सातैवटै प्रदेश सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै
असार १, २०८२ । सातैवटै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आ–आफ्नो बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। प्रदेशसभामा दिउँसो विशेष बैठकहरू बोलाएर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरूले बजेट पेस गर्न लागेका हुन्।
संविधान अनुसार प्रत्येक प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुवात हुनुभन्दा एक महिना अघि, अर्थात असार १ गतेभित्र आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही अनुसार सातै प्रदेश सरकारहरू आज बजेट पेस गर्दैछन्।
कोशी प्रदेशमा दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले बजेट, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नेछन्। कोशी सरकारले अघिल्लो वर्षजस्तै करिब ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।
मधेश प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट तर्जुमा गरेको छ। अघिल्लो वर्ष ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको मधेश सरकारले यस वर्ष पनि सोही दायराभित्र बजेट पेस गर्ने अनुमान गरिएको छ।
बाग्मती प्रदेशले यस वर्ष करिब ६८ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। अघिल्लो वर्ष ६२ अर्ब ७० करोडको बजेट पेस गरेको बाग्मती सरकारले विकास निर्माणमा केन्द्रीत बजेट ल्याउने बताइएको छ। प्रदेश सभाको बैठक दिउँसो ३ बजे बस्ने कार्यक्रम छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। अघिल्लो वर्षको ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट बराबरकै आकारमा यस वर्ष पनि बजेट आउने अनुमान गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा बजेट पेस गर्न दिउँसो ३ बजे प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको छ। अघिल्लो वर्ष ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट पेस गरेको लुम्बिनी सरकारले यस वर्ष ३२ अर्ब हाराहारीमा बजेट सीमित गर्ने तयारी गरेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षकै बजेट आकारलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ। अघिल्लो वर्ष सुदूरपश्चिमको बजेट २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख रुपैयाँको थियो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाहका अनुसार अघिल्लो वर्ष ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँको बजेट रहेको थियो र यसपालि पनि त्यसैअनुसार बजेट पेस गरिनेछ।
प्रदेशहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रगत प्राथमिकता, उपलब्ध स्रोत र राजनीतिक अवस्थाका आधारमा बजेट तर्जुमा गरेका छन्। अधिकांश प्रदेशमा अघिल्लो वर्षकै बजेट आकार दोहोरिने देखिए पनि प्राथमिकताको क्षेत्र फरक देखिएका छन्।
