मेलम्ची खानेपानी भ्रष्टाचार : तत्कालीन सचिव ठाकुरसहित चार जना दोषी ठहर
भदौ २५, २०८१ । मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुरसहित चार जना दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले खानेपानी परियोजनामा अनियमितता रहेको ठहर गर्दै पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुर, रामचन्द्र देवकोटा, सूर्यराज कँडेल, शिवकुमार शर्मा, परामर्शदाता इप्टिसा सर्भिस डे इन्जिनियर्स एसएल र बीईटीएस कन्सल्टिङ सर्भिसेज लिमिटेड, जेभी निर्माण व्यवसायी सीएमसी डी राभेनालाई दोषी ठहर गरेको हो । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सात जनाबाहेक १० जनालाई सफाइ दिने फैसला गरेको छ ।
अदालतले पूर्वसचिव ठाकुरसँग भेरियसन अर्डर, रेन्टर चार्ज, प्रोभिजनल पेमेन्ट, नयाँ दररेट रेटिफिकेसन गरी जम्मा १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ रुपैयाँ भराउने फैसला गरेको छ । त्यस्तै, परामर्शदाता इप्टिसा–बीईटीएस जेभीका तत्कालीन डेपुटी टिम लिडर शिवकुमार शर्मासँग भेरियसन र प्रोभिजनल पेमेन्ट गरेर जम्मा २ करोड ९५ लाख ६५ हजार ३ सय ३ रुपैयाँ भराउने फैसला गरेको छ ।
रामचन्द्र देवकोटाको हकमा भेरियसन र प्रोभिजनल पेमेन्टबापत जम्मा २ करोड ९५ लाख ६५ हजार ३ सय ३ रुपैयाँ, सूर्यराज कँडेलको हकमा २ करोड ९५ लाख ६५ हजार ३ सय ३ रुपैयाँ, परामर्शदाता इप्टिसा सर्भिस डे इन्जिनियर्स एसएलसँग ६ करोड २१ लाख ९३ हजार ५ सय ९६ रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ भने बीईटीएस कन्सल्टिङ सर्भिसेज लिमिटेडको हकमा पनि ६ करोड २१ लाख ९३ हजार ५ सय ९६ रुपैयाँ नै बिगो माग गरेको छ । त्यस्तै, जेभी निर्माण व्यवसायी सीएमसी डी राभेनासँग २६ करोड ११ लाख ६ हजार ९ सय ९१ रुपैयाँ ७९ पैसा बिगो भराउने फैसला भएको छ ।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएका छन् । त्यस्तै, पूर्वसचिवहरू भीम उपाध्याय, सञ्जय शर्मा, मुकुन्द पौडेलले पनि सफाइ पाएका छन् । बोर्डका अर्का सदस्य चन्द्रबहादुर थापाले पनि सफाइ पाए । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईले पनि सफाइ पाएका छन् । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका उपकार्यकारी निर्देशक भोजबिक्रम थापा, लेखा उपसचिवहरू मणिभद्र न्यौपाने, बेगनाथ पौडेल, लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपाने र लेखा उपसचिव केदारप्रसाद अर्यालले पनि सफाइ पाएका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ फागुन २०८० मा चार जना पूर्वसचिवसहित १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अख्तियारले चार पूर्वसचिव र अध्यागमन विभागका प्रमुख तामाङसहित १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । भ्याटबाहेक ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा मेलम्चीको ठेक्का सम्झौता गर्दा कानुनले तोकेभन्दा बढी पेस्की मोबिलाइजेसन गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको थियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण व्यवसायी सीएमसी डी राभेनालाई रनिङ बिल आईपीसी ३४ मा कामै नगरी भुक्तानी दिएको अख्तियारको अभियोग थियो । पछिल्लो निर्माण कम्पनीले छाडेर गएका मेसिन तथा अन्य सामग्री निर्माण व्यवसायी सीएमसी डी राभेनाले प्रयोग गरेबापतको रेन्चल चार्जसमेत कट्टा नगरी भुक्तानी गरेको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
‘अपुरो कार्यको पूरा दररेटमा भुक्तानी दिएको, नगरेको कार्यको समेत गलत मूल्यांकन गरी गराई रनिङ बिल हचुवाका आधारमा तयार गरी सिफारिस गर्ने परामर्शदाता र भुक्तानी गर्ने व्यवस्थापन पक्षले २८ करोड १३ लाख ५८ हजार २ सय २० रुपैयाँ ३६ पैसा भुक्तानी गरेको देखिन्छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘निर्माण व्यवसायीले निर्माणस्थल छोडेसम्मको समाप्तिपछिको मूल्यांकन पछिल्ला बिलहरूबाट ११ करोड ८२ लाख १८ हजार २ सय ५६ रुपैयाँ बढी भुक्तानी समायोजन भए पनि बाँकी १६ करोड ३१ लाख ३९ हजार ९ सय ६३ रुपैयाँ ८७ पैसा असुलउपर हुनुपर्ने बाँकी नै रहेको देखिन्छ ।’
निर्माण व्यवसायी सीएमसी डी राभेनाले १५ डिसेम्बर २०१८ मा साइट छोडेर गएपछि मेलम्ची व्यवस्थापन पक्षले सम्झौताको कुनै सर्तमा द्विविधा भएमा मात्र परामर्शदाता राख्नुपर्नेमा कुनै द्विविधा नहुँदै आफूलाई मन्त्रिपरिषद्सरह अधिकार भएको भन्ने गलत अर्थ लगाई मेलम्ची बोर्डबाट सहमति लिई एडवार्ड कोरविट्ट एन्ड कम्पनीसँग करार सम्झौता गरेको आयोगले जनाएको छ ।
पछिल्लो बिलबाट समायोजन गर्ने भनिएको बढी भुक्तानी रकम पछाडिका बिलमा समेत समायोजन नगरेको पाइएको छ । मेलम्ची खानेपानीका लागि निर्माण व्यवसायी इटालियन कम्पनी ‘को–अपरेटिभ मुरातोरी ई सिमेन्टिस्टी–सीएमसी डी राभेना’लाई छनोट गरी ३१ असार २०७० बाट निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । १ हजार ९५ दिनभित्रमा बाँकी काम सम्पन्न गर्नेगरी कुल ७ अर्ब ७२ करोड ९भ्याटबाहेक०बराबरको ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
३१ असार २०७० बाट काम थालेको कम्पनीले २९ मंसिर २०७५ मा काम छाडेर गएको थियो । ठेक्का सम्झौता र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा समेत प्रावधान नभएको अवस्थामा २० जुन २०१६ मा खरिदको पर्चा खडा गरेर सरकारले एसियाली विकास बैंकबाट ऋणमा लिएको रकम सम्झौताविपरीत तथा कानुनले तोकेभन्दा बढी (२० प्रतिशत) ठेकेदारलाई दुई किस्तामा अतिरिक्त मोबिलाइजेसन पेस्की ५३ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ दिइएको पाइएको छ ।
यसैगरी, १७ फेब्रुअरी २०१७ मा दोस्रोपटक सम्झौता गरेर निर्माण व्यवसायीले भ्यालु इन्जिनियरिङ नगर्दै त्यसैका नाममा अतिरिक्त अग्रीम भुक्तानी ३२ करोड २८ लाख ६० हजार रुपैयाँ दिएर कुल ८५ करोड ९१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी निर्माण व्यवसायीलाई लाभ गराएको आरोप छ ।
अन्तिम चेकजाँच गरी समायोजन गरिहाल्नुपर्नेमा सम्झौताको प्रावधानबमोजिम प्रत्येक भुक्तानी परामर्शदाताको सिफारिसबमोजिम रनिङ बिलमार्फत नै अस्थायी भुक्तानी गरेको देखिन्छ । बिलबाट समायोजन वा कट्टी गर्नुपर्नेमा परामर्शदाता र व्यवस्थापन समितिले भुक्तानीका लागि पेस भएको सोपछिका कुनै पनि बिलमा समायोजन गरी अस्थायीबापतकोे १० करोड रुपैयाँ असुल नगरेको आयोगले जनाएको छ । यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ ।
