संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित, यी हुन् मुख्य ११ व्यवस्था
असार १५, २०८२ । संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभाले बहुमतले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ पारित गरेको छ। लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेको यो विधेयकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापनमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याएको छ।
विधेयकमार्फत निजामती सेवाको प्रवेश, सरुवा, अवकाश, आरक्षण, र मुख्य सचिवको कार्यकालदेखि लिएर पर्यटन बिदासम्मका ११ नयाँ व्यवस्था थपिएका छन्। विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पेश हुनेछ।
विधेयकका ११ प्रमुख व्यवस्थाहरू यस्ता छन्:
१. संघीय निजामती सेवामा प्रवेश उमेर पुरुषका लागि अधिकतम ३५ वर्ष, र महिलाका लागि ३९ वर्ष तोकिएको छ।
२. निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि ६० वर्ष तोकिएको छ।
३. सहसचिवको पदमा अब खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
४. प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नयाँ “अरितिक्त सचिव” पद सृजना गरेको छ।
५. कुलिङ पिरियड – राजीनामा वा अवकाशपछि दुई वर्षसम्म कूटनीतिक वा संवैधानिक नियुक्तिमा जान नपाउने नयाँ शर्त राखिएको छ।
६. नेपाल सरकारको मुख्यसचिवको सेवा अवधि हालको ३ वर्षे सेवा अवधि घटाएर २ वर्षमा सीमित गरिएको छ।
७. प्रदेश वा स्थानीय तहमा काम गरिरहेका कर्मचारीले १० वर्ष सेवा गरेपछि अन्तरप्रदेश सरूवा गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। तर, यो दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सहमतिमा मात्र सम्भव हुनेछ।
८. कुनै पनि कर्मचारीलाई नियुक्तिपछि न्यूनतम एक वर्षसम्म सरूवा गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।
९. राजपत्राङ्कित र अनङ्कित पदमा एकपटक मात्र आरक्षण प्रयोग गर्न पाइनेछ।
१०. संघीय सेवाका कर्मचारीलाई १० वर्षभन्दा बढी प्रदेश वा स्थानीय तहमा खटाउन नपाइने प्रावधान राखिएको छ।
११. आन्तरिक पर्यटन बिदा – निजामती कर्मचारीलाई अन्तरदेशीय घुमफिरका लागि छुट्टी दिइने नयाँ व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
अब के हुन्छ?
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पेश गरिनेछ। राष्ट्रिय सभाले दुई महिनाभित्र छलफल गरी विधेयक पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।
त्यसपछि, सभामुखको प्रमाणिकरण पश्चात विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र कानुनीरूपमा लागू हुनेछ।
यो विधेयक लागू भएपछि संघीय प्रशासनिक संरचना थप अनुशासित, स्पष्ट र समकालीन बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, खुला प्रतिस्पर्धामा रोक, आरक्षणको सीमांकन, र मुख्यसचिवको कार्यकाल कटौतीजस्ता विषयमा केही कर्मचारी संगठन र विज्ञहरूले प्रतिक्रिया दिने संकेत गरेका छन्।
