निजामती सेवा विधेयक समितिबाट पारित, उमेर हद ६० वर्ष र २ वर्षको कुलिङ पिरियड
जेठ २, २०८२ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । लामो समयदेखि संशोधन र छलफलमा रहेको विधेयक शुक्रबार समितिको बैठकबाट पारित भएको हो ।
पारित विधेयकअनुसार अब निजामती सेवाबाट अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गरिनेछ। यसअघि यो सीमा ५८ वर्ष थियो। साथै, सेवाबाट निवृत्त भएपछि पुनः नियुक्तिका लागि दुई वर्षको कुलिङ पिरियड अनिवार्य गरिनेछ ।
विधेयकमा सहसचिव र सचिवबीच ‘अतिरिक्त सचिव’ नामक नयाँ पद सिर्जना गरिएको छ, जसलाई १३औं तहमा राखिएको छ। सचिव १४औं तहमा र मुख्य सचिव १५औं तहमा रहने व्यवस्था मिलाइएको छ। यी सबै पदहरू राजपत्रांकित विशिष्ट सेवा अन्तर्गत पर्नेछन् ।
संघीयता कार्यान्वयन अनुसार प्रदेशीय सेवासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गरिएको छ । प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत समायोजन गरिनेछ । तर, आवश्यक जनशक्ति नहुँदासम्म १० वर्षसम्म संघीय सेवाबाट कर्मचारी खटाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
यसका साथै, प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सेवा अन्तर्गत रहनेछन् भने प्रदेश सचिव प्रदेश सरकारको मातहत रहने छन् ।
विधेयक कार्यान्वयनपछि संघीय निजामती सेवा थप स्पष्ट, प्रभावकारी र समावेशी हुने विश्वास लिइएको छ ।
