८०-८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया समयसारिणीअनुसार हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । यसको अनिवार्य प्रयोग हुनुपर्ने भन्दै प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा भनिएको छ, ‘‘उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा समेत रिक्त न्यायाधीशको पदपूर्ति समयमै हुन नसकेकाले न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ ले निर्धारण गरेबमोजिमको समयावधिभित्रै गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
सर्वोच्चमा लामो समयदेखि न्यायाधीश रिक्त हुने र न्यायपरिषद्ले नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ गर्दै आइरहेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ हुनुको एउटा कारण भनेको राजनीतिक भागबन्डा हो । सर्वोच्चमा भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा कसलाई राख्ने भन्ने राजनीतिक रस्साकस्सीका कारण पनि लामो समयदेखि न्यायाधीश सिफारिस हुन सकेको छैन ।
८ वर्षदेखि न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ
न्यायपरिषद्ले पछिल्ला ८ वर्षदेखि सर्वोच्चमा समयमा न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न सकेको देखिँदैन । २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली र उनीपछिका ओमप्रकाश मिश्रले त न्यायपरिषद्को बैठक बोलाउने वातावरण नै बनेन । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायपरिषद्को बैठक राखे पनि उनको अध्यक्षतामा बसेको परिषद्ले गरेको न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस विवादित बन्न पुग्यो । आफूअनुकूल र बहस नै नगरेका कानुन व्यवसायी र बिचौलियाको काम गर्ने व्यक्तिलाई उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिले न्यायालयको छवि धूमिल बनाउने काम गरे ।
विवादका बीच चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअभियोग लाग्यो । महाअभियोग हाल पनि विचाराधीन नै छ । उनीपछि सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्की सिफारिस भए । छोटो समयका लागि कार्की प्रधानन्यायाधीश बनेका कारण पनि उनले न्यायपरिषद् बैठक राखेर न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न सकेनन् । उनीपछि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ बने ।
उनको कार्यकालमा उच्च र जिल्लामा न्यायाधीश नियुक्त भए । उनले अवकाशमा जानुअघि सबै ठाउँमा न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्न खोजे पनि नेपाल बारको विरोधका बाबजुद सर्वोच्चमा दुई जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए । श्रेष्ठको अनिवार्य अवकाशपछि २० असोज २०८१ मा प्रकाशमानसिंह राउत प्रधानन्यायाधीश बने । उनको कार्यकालको सात महिना बितिसक्दा पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा विलम्ब देखिएको छ ।
के छ संविधानमा व्यवस्था ?
संविधानको धारा १२९ मा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो धारामा नेपालका प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता उल्लेख छ । सो धाराको उपधारा १ मा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीश रहने भनिएको छ । उपधारा २ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने भनिएको छ ।
उपधारा ३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने भनिएको छ । उपधारा ५ मा ‘सर्वोच्चमा नियुक्तिका लागि कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्का रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ’ भनिएको छ । यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ ।
