आर्थिक विषमता र न्यून चेतनाका कारण जातीय भेदभाव अन्त्य हुन सकेन : राष्ट्रपति पौडेल
जेठ २१, २०८१ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विद्यमान पुरातन सोच, अशिक्षा, आर्थिक विषमता एवम् न्यून चेतनाका कारणले व्यवहारमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत प्रथाको अन्त्य हुन नसकेको बताएका छन् ।
सोमबार जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले कानून, संविधान र संसद्ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई निषेध गरेपनि समाजमा अझैपनि पूर्णरुपले अन्त्य हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले भनेका छन्, ‘जातीय विभेद सामाजिक, नैतिक तथा मानवीय गरिमा विरूद्धको अपराध हो । सामाजिक जागरण र सबैमा समभावको विकास गर्न सबै जातजाति र समुदायबीच आपसी सद्भाव, मेलमिलाप र सहयोगको भावना अभिवृद्धि गरी समतासहितको राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउन र जातीय छुवाछुत तथा विभेदको विरूद्धमा दृढतापूर्वक उभिदैँ लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीलाई सार्थक बनाउन म सम्पूर्ण व्यक्ति, परिवार, समाज, तीनै तहका सरकारी निकाय, राजनीतिक दल, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्था, नागरिक समाज र संचारकर्मीहरूलाई संवेदनशील हुन हार्दिक आव्हान गर्दछु ।’
राष्ट्रपति पौडेलले आजकै दिनबाट सुसंस्कृत र छुवाछुतरहित समतामूलक समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न प्रेरित भएर लाग्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
‘सामाजिक तथा परम्परागत सोच, शैली, प्रथा एवं प्रचलनमा सकारात्मक परिवर्तनद्वारा आपसी एकता, मेलमिलाप तथा सद्भावको अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने लाग्दछ । तथापि, समाजमा विद्यमान पुरातन सोच, अशिक्षा, आर्थिक विषमता एवम् न्यून चेतनाका कारणले व्यवहारमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत प्रथाको पूर्णत अन्त्य हुन सकिरहेको अवस्था छैन,’ राष्ट्रपतिको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प राखेको छ ।’
नेपाल वि.सं. २०६३ जेठ २१ गते तत्कालीन अन्तरिक संसद्बाट जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको थियो । त्यही दिनलाई आधार मान्दै सरकारले त्यसयता हरेक वर्ष जेठ २१ लाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत दिवस मनाउँदै आएको छ ।
