अब रविसँगै ‘गिरीबन्धु प्रकरण’ पनि कांग्रेसको राजनीतिक मुद्दा
जेठ २, २०८१ । २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनमा आठौँ संशोधन गरेर जग्गा ‘सट्टापट्टा गरी बिक्रीवितरण गर्न सकिने’ व्यवस्था गरेसँगै सुरु भएको ‘गिरीबन्धु टी स्टेट’ प्रकरण सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलासँगै प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनेको छ ।
गिरीबन्धु टी स्टेटको नाममा रहेको ३४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुरमध्ये २०६१ सालमा करिब ५१ बिघा जग्गा अवैध ढंगबाट सट्टापट्टा गरेर बिक्री भइसकेको छ भने बाँकी जग्गा पनि सट्टापट्टा गरेर बेच्न चलखेल गर्दै तत्कालीन सरकारले भूमि व्यवस्थासम्बन्धी ऐनमै संशोधन गरेको थियो । गिरीबन्धु टी स्टेटसँग अहिले २८० बिघा जमिन छ भने बाँकी मजदुरले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नो विचार राख्दै गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरणमा बद्नियत राखेर निर्णय गर्नेरगराउनेमाथि थप अनुसन्धान अपरिहार्य रहेको भन्दै निकै लामो स्टाटस पोस्ट गरे । थापाले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला ऐतिहासिक रहेको बताउँदै यस्तो निर्णय गर्नेमाथि अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भनेका छन्, ‘गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गाका सट्टापट्टा गर्ने सन्दर्भमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले १३ वैशाख, २०७८ मा गरेको निर्णय र त्यससँग सम्बन्धित काम कारबाहीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला ऐतिहासिक छ । फैसलाले गिरीबन्धु टी स्टेटलगायत हदबन्दी छुट पाएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा नजर गाडेर बसेकाले नजर बन्द गरिदिएको छ ।’ अदालतले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयलाई ‘सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो सर्तयुक्त’ निर्णयको संज्ञा दिँदै सो निर्णय खारेज गरेको भन्दै थापाले तत्कालीन सरकारले जबरजस्ती ढंगले गरेको निर्णय र कानुन संशोधन कति गलत र बद्नियतपूर्ण थियो भन्ने पुष्टि गरेको र नीतिगत बाटोबाट हुने भ्रष्टाचार पनि उदांगो पारिदिएको बताएका छन् ।
२०७६ सालमा तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनमा आठौँ संशोधन गरेर जग्गा ‘सट्टापट्टा गरी बिक्रीवितरण गर्न सकिने’ प्रावधान राखेको थियो । ऐनको दफा १२ (क) को बुँदा (२) मा हदबन्दीभित्रका जग्गामा रहेका कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न र सट्टापट्टा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । जसका लागि सम्बन्धित कम्पनीबाट उचित र पर्याप्त कारणसहित निवेदन दिएको अवस्थामा मनासिब देखिए अर्को ठाउँमा सट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा हदबन्दी छुट भएको जग्गा जुन प्रयोजनमा प्रयोग भएको हो, त्यही प्रयोजनमा रहेसम्म मात्रै उपभोग गर्न पाइने व्यवस्था थियो भने ऐनमा उक्त जग्गा खरिदबिक्री तथा सट्टापट्टासमेत गर्न नपाइने व्यवस्था थियो ।
तर, गिरीबन्धु टी स्टेटलगायत जग्गा स्थानान्तरण गरी महँगोमा बेच्न सहयोग पुग्ने गरी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था गरिदिएको थियो ।
त्यस्तै, ७ वैशाख, २०७८ मा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘गिरीबन्धु टी स्टेट, झापाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिने’ निर्णय गरिएको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । सोही रिटउपर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०७८ चैत ४ गते तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
पछि २४ माघ, २०८० मा तत्कालीन ओली सरकारको उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरिदियो । त्यसपछि यस विषयमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको र त्यसको अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलले सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।२०८० साउनमा विभिन्न मिडियाका सम्पादकहरूसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले झापाको गिरीबन्धु ‘टी स्टेट’को जग्गा प्रकरणबारे सरकारले अनुसन्धान गर्ने बताएका थिए । दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललितानिवास जग्गा प्रकरणजस्तै गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टासट्टामा भएको नीतिगत चलखेलबारे अनुसन्धान गर्ने बताएका थिए । तर, दाहालले अनुसन्धान गर्छु भनेको ९ महिना बितिसक्दा पनि यस विषयमा सरकारले कुनै पहल गरेको देखिँदैन ।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै यस विषयलाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाएर संसद् अवरोध गर्ने सम्भावना पनि छ । गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएको सहकारी प्रकरणलाई छानबिन समितिमा लानुपर्ने अडान गर्दै अहिले कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । रविसँगै अब ‘गिरीबन्धु टी स्टेट’ प्रकरण पनि कांग्रेसको अर्को राजनीतिक मुद्दा बन्ने पक्का छ ।यसतर्फ कांग्रेस महामन्त्री थापाले पनि संकेत गरिसकेका छन् ।
थापाले अनुचित र बद्नियतपूर्ण निर्णय गर्ने÷गराउनेमाथि थप अनुसन्धान अपरिहार्य रहेको भन्दै यसका लागि सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो पहल गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अदालतले आफ्नो फैसलामा बोलेको कुराका आधारमा अब सरकारलाई जग्गा फिर्ता ल्याउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने बलियो आधार मिलेको छ । अदालत बोलिसकेको विषयमा अब काम गर्ने अभिभारा सरकारको हो । यसमा सरकारले दायाँबायाँ नहेरोस्, आलटाल र बहानाबाजी नबनाओस् ।’ यो खबर सौर्यबाट लिएका हौ ।
