५२ संवैधानिक नियुक्तिको फैसला अब असार १८ मा
जेठ २८, २०८२ । संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरिएका ५२ जना पदाधिकारीसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउने मिति सारेको छ । आजका लागि तोकिएको निर्णय अब असार १८ गते सुनाइने भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत सहित न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले आज सुनुवाइ गरेपछि फैसला पछि सार्ने निर्णय गरेको हो ।
उक्त मुद्दा २०७७ सालको मंसिर ३० पछि देखिएको राजनीतिक परिस्थितिसँग गाँसिएको छ । त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाई, सुनुवाइ प्रक्रिया विना नै ५२ जना व्यक्तिहरूलाई विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्त गरेको थियो ।
यो नियुक्ति प्रक्रिया संविधान विपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, सम्रित खरेल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गर्न माग गरेका छन् ।
रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, र संवैधानिक परिषद लाई विपक्षी बनाइएको छ। मुद्दा लामो समयदेखि विचाराधीन रहँदै आएको हो र यसले नेपालको संवैधानिक अभ्यासमा गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ ।
अब अदालतले असार १८ गते निर्णय सुनाउनेछ, जसको प्रतिक्षा न्यायिक वृत्त मात्र होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक र नागरिक समाजले गरिरहेको छ ।
