सरकारी असफलताको नमुना, फेरि विद्यार्थी भर्ना अभियान शुरू
जेठ २२, २०७५ । पहिलो चरणको भर्ना अभियानमा उल्लेख्य सफलता हासिल गर्न नसकेको सरकारले दोस्रो चरणको भर्ना अभियान शुरू गरेको छ।
सरकारले दोस्रो चरणको कार्यक्रम भने सघन हुने दाबी गरेको छ। भर्ना अभियानअन्तर्गत प्रत्येक घरमा घरधुरी सर्वेक्षण गरी पहिलो चरणको भर्ना अभियानमा छुटेका बालबालिकालाई अनिवार्यरूपमा विद्यालय ल्याउने कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दोस्रो चरणको भर्ना अभियान शुरू गर्ने घोषणा गरेसँगै यो अभयानले पुनः चर्चा पाएको छ।
शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले अब स्थानीय तहको नेतृत्वमा भर्ना अभियान शुरू हुने जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘यो अभियानमा स्थानीय तहलाई पूर्ण अधिकारसहित परिचालन गर्न संघीय सरकारले निर्देशन दिन लागेको जानारी दिनुभयो। संघ र प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा स्थानीय सरकारले विद्यालयबाहिर रहेका सबै बालबालिका भर्ना भएको सुनिश्चित गर्ने भएको छ।’
अब बालबालिका भर्ना हुनासाथ संख्या घोषणा गर्दै जाने सरकारले योजना बनाएको छ। त्यसका लागि क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र शिक्षा विकास एकाइलाई समेत परिचालन गर्ने भएको छ। घर–घर पुगेर सर्वेक्षण फाराम भरी बालबालिकाको संख्या यकिन गरी अभियान सञ्चालन गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पहिलो चरणको भर्ना अभियानबाट विद्यालय भित्त्याउन नसकिएका ५९ हजार ७ सय ३३ बालबालिकालाई लक्षित गरी नयाँ कार्यक्रम शुरू गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेलगत्तै बसेको बैठकले सो प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो।
उक्त अभियानअन्तर्गत कुनै पनि बालबालिका विद्यालयबाहिर नरहेको घोषणा गर्ने, सबै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री र जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुखहरूको बैठक राखेर बालबालिकालाई भर्ना गराउने योजना सरकारले अघि सारेको छ।
अपांगता भएका बालबालिकालाई अपांगताको प्रकृति हेरी स्रोत कक्षा सञ्चालन भएका नजिकका विद्यालयमा भर्ना गराउने र तराईका जिल्लामा स्वयंसेवक परिचालन गरी विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको विभागका महानिर्देशक पौडेलले जानकारी दिनुभयो।
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटमा पनि विद्यालय ल्याऔं, टिकाऔं र सिकाऔं अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ। उक्त अभियानलाई सफल बनाउन दोस्रो चरणको भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो।यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
