प्रतिनिधिसभाबाट बिम्स्टेक बडापत्र अनुमोदित
चैत २१, २०८० । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) बडापत्र प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राखेको ‘बिम्स्टेक बडापत्रलाई अनुमोदन गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको हो ।
बिम्स्टेक बडापत्रको प्रावधानमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले बिम्स्टेकको आवश्यकता र यसको बडापत्रको अनुमोदनका सन्दर्भमा सांसदले राखेका विषयसँग सरकार सहमत रहेको बताए । बहुपक्षीय र क्षेत्रीय संगठनमा नेपालले आफ्नो सहभागिता जनाउँदै त्यसमा सकारात्मक भूमिका खेल्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै उनले संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता बहुपक्षीय विश्व संस्थामा नेपालको सहभागिता रहँदै आएको बताए ।
‘क्षेत्रीय संगठनलाई पनि आफ्नो सहभागितासहित प्रभावकारी बनाउने दिशातर्फ प्रयत्न गरिरहेका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘आफ्नो मुलुकको हित देख्ने मञ्चमा सहभागिता जनाउने र भूमिका खेल्ने हो ।’ दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन ९सार्क०लाई सक्रिय बनाउन नसकिएको यथार्थ सुनाउँदै सार्कलाई प्रभावकारी बनाउन थप पहलकदमी लिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
‘बिम्स्टेक सार्कको प्रतिस्थापन होइन, हुनसक्दैन, सार्कलाई निष्क्रिय बनाउने बिम्स्टेक चलाउने विषयमा नेपाल सहमत छैन,’ उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘हामी सार्कलाई प्रभावकारी बनाउने पक्षमा छौं, अध्यक्षको हैसियतमा सक्रिय भूमिका खेल्नेछौं ।’
सन् २०२२ मा श्रीलंकामा भएको पाँचौं शिखर सम्मेलनमा नेपालसहित सबै सदस्य राष्ट्रले बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेको जानकारी दिँदै उनले संसद्बाट अनुमोदन गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताए । ‘नेपालबाहेक ६ सदस्य मुलुकले संसद्बाट यस बडापत्रलाई अनुमोदन गरिसकेको सूचना प्राप्त भएको छ,’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘नेपालले अनुमोदन गरेको ३०औं दिनपछि बडापत्र कार्यान्वयनमा जाने प्रावधान छ ।’
बिम्स्टेक बडापत्रको प्रावधानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा। स्वर्णिम वाग्लेले बिम्स्टेक बडापत्र अनुमोदनको प्रक्रियाको स्वागत गरे । बिम्स्टेकको प्रस्तावना, उद्देश्य तथा सिद्धान्त सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै बडापत्रमा नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच आउने प्रावधान नभएको बताए । ‘आर्थिक समृद्धिको मुद्दामा क्षेत्रीय सहकार्य गर्ने उद्देश्यले बिम्स्टेक बल्ल जाग्दै छ,’ सांसद डा। वाग्लेले भने, ‘यसलाई हुर्काएर अघि बढाउन सक्यौं भने नेपालको हित नै हुन्छ ।’
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले प्राविधिक, शैक्षिक र अनुसन्धानका विषयमा नेपालले बिम्स्टेकबाट लाभ लिनसक्ने बताए । उनले भूराजनीतिक स्वार्थबाट जोगिएर राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै क्षेत्रीय संगठनबाट मुलुकले लिनसक्ने लाभका ’दयगतमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता मिजारले बिम्स्टेकबाट लाभ लिन सरकारले थप पहलकदमी लिनुपर्ने बताइन् । सो प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरू विद्या भट्टराई, दीपा शर्मा, ईश्वरी घर्ती, सुनिता बराल, एकनाथ ढकाल, मनीष झा, गणेश पराजुली, सोविता गौतम, प्रदीप यादव, देवेन्द्र पौडेल, माधव सापकोटा, नारायणी शर्मा, पूर्णबहादुर घर्ती मगर, अब्दुल खान, प्रेम सुवाल, सोनु मुर्मू, विनिताकुमारी सिंह र दामोदर पौडेल ‘वैरागी’ले भाग लिए ।
नेपालको संविधानको धारा, २७९ को ९१० मा नेपाल पक्ष हुने सन्धि सम्झौताको अनुमोदन संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको सन्धि ऐन, २०२७ को दफा ४ मा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले बडापत्र अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले सोही व्यवस्थानुसार बिम्स्टेक बडापत्र अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गरेको हो ।
आर्थिक उन्नयन, सामाजिक प्रगति, वैज्ञानिक उपलब्धि, शान्ति, स्थायित्व र कनेक्टिभिटीजस्ता मुद्दामा क्षेत्रीय सहकार्य गर्ने उद्देश्यले सन् १९९७ मा बिम्स्टेकको गठन भएको थियो । यो बंगालको खाडी क्षेत्रमा रहेका पाँचवटा दक्षिण एसियाली राष्ट्र र दक्षिण पूर्वी एसियाली क्षेत्रका दुई राष्ट्रको संगठन हो । बिम्स्टेकमा बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, नेपाल, श्रीलंका र थाइल्यान्ड सदस्य छन् । नेपाल सन् २००४ मा बिम्स्टेकको सदस्य बनेको हो । यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ ।
