संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दैमा’
वैशाख २९, २०८२ । सर्वोच्च अदालतले निरन्तर सुनुवाइ गरेर ५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दा टुंग्याउने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको विदेश भ्रमणका कारण स्थगित संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ आइतबारदेखि पुनः सुरु भएको हो ।
संवैधानिक इजलासले सोमबार बुद्धजयन्तीका दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले मंगलबार ३० वैशाखका लागि निरन्तर सुनुवाइको मिति तोकेको हो । गत ७ देखि १० वैशाखसम्म दिनहुँ सुनुवाइ भइरहेको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको विदेश भ्रमणले स्थगित भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा। कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले सुनुवाइ सकिएको दिन संक्षिप्त आदेश गर्ने वा निर्णय सुनाउने मिति तोक्ने सम्भावना छ ।
३० मंसिर २०७७ र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए । ३० मंसिरमा भएको सिफारिस ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो । सो नाम सार्वजनिक भएसँगै अध्यादेशबाट परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्नु गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा पटक–पटक गरेर १५ वटा रिट दायर भएका थिए । ओमप्रकाश अर्यालसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेललगायतले रिट दायर गरेका थिए ।
संवैधानिक परिषद् ऐनमा परिषद्का अध्यक्षसहित ६ सदस्यमध्ये पाँच उपस्थित भए मात्र गणपूरक संख्या मानिने र निर्णय लिन सकिने व्यवस्था थियो । तर, ओलीले त्यसलाई संशोधन गरेर तीनजना उपस्थित भए पनि बैठकको गणपूरक संख्या पुग्नेगरी अध्यादेश ल्याइएका थिए । अध्यादेश आएपछिको बैठकमा परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र सदस्यद्वय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मिलेर नियुक्तिको निर्णय गरेका थिए ।
बैठकमा परिषद्का सदस्य रहेका तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित थिए । परिषद्को सदस्य रहने उपसभामुख पद भने रिक्त थियो । यस विषयमा तत्कालीन सभामुख सापकोटाले २३ माघ २०७७ सालमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
यी सबै मुद्दा चल्दै गर्दा फेरि पनि परिषद् बैठकले २१ वैशाख २०७८ मा २० जनाको नियुक्ति सिफारिस ग¥यो । सो बैठकमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना सम्मिलित थिए । यस रिटमाथि सबै विपक्षीले लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् ।
त्यस्तै, २०७८ वैशाखमा पनि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष (तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली) र २ सदस्य (राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा) बसेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो । यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिले संसदीय सुनुवाइ नै नभई नियुक्ति पाएका थिए ।
अर्कोतर्फ सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेसँगै अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति बदर भए के हुन्छ भनेर सबैको चासो बढेको छ । सर्वोच्चले प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ गरेको यस मुद्दामा नियुक्ति सदर भएमा पदाधिकारी नियुक्तिले वैधानिकता पाउनेछ र उनीहरूको ६ वर्षे पदावधि पूरा भएर बिदा हुनेछन् ।
यदि, यो मुद्दा सदर भएरमा सर्वोच्चमाथि अर्को प्रश्न पनि उठ्न सक्छ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटन बदरपछि भएका नियुक्ति कसरी सदर भयो भनेर उत्तर पनि सर्वोच्चले दिन सक्नुपर्नेछ । गैरसंवैधानिक कदमबाट भएको नियुक्ति सदर भएमा भोलिका दिनमा सरकारलाई गैरसंवैधानिक नियुक्ति गर्न बल पुग्नेछ । यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ ।
