सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेज, प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कायमै
भदौ १५, २०८१ । प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ । शुक्रबार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै दायर रिटमा गत भदौ ६ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको थियो । अन्तरिम आदेशबाट उमेर हद नपुगी ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण अवकाशको पत्र दिएको भए कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश भएको थियो ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश नमिलेको भन्दै उक्त आदेश खारेजीका लागि गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा अहिलेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले बुधवार भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सो निवेदनपछि बिहीबार न्यायाधीशद्वय डा।नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले दुवै पक्षलाई शुक्रबारका लागि छलफलमा बोलाएको थियो ।
शुक्रबारको सुनुवाइपछि इजलासले यसअघि एकल न्यायाधीशको इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो । अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै अब पुरानै व्यवस्था बमोजिम प्रहरी नियमावली अनुसार अवकाश हुनेछ ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै १६ भदौदेखि नेपाल प्रहरीका ९० अधिकृतहरू ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन् । त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बलका १८ जना पनि अवकाशमा जाने भएका छन् । १६ भदौ, २०५१ मा प्रहरी सहायक निरीक्षक ९असई० मा भर्ना भएकाहरू ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जाने भएका हुन् । उनीहरू अहिले प्रहरी निरीक्षक ९इन्सपेक्टर० देखि प्रहरी नायव महानिरीक्षक ९डीआईजी० सम्म छन् ।
यसअघि एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित अवकाशको पत्र पाएका २१ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले अनुभवलाई प्रयोग गर्नुको साटो अवकाश दिँदा राज्यलाई आर्थिकरूपमा र आफूहरूलाई सेवा र सन्तुलनका हिसाबले घाटा भएको दाबीसहित रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूको रिटमा न्यायाधीश फुयालको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अवकाशको पत्र कार्यान्वयन नगर्न, ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा थप अवकाशको पत्राचार नगर्न भनेको थियो ।
अवकाशको पत्र पाइसकेका र एक तह बढुवासमेत लिइसकेका सहित नयाँ पत्राचारसमेत रोकिएपछि सरकार आदेश कार्यान्वयनमा जटिलता भएको भन्दै आदेश खारेजीको निवेदन भ्याकेटका लागि गएको थियो । शुक्रबारै सरकारको भ्याकेटमा भइरहेको सुनुवाइलाई रिट निवेदक पक्षले बहिष्कार गरेको थियो । यो खबर सौर्यबाट लिएका हौ ।
