बागमती प्रदेशको सातौं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश, ८५ करोड बढी बेरुजु
जेठ २, २०८२ । बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा समक्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक ताराप्रसाद पाण्डेले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेका छन्।
नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) र लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १९ को उपदफा (४) बमोजिम तयार गरिएको उक्त प्रतिवेदन ‘बागमती प्रदेशको सातौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२’ हो। प्रतिवेदनमा बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न मन्त्रालय, कार्यालय, समिति र संस्थाको लेखापरीक्षणको निष्कर्ष समावेश गरिएको छ।
संविधानको धारा २४१ र लेखा परीक्षण ऐनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायहरूको लेखापरीक्षण नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यमाथि मूल्यांकन गर्दै गरिन्छ।
नायब महालेखापरीक्षक पाण्डेका अनुसार यस वर्ष लेखापरीक्षणको क्रममा सूचकका आधारमा जोखिम मूल्यांकन गरिएको थियो। जोखिमको आधारमा निकायहरूलाई उच्च र न्यून जोखिमको वर्गमा राखिएको र तदनुसार लेखापरीक्षण प्रक्रिया अपनाइएको हो। उच्च जोखिम भएका निकायहरूको स्थलगत लेखापरीक्षण गरिएको छ भने न्यून जोखिम भएका निकायहरूको प्रमाणित वित्तीय विवरण र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा लेखा परीक्षण गरिएको हो।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेश सभा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालयहरू, मातहतका सरकारी कार्यालय तथा विभिन्न समिति र संस्थासहित २१४ निकायको लेखापरीक्षण गरिएको छ। कुल ८२ अर्ब ८२ करोड ३५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षणमा ८५ करोड १७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। यो कुल लेखापरीक्षण रकमको १.०३ प्रतिशत हो।
प्रतिवेदनमा एकीकृत वित्तीय विवरणको राय, लेखापरीक्षण गरिएका निकायहरूको विवरण, लेखापरीक्षणमा देखिएका बेरुजुको स्थिति, मुख्य निष्कर्षहरूको सारांश, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी सुधारका सिफारिसहरू समेटिएका छन्।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक वित्तको पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नका लागि प्रतिवेदनमार्फत सुधारको खाका अघि सारेको छ।
